लेनिन की नव आर्थिक नीति (1921) और स्वतंत्रता के बाद भारत की नीतियों पर इसका प्रभाव

नव आर्थिक नीति (NEP) 1921 का अवलोकन
लेनिन की नव आर्थिक नीति (NEP) 1921 ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए राज्य नियंत्रण और सीमित बाजार तंत्र का संयोजन पेश किया। इसमें छोटे व्यवसायों की निजी स्वामित्व की अनुमति दी गई और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया, जिससे आर्थिक स्थिरता और साम्यवादी संक्रमण को सुगम बनाया गया।

भारत की स्वतंत्रता के बाद की नीतियों पर प्रभाव
भारत ने स्वतंत्रता के बाद कुछ नीतिगत तत्व अपनाए जो NEP के सिद्धांतों से प्रेरित थे:

1. मिश्रित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण: NEP की तरह, भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य की भूमिका थी जबकि अन्य क्षेत्रों में निजी उद्यम की अनुमति थी। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव इसका उदाहरण है, जिसमें उद्योगों को सार्वजनिक, निजी, और संयुक्त क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया।
2. कृषि सुधार: NEP की तरह, भारत ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार और कृषि समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया।
3. सार्वजनिक क्षेत्र का विकास: NEP के समान, भारत ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया।

हाल के उदाहरण
भारत की 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीतियाँ और इसके बाद के सुधार, NEP की राज्य नियंत्रण और बाजार तंत्र के संयोजन की दिशा में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष
लेनिन की नव आर्थिक नीति ने भारत की प्रारंभिक स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक रणनीतियों को प्रभावित किया, जिसमें राज्य हस्तक्षेप और बाजार तंत्र का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया।