लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

1. “संवैधानिक प्रावधान”:

• “अनुच्छेद 15(1)”: यह प्रावधान लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसके तहत, राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, जिससे महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके।
• “अनुच्छेद 21”: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से व्याखित किया है। इसमें महिला के सम्मान और सुरक्षा का अधिकार शामिल है, जो लैंगिक हिंसा और उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है।
• “अनुच्छेद 46”: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करने का प्रावधान है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यह महिलाओं के समावेशी विकास की दिशा में कार्य करता है।
• “अनुच्छेद 243D(3)”: यह स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात करता है, जिससे स्थानीय शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है।

2. “प्रासंगिक निर्णय विधियाँ”:

• “विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)”: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशानिर्देश जारी किए। यह निर्णय अनुच्छेद 15 और 21 के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लैंगिक न्याय के मुद्दे के रूप में मानता है।
• “ललित कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017)”: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी को maintenance का अधिकार है, यदि उसे भेदभावपूर्ण आधार पर अस्वीकार किया जाता है, तो यह संवैधानिक उल्लंघन है।
• “गिता हरिहरन बनाम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (1999)”: इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि लिंग आधारित भेदभाव संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और दोनों माता-पिता के पास समान अधिकार होने चाहिए।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान लैंगिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान करता है। इन संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों के माध्यम से, न्यायपालिका ने लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे समाज में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।