निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार:

1. “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग”: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें निम्न-आय वाले व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल हैं।
2. “मुल्जिम या अभियुक्त”: उन व्यक्तियों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, जो सजा की अवधि के दौरान आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं। यह कानूनी सहायता उनके न्यायपूर्ण ट्रायल का सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका:

1. “योजना और निगरानी”: NALSA निःशुल्क कानूनी सहायता की योजनाओं और कार्यक्रमों को डिजाइन और निगरानी करती है, जो विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए सेवाएँ प्रदान करती हैं।
2. “साधन और प्रशिक्षण”: NALSA कानून का प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाती है, और कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकीलों और संस्थाओं को आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है।
3. “प्रवर्तन और समन्वय”: यह प्राधिकरण विभिन्न राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय करती है और निःशुल्क कानूनी सहायता के वितरण को सुचारू बनाती है।

निष्कर्ष: NALSA की प्रभावी भूमिका निःशुल्क कानूनी सहायता की पहुँच और गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है, जिससे न्यायिक प्रणाली में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका

नियामक भूमिका:

1. “नियमों का प्रवर्तन”: भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। यह आयोग बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग रोकने के लिए कार्य करता है, जैसे कि अवैध अनुबंध, भेदभावपूर्ण प्रथाएँ, और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक असंतुलन।
2. “अन्वेषण और दंड”: CCI ऐसी प्रथाओं की जांच करता है जो प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाती हैं और उचित दंड और सजा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निगम अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग न करें।

हाल के निर्णय:

1. “गूगल पर जुर्माना (2023)”: CCI ने गूगल पर भारी जुर्माना लगाया, क्योंकि गूगल ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी ऐप्स को पूर्व-स्थापित करने का दबाव डाला, जो प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाता है।
2. “अमेज़न और फ्लिपकार्ट (2022)”: CCI ने इन ई-कॉमर्स दिग्गजों के खिलाफ जांच की, जिन्होंने कुछ विक्रेताओं को विशेष लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए। यह जांच संभावित प्रतिस्पर्धात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए की गई थी।

निष्कर्ष: CCI बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके हाल के निर्णय प्रतिस्पर्धा को संरक्षित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में इसके प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।