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Home/upsc: samvidhik viniyamak & ardh nyayik nikay/Page 2
  1. Asked: August 13, 2024In:

    भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें । (150 words)[UPSC 2023]

    Pulkit Kohli
    Pulkit Kohli Begginer

    भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका नियामक भूमिका: "नियमों का प्रवर्तन": भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। यह आयोग बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रभावशाली स्थितिRead more

    भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका

    नियामक भूमिका:

    1. “नियमों का प्रवर्तन”: भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। यह आयोग बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग रोकने के लिए कार्य करता है, जैसे कि अवैध अनुबंध, भेदभावपूर्ण प्रथाएँ, और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक असंतुलन।
    2. “अन्वेषण और दंड”: CCI ऐसी प्रथाओं की जांच करता है जो प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाती हैं और उचित दंड और सजा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निगम अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग न करें।

    हाल के निर्णय:

    1. “गूगल पर जुर्माना (2023)”: CCI ने गूगल पर भारी जुर्माना लगाया, क्योंकि गूगल ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी ऐप्स को पूर्व-स्थापित करने का दबाव डाला, जो प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाता है।
    2. “अमेज़न और फ्लिपकार्ट (2022)”: CCI ने इन ई-कॉमर्स दिग्गजों के खिलाफ जांच की, जिन्होंने कुछ विक्रेताओं को विशेष लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए। यह जांच संभावित प्रतिस्पर्धात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए की गई थी।

    निष्कर्ष: CCI बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके हाल के निर्णय प्रतिस्पर्धा को संरक्षित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में इसके प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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  2. Asked: August 13, 2024In:

    निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए । (150 words)[UPSC 2023]

    Pulkit Kohli
    Pulkit Kohli Begginer

    निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार: "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग": भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें निम्न-आय वाले व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडRead more

    निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार:

    1. “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग”: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें निम्न-आय वाले व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल हैं।
    2. “मुल्जिम या अभियुक्त”: उन व्यक्तियों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, जो सजा की अवधि के दौरान आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं। यह कानूनी सहायता उनके न्यायपूर्ण ट्रायल का सुनिश्चित करती है।

    राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका:

    1. “योजना और निगरानी”: NALSA निःशुल्क कानूनी सहायता की योजनाओं और कार्यक्रमों को डिजाइन और निगरानी करती है, जो विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए सेवाएँ प्रदान करती हैं।
    2. “साधन और प्रशिक्षण”: NALSA कानून का प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाती है, और कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकीलों और संस्थाओं को आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है।
    3. “प्रवर्तन और समन्वय”: यह प्राधिकरण विभिन्न राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय करती है और निःशुल्क कानूनी सहायता के वितरण को सुचारू बनाती है।

    निष्कर्ष: NALSA की प्रभावी भूमिका निःशुल्क कानूनी सहायता की पहुँच और गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है, जिससे न्यायिक प्रणाली में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

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  3. Asked: August 7, 2024In:

    यद्यपि अर्ध-न्यायिक निकायों को न्यायिक निकायों के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं तथापि दोनों के बीच अंतर के अनेक महत्वपूर्ण बिंदु विद्यमान हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

    Saanvi Raman
    Saanvi Raman Begginer

    भारतीय संविधान के अनुसार, अर्ध-न्यायिक निकाय (जैसे कि राष्ट्रपति और गवर्णर) को न्यायिक निकायों (जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय) के साथ समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। हालांकि, दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। कार्यक्षेत्र: अर्ध-न्यायिक निकाय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत होते हैं, जबकि न्यायिक निRead more

    भारतीय संविधान के अनुसार, अर्ध-न्यायिक निकाय (जैसे कि राष्ट्रपति और गवर्णर) को न्यायिक निकायों (जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय) के साथ समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। हालांकि, दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं।

    कार्यक्षेत्र:
    अर्ध-न्यायिक निकाय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत होते हैं, जबकि न्यायिक निकाय न्यायिक मुद्दों पर फैसले देने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
    अधिकारों का प्रयोग:
    अर्ध-न्यायिक निकायों का प्रमुख कार्य नीति निर्धारण और मामलों का अनुशासन है, जबकि न्यायिक निकायों का काम संविधान और कानून के मामलों में न्याय देना है।
    निर्णयों की पारदर्शिता:
    न्यायिक निकायों के निर्णयों की पारदर्शिता और विचार-विमर्श की गुणवत्ता उच्च होती है जिससे सामान्य जनता की विश्वासीयता बनी रहती है।
    स्वतंत्रता:
    न्यायिक निकायों को स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं जिनके अंतर्गत वे अपने निर्णय अनुसार काम कर सकते हैं। यह अर्ध-न्यायिक निकायों के लिए नहीं है।
    इन अंतरों के कारण, न्यायिक निकायों और अर्ध-न्यायिक निकायों के बीच महत्वपूर्ण संवेदनशीलता होनी चाहिए ताकि देश की संविधानिक सिद्धांतों का अनुसरण समान रूप से हो सके।

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  4. Asked: August 7, 2024In:

    राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की संरचना और कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इस आयोग द्वारा प्रारंभ पहलों को रेखांकित कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

    Saanvi Raman
    Saanvi Raman Begginer

    राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है जो महिलाओं के हितों और मुद्दों की रक्षा करती है। NCW की मुख्य उपाधिकारी एक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित होती है और इसमें अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। NCW के कार्य महिला सशक्तीकरण, उनकी सुरक्षा,Read more

    राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है जो महिलाओं के हितों और मुद्दों की रक्षा करती है। NCW की मुख्य उपाधिकारी एक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित होती है और इसमें अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं।

    NCW के कार्य महिला सशक्तीकरण, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान और महिलाओं के खिलाफ हो रही उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए नियुक्त किया गया है।

    NCW द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलूओं को रेखांकित किया गया है, जैसे:

    1. संविदान में समानता के लिए लड़ाई: NCW ने संविदान में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रियता दिखाई है।
    2. महिला शिक्षा एवं रोजगार के लिए योजनाएं: NCW ने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं।
    3. महिला सम्मान एवं सुरक्षा: NCW ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए अभियान चलाया है।

    NCW का महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें समाज में समानता का अधिकार सुनिश्चित करना है।

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