upsc: suraksha bal & sansthayen Archives

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Nyla MalhotraBegginer

Asked: August 14, 2024In: सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को विविध प्रकार के कार्यों को करना आवश्यक होता है, उन्हें देखते हुए यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसके समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को विविध प्रकार के कार्यों को करना आवश्यक होता है, उन्हें देखते हुए यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसके समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Ansh Malhotra Begginer
Added an answer on August 20, 2024 at 4:20 pm
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस संगठन है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों से निपटने, और विभिन्न विशेष परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके विविध कार्यों की प्रकृति को देखते हुए, CRPF को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामनाRead more

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस संगठन है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों से निपटने, और विभिन्न विशेष परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके विविध कार्यों की प्रकृति को देखते हुए, CRPF को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

आतंकवाद और विद्रोह: CRPF को कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियों से निपटना पड़ता है। इन इलाकों में कार्य करते समय, उन्हें स्थानीय जनसंख्या की संवेदनशीलता और विद्रोही समूहों की जटिल रणनीतियों को समझना होता है, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है।

सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताएँ: CRPF का काम भारत के विभिन्न हिस्सों में होता है, जहां विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक, और सामाजिक भिन्नताएँ होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय संवेदनाओं को समझना और शांति बनाए रखना CRPF के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है।

प्रशिक्षण और संसाधन की कमी: CRPF के जवानों को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है। हालांकि, अक्सर बजट की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता उनके प्रशिक्षण और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है।

मानवाधिकार और कानून का पालन: CRPF को अपने अभियानों के दौरान मानवाधिकारों का पालन करना होता है, और कभी-कभी यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा उपायों का पालन करते समय स्थानीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें, एक कठिन कार्य हो सकता है।

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य: CRPF के कर्मियों को अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियों और लगातार तैनाती के कारण, उनकी सेहत और मनोबल को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा बलों के बीच समन्वय: विभिन्न केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बनाए रखना भी एक चुनौती है। सही समय पर और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना ऑपरेशनल सफलताओं के लिए आवश्यक है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, CRPF को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, और पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। इसके साथ ही, उनकी रणनीतियों और कार्यप्रणालियों को स्थानीय स्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी और संवेदनशील तरीके से निभा सकें।
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Myra PatelBegginer

Asked: August 16, 2024In: सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

हालांकि, ग्राम रक्षा गार्ड (VDGs) आत्म सुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान से जुड़े कई मुद्दे विद्यमान हैं। जम्मू और कश्मीर में व्याप्त सुरक्षा संबंधी खतरों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

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हालांकि, ग्राम रक्षा गार्ड (VDGs) आत्म सुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान से जुड़े कई मुद्दे विद्यमान हैं। जम्मू और कश्मीर में व्याप्त सुरक्षा संबंधी खतरों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer
Added an answer on August 20, 2024 at 3:48 pm
ग्राम रक्षा गार्ड (VDGs) जम्मू और कश्मीर में आत्म-सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान से कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सुरक्षा संबंधी खतरों के संदर्भ में मुद्दे: स्थानीय संघर्ष: VDGs के पुनरुत्थान से स्थानीय तनाव और जातीय संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता हैRead more

ग्राम रक्षा गार्ड (VDGs) जम्मू और कश्मीर में आत्म-सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान से कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

सुरक्षा संबंधी खतरों के संदर्भ में मुद्दे:

स्थानीय संघर्ष: VDGs के पुनरुत्थान से स्थानीय तनाव और जातीय संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को और जटिल बना देता है।

प्रशिक्षण और नियंत्रण की कमी: VDGs को उचित प्रशिक्षण और नियंत्रण के बिना हथियार सौंपे जाने से उनकी प्रभावशीलता में कमी आ सकती है, और यह स्थानीय नागरिकों में हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है।

सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव: VDGs का पुनरुत्थान स्थानीय सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जो उनके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों को प्रभावित कर सकता है।

इन समस्याओं को हल करने के लिए, VDGs के संचालन को कड़े निगरानी, उचित प्रशिक्षण और स्थानीय सामुदायिक सहयोग के साथ संतुलित करना आवश्यक है।
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Myra PatelBegginer

Asked: August 16, 2024In: सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

थिएटराइजेशन योजनाओं के पीछे निहित तर्क का विवरण दीजिए, जिनका उद्देश्य भारत में रक्षा बलों को विशिष्ट थिएटर कमांड में एकीकृत करना है। इस संदर्भ में विद्यमान चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

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थिएटराइजेशन योजनाओं के पीछे निहित तर्क का विवरण दीजिए, जिनका उद्देश्य भारत में रक्षा बलों को विशिष्ट थिएटर कमांड में एकीकृत करना है। इस संदर्भ में विद्यमान चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Dhairya Jain Begginer
Added an answer on August 21, 2024 at 10:00 am
थिएटराइजेशन योजनाओं का उद्देश्य भारत में रक्षा बलों को विशिष्ट थिएटर कमांड में एकीकृत करना है ताकि सामरिक दक्षता और समन्वय में सुधार हो सके। यह दृष्टिकोण सैन्य संचालन को क्षेत्रीय आधार पर संरेखित करता है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है। प्रत्येक थिएटर कमांड विशिष्ट भौगोलिRead more

थिएटराइजेशन योजनाओं का उद्देश्य भारत में रक्षा बलों को विशिष्ट थिएटर कमांड में एकीकृत करना है ताकि सामरिक दक्षता और समन्वय में सुधार हो सके। यह दृष्टिकोण सैन्य संचालन को क्षेत्रीय आधार पर संरेखित करता है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है। प्रत्येक थिएटर कमांड विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और उसके सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार कार्य करेगा, जिससे संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और रणनीतिक निर्णय लेना आसान होगा।

हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। विभिन्न सेवा शाखाओं के बीच समन्वय की कमी, विभिन्न संस्कृतियों और संचालन की विशेषताओं का अंतर, और बड़े पैमाने पर प्रशासनिक परिवर्तन कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा संरचनात्मक बदलाव और प्रशिक्षण के लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो योजना के सफल कार्यान्वयन में बाधक हो सकते हैं।
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Shreyas RaoBegginer

Asked: August 17, 2024In: सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अधिदेश पर चर्चा कीजिए। भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं?(150 शब्दों में उत्तर दें)

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स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अधिदेश पर चर्चा कीजिए। भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं?(150 शब्दों में उत्तर दें)

Hansika Naidu Learner
Added an answer on August 21, 2024 at 1:35 pm
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) भारत की विशेष सैन्य इकाई है, जिसे मुख्य रूप से उच्च-ऊंचाई वाले और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन के लिए स्थापित किया गया था। इसके अधिदेश में विशेष ऑपरेशंस, खुफिया एकत्रण, और सीमाओं की सुरक्षा शामिल है, विशेषकर तिब्बत और चीन के साथ सीमा क्षेत्रों में। SFF की प्रमुख उपलबRead more

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) भारत की विशेष सैन्य इकाई है, जिसे मुख्य रूप से उच्च-ऊंचाई वाले और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन के लिए स्थापित किया गया था। इसके अधिदेश में विशेष ऑपरेशंस, खुफिया एकत्रण, और सीमाओं की सुरक्षा शामिल है, विशेषकर तिब्बत और चीन के साथ सीमा क्षेत्रों में।

SFF की प्रमुख उपलब्धियों में 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा, सर्जिकल स्ट्राइक और अन्य आतंकवादी कार्रवाइयों में SFF ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी प्रशिक्षण और युद्धकौशल ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

SFF की रणनीतिक क्षमताएं और गुप्त संचालन भारत की सुरक्षा और रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
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TeamSupreme

Asked: August 22, 2024In: सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइए। (250 words) [UPSC 2023]

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भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइए। (250 words) [UPSC 2023]

Yara Vohra Enthusiast
Added an answer on August 24, 2024 at 2:02 pm
भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ 1. आतंकवाद और विद्रोह: भारत आतंकवाद और विद्रोह से लगातार जूझ रहा है। जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूह जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। पुलवामा हमला (2019) इस खतरे का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा,Read more

भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ

1. आतंकवाद और विद्रोह: भारत आतंकवाद और विद्रोह से लगातार जूझ रहा है। जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूह जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। पुलवामा हमला (2019) इस खतरे का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा, नक्सल-माओवाद से प्रभावित क्षेत्र, जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड, में हिंसा की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

2. जातीय और सांप्रदायिक हिंसा: भारत में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ समय-समय पर होती रहती हैं। हाल ही में, मणिपुर हिंसा (2023) ने विभिन्न जातीय समूहों के बीच झगड़ों और विस्थापन की समस्या को उजागर किया है।

3. वामपंथी चरमपंथ: नक्सलवादी समूह भारतीय राज्यों में सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। सुकमा हमला (2023) ने सुरक्षा बलों पर हुए हमलों की गंभीरता को दर्शाया है और नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता को दिखाया है।

4. साइबर सुरक्षा के खतरे: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती निर्भरता के साथ साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों में वृद्धि हो रही है। हाल की AIIMS रैनसमवेयर हमला (2023) ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में खामियों को उजागर किया है।

केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका

1. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW): RAW विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने कई आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद की है और बाहरी खतरों की निगरानी करता है।

2. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB): IB घरेलू खुफिया जानकारी और आंतरिक सुरक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आतंकवाद, विद्रोह, और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है और समय पर हस्तक्षेप करता है।

3. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA): NIA आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच और अभियोजन का कार्य करती है। इसने पुलवामा हमला जैसे महत्वपूर्ण मामलों को हैंडल किया है और राज्यों के बीच आतंकवाद से निपटने में एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

4. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI): CBI गंभीर और जटिल अपराधों की जांच करती है, जिसमें भ्रष्टाचार और प्रमुख वित्तीय अपराध शामिल हैं। यह आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित मामलों की जांच में भी सहायक होती है।

5. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG): NSG आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव ऑपरेशनों में विशेषज्ञ है। मुंबई हमलों (2008) के दौरान इसकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता ने इसे प्रमुख सुरक्षा एजेंसी के रूप में स्थापित किया है।

हाल की पहल:

भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (NCTC) जैसी पहल की है और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन बढ़ाया है। खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय और तकनीकी क्षमताओं में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

संक्षेप में, भारत आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में आतंकवाद, जातीय हिंसा, वामपंथी चरमपंथ, और साइबर सुरक्षा के खतरे जैसे कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। केंद्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियाँ इन खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, उनके द्वारा की गई कार्रवाइयाँ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करती हैं।
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TeamSupreme

Asked: August 23, 2024In: सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

उग्र अनुसरण' एवं 'शल्यक प्रहार' पदों का प्रयोग प्रायः आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाहियों के युद्धनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]

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उग्र अनुसरण’ एवं ‘शल्यक प्रहार’ पदों का प्रयोग प्रायः आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाहियों के युद्धनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]

Pulkit Kohli Begginer
Added an answer on August 26, 2024 at 5:24 pm
उग्र अनुसरण' और 'शल्यक प्रहार' के युद्धनीतिक प्रभाव 1. परिभाषाएँ और उदाहरण: उग्र अनुसरण (Hot Pursuit): यह सैन्य कार्रवाई की एक विधि है जिसमें एक देश आतंकी या विद्रोही तत्वों का पीछा करता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर भी लक्षित करता है। उदाहरण के तौर पर, भारत ने 2016 में म्यांमार मेंRead more

उग्र अनुसरण’ और ‘शल्यक प्रहार’ के युद्धनीतिक प्रभाव

1. परिभाषाएँ और उदाहरण:

उग्र अनुसरण (Hot Pursuit): यह सैन्य कार्रवाई की एक विधि है जिसमें एक देश आतंकी या विद्रोही तत्वों का पीछा करता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर भी लक्षित करता है। उदाहरण के तौर पर, भारत ने 2016 में म्यांमार में उग्र अनुसरण के माध्यम से उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की।

शल्यक प्रहार (Surgical Strikes): ये विशिष्ट और अत्यधिक लक्षित सैन्य ऑपरेशन होते हैं जो आतंकवादी ठिकानों को कम से कम आघात के साथ नष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। भारत ने 2016 में पाकिस्तान-administered कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ शल्यक प्रहार किया, इसके अलावा 2019 में बालाकोट में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया।

2. युद्धनीतिक प्रभाव:

डर और निराशा: ये कार्रवाइयाँ आतंकवादी समूहों को डर और निराशा का सामना कराती हैं, जिससे उनकी सामरिक क्षमताओं में कमी आती है और उनके मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सैन्य तत्परता और तकनीकी दक्षता: ऐसी कार्रवाइयाँ सैन्य की तत्परता और तकनीकी दक्षता को दर्शाती हैं, जिससे सैन्य बल की सक्षमता और सिद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता मिलती है।

राजनीतिक संदेश: ये कार्रवाइयाँ सैन्य नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की सख्ती को प्रदर्शित करती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सशक्त राजनीतिक संदेश जाता है कि देश अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए गंभीर है।

संबंधों पर प्रभाव: जबकि ये कार्रवाइयाँ आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं, वे आंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विरोध और तनाव भी उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के साथ भारतीय शल्यक प्रहारों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ।

सार: ‘उग्र अनुसरण’ और ‘शल्यक प्रहार’ सैन्य दृष्टिकोण से प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ध्यानपूर्वक और सोच-समझकर किया जाना चाहिए, ताकि इनकी युद्धनीतिक और कूटनीतिक परिणामों को नियंत्रित किया जा सके।
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TeamSupreme

Asked: August 23, 2024In: सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं ? उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]

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मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का ...

Prithvi Chadha Learner
Added an answer on August 26, 2024 at 5:42 pm
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: 1. विवादित धाराएँ: धारा 4: इस धारा के तहत सुरक्षा बलों को बिना वारंट के गिरफ्तारी और बल का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है या अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। माRead more

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:

1. विवादित धाराएँ:

धारा 4: इस धारा के तहत सुरक्षा बलों को बिना वारंट के गिरफ्तारी और बल का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है या अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। मानवाधिकार सक्रियतावादी इस प्रावधान का विरोध करते हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग अक्सर अवैध गिरफ्तारी, यातना, और extrajudicial killings के मामलों में होता है।

धारा 6: इस धारा के तहत, सुरक्षा बलों के कर्मियों को AFSPA के तहत की गई कार्रवाइयों के लिए अभियोजन और कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती है, जब तक कि केंद्र सरकार सहमति न दे। इस प्रावधान को आलोचनात्मक रूप से देखा जाता है क्योंकि यह अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में असाधारण छूट प्रदान करता है और उत्तरदायित्व की कमी को बढ़ावा देता है।

2. मानवाधिकार सक्रियतावादियों का विरोध:

दुरुपयोग की संभावना: AFSPA के तहत सुरक्षा बलों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएँ बढ़ गई हैं। उदाहरण के तौर पर, कश्मीर और मणिपुर में अक्सर ऐसे मामलों की रिपोर्ट होती है।

अमल में कमी: धारा 6 द्वारा प्रदान की गई छूट की वजह से, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और सजा की प्रक्रिया में भारी कमी होती है, जिससे असाधारण छूट और अवसरवाद बढ़ता है।

3. उच्चतम न्यायालय की राय:

उच्चतम न्यायालय के निर्णय: भारत के उच्चतम न्यायालय ने AFSPA की आवश्यकता को मान्यता दी है लेकिन इसके मानवाधिकार प्रभावों पर चिंता भी व्यक्त की है। उदाहरण के तौर पर, 2016 के हाफिज सईद मामले में, अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सुधार के सुझाव: अदालत ने विवरणीकरण, निगरानी, और उत्तरदायित्व के लिए सुधारों की आवश्यकता की सिफारिश की है। उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि AFSPA के अंतर्गत किए गए कार्यों की जांच की जानी चाहिए और अदालत की निगरानी होनी चाहिए।

4. हाल की घटनाएँ:

नगालैंड (2021): ओटिंग हत्याकांड में सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या ने AFSPA के दुरुपयोग और अधिकारी निरपेक्षता की गंभीर चिंताओं को उजागर किया।

मणिपुर (2022): AFSPA के तहत मणिपुर में मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों ने सक्रियतावादियों और मानवाधिकार संगठनों की चिंताओं को बढ़ाया है।

5. समालोचनात्मक मूल्यांकन:

AFSPA की आवश्यकता: जबकि AFSPA का तर्क है कि यह संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा दी गई शक्तियाँ और अधिकारों का दुरुपयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की समस्याएँ उत्पन्न करता है।

सुधार के सुझाव: विधायी सुधार की आवश्यकता है ताकि AFSPA का उपयोग कानूनी और नैतिक मानकों के अनुसार किया जाए। इसमें बेहतर निगरानी, उत्तरदायित्व, और विधिक समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 की विशेष शक्तियाँ और छूट, जबकि सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए गंभीर चिंताओं का कारण बनती हैं। सुधार और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में संगठित प्रयास आवश्यक हैं।
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Teaching Assistant

Anita Dhruw

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