Mains Answer Writing

Asked: August 29, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

लोक सेवकों के समक्ष 'हित संघर्ष (कन्फ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट) के मुद्दों का आ जाना संभव होता है। आप 'हित संघर्ष' पद से क्या समझते हैं और यह लोक सेवकों के द्वारा निर्णयन में किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? यदि आपके सामने हित संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाय, तो आप उसका हल किस प्रकार निकालेंगे? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। (150 words) [UPSC 2015]

Added an answer on August 30, 2024 at 2:52 pm

हित संघर्ष (Conflict of Interest) और उसका समाधान हित संघर्ष की परिभाषा: हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब लोक सेवक के व्यक्तिगत हित—जैसे वित्तीय लाभ या व्यक्तिगत संबंध—उनके सार्वजनिक कर्तव्यों से टकराते हैं। इससे निर्णय लेने की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और जनता के विश्वास को नुकसान पहुँच सकता हैRead more

हित संघर्ष (Conflict of Interest) और उसका समाधान

हित संघर्ष की परिभाषा:
हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब लोक सेवक के व्यक्तिगत हित—जैसे वित्तीय लाभ या व्यक्तिगत संबंध—उनके सार्वजनिक कर्तव्यों से टकराते हैं। इससे निर्णय लेने की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और जनता के विश्वास को नुकसान पहुँच सकता है।

आम उदाहरण:

प्रकटीकरण में चूक: यदि एक लोक सेवक जो सरकारी भूमि की खरीदारी का कार्य संभालता है, उसी भूमि का निजी मालिक है, तो वह निजी लाभ के लिए निर्णय ले सकता है।
अनुबंध और ठेके: यदि किसी लोक सेवक का व्यक्तिगत संपर्क किसी कंपनी के साथ है जो सरकारी ठेके के लिए बोली लगाती है, तो वे उस कंपनी को अनुचित लाभ दे सकते हैं।

समाधान:

पूरा प्रकटीकरण: सभी व्यक्तिगत हितों को पूरी तरह से घोषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सरकारी अधिकारी जो जमीन पर निर्णय लेता है, उसे अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
अलगाव (Recusal): जब हित संघर्ष उत्पन्न हो, तो संबंधित अधिकारी को उस निर्णय प्रक्रिया से अलग हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ठेके के मामलों में निजी संबंध वाले अधिकारी को मूल्यांकन प्रक्रिया से हटा दिया जाना चाहिए।
नैतिक समितियाँ: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नैतिक समितियों का गठन किया जाना चाहिए जो हित संघर्ष की स्थिति में मार्गदर्शन और निगरानी कर सकें।

इन उपायों से लोक सेवकों की ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।

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Asked: August 27, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

सार्वजनिक क्षेत्र में हित-संघर्ष तब उत्पन्न होता है, जब निम्नलिखित की एक-दूसरे के ऊपर प्राथमिकता रखते हैं : (a) पदीय कर्तव्य (b) सार्वजनिक हित (c) व्यक्तिगत हित प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है ? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]

Ekta Srivastava Begginer

Added an answer on August 28, 2024 at 1:38 pm

सार्वजनिक क्षेत्र में हित-संघर्ष का समाधान हित-संघर्ष: सार्वजनिक क्षेत्र में हित-संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्तिगत हित, पदीय कर्तव्य और सार्वजनिक हित के बीच टकराव होता है, जिससे प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास प्रभावित हो सकता है। समाधान के उपाय: पारदर्शिता और खुलासा: उदाहRead more

सार्वजनिक क्षेत्र में हित-संघर्ष का समाधान

हित-संघर्ष: सार्वजनिक क्षेत्र में हित-संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्तिगत हित, पदीय कर्तव्य और सार्वजनिक हित के बीच टकराव होता है, जिससे प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास प्रभावित हो सकता है।

समाधान के उपाय:

पारदर्शिता और खुलासा:
- उदाहरण: भारत में, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत, सरकारी अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत और वित्तीय हितों की घोषणा करनी होती है। इससे संभावित हित-संघर्ष की पहचान और समाधान किया जा सकता है।
नैतिकता और आचार संहिता का पालन:
- उदाहरण: ब्रिटेन में, सरकारी अधिकारियों के लिए एक सख्त आचार संहिता है, जो व्यक्तिगत और वित्तीय हितों को आधिकारिक कर्तव्यों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल देती है।
फैसले लेने में अनुपस्थित रहना:
- उदाहरण: यदि कोई अधिकारी किसी ठेके में वित्तीय रूप से शामिल है, तो उसे उस ठेके की समीक्षा और निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है, ताकि निर्णय निष्पक्ष रहे।

हालिया उदाहरण:

COVID-19 वैक्सीन वितरण: भारत में, वैक्सीन वितरण से जुड़े अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत लाभ और संबंधों से परे रहकर निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए थे।

निष्कर्ष: हित-संघर्ष को सुलझाने के लिए पारदर्शिता, नैतिकता का पालन, और उचित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है, जिससे पदीय कर्तव्यों और सार्वजनिक हित की प्राथमिकता सुनिश्चित की जा सके।

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Asked: August 27, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट कीजिए । (150 words) [UPSC 2018]

Vanisha Malhotra Begginer

Added an answer on August 28, 2024 at 12:09 pm

लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान 1. दुविधा की पहचान पहले कदम में नैतिक दुविधा की स्पष्ट पहचान करनी होती है। यह वह स्थिति होती है जहाँ पर विभिन्न नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों के बीच संघर्ष होता है। उदाहरण के लिए, एक सार्वजनिक अधिकारी को यह निर्णय लेना होता है कि क्या उसे एक ऐसे परियोजना को मंजRead more

लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान

1. दुविधा की पहचान

पहले कदम में नैतिक दुविधा की स्पष्ट पहचान करनी होती है। यह वह स्थिति होती है जहाँ पर विभिन्न नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों के बीच संघर्ष होता है। उदाहरण के लिए, एक सार्वजनिक अधिकारी को यह निर्णय लेना होता है कि क्या उसे एक ऐसे परियोजना को मंजूरी देना चाहिए जो जनता के लाभ में है लेकिन भ्रष्टाचार से प्रभावित है।

2. विकल्पों का मूल्यांकन

इसके बाद, उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करें, नैतिक सिद्धांतों जैसे कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करना पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है।

3. परामर्श और कानूनी ढाँचा

सहकर्मियों या नैतिक समितियों से परामर्श करें और स्थापित कानूनी ढाँचों और दिशानिर्देशों का पालन करें। जैसे कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और नैतिक दुविधाओं का समाधान करने में मदद करता है।

4. निर्णय और कार्यान्वयन

अंत में, नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए निर्णय लें और उसे कार्यान्वित करें। निर्णय लेने की प्रक्रिया को दस्तावेजित करना आवश्यक है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई और उचित दस्तावेजीकरण से सार्वजनिक विश्वास बनाए रखा जा सकता है।

इन चरणों का पालन करके, सार्वजनिक प्रशासक नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रख सकते हैं।

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Asked: August 27, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

हित-विरोधिता से क्या तात्पर्य है ? वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं के बीच के अंतर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। (150 words) [UPSC 2018]

Samara Verma Begginer

Added an answer on August 28, 2024 at 11:30 am

हित-विरोधिता (Conflict of Interest) परिभाषा: हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ या संबंध उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों पर प्रभाव डालते हैं, जिससे निष्पक्षता और निर्णय-प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। वास्तविक हित-विरोधिता परिभाषा: वास्तविक हित-विरोधिता तब होती है जब किसी वRead more

हित-विरोधिता (Conflict of Interest)

परिभाषा: हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ या संबंध उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों पर प्रभाव डालते हैं, जिससे निष्पक्षता और निर्णय-प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

वास्तविक हित-विरोधिता

परिभाषा: वास्तविक हित-विरोधिता तब होती है जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ सीधे तौर पर उनके पेशेवर निर्णय या कार्यों को प्रभावित करते हैं।

उदाहरण: एक सरकारी अधिकारी जो ठेके आवंटन का कार्य करता है, वह उस कंपनी का भी हिस्सा है जो ठेके के लिए बोली लगाती है। यहाँ पर उसका व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर जिम्मेदारी एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जो एक वास्तविक हित-विरोधिता है।

संभावित हित-विरोधिता

परिभाषा: संभावित हित-विरोधिता तब होती है जब कोई स्थिति भविष्य में हित-विरोधिता उत्पन्न कर सकती है, भले ही वर्तमान में ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिख रहा हो।

उदाहरण: एक नियामक अधिकारी जो कंपनियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में आमंत्रित होता है। हालांकि वर्तमान में कोई सीधा प्रभाव नहीं है, भविष्य में उसे नियम बनाने या निगरानी में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित हित-विरोधिता उत्पन्न हो सकती है।

निष्कर्ष: वास्तविक और संभावित हित-विरोधिता के बीच का अंतर समझना पेशेवर नैतिकता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

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Asked: August 26, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

'अन्तःकरण का संकट' का क्या अभिप्राय है ? सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है ? (150 words) [UPSC 2019]

Shaurya Bhat Begginer

Added an answer on August 27, 2024 at 5:44 pm

'अन्तःकरण का संकट' का अभिप्राय अन्तःकरण का संकट वह स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य और आचार-विचार उसके कार्यों या जिम्मेदारियों से टकराते हैं। यह आंतरिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी की नैतिकता उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों या बाहरी दबावों के साथ मेल नहीं खाती। सार्वजनिक अधिकार क्षेत्Read more

‘अन्तःकरण का संकट’ का अभिप्राय

अन्तःकरण का संकट वह स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य और आचार-विचार उसके कार्यों या जिम्मेदारियों से टकराते हैं। यह आंतरिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी की नैतिकता उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों या बाहरी दबावों के साथ मेल नहीं खाती।

सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में अभिव्यक्ति

विवादास्पद निर्णय: जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोरोना महामारी के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों में अपने न्यायिक निर्णयों में नैतिक विचार को प्राथमिकता दी, जिससे उनकी व्यक्तिगत आस्थाएँ और न्यायिक कर्तव्य पर एक संघर्ष का सामना करना पड़ा।
विवादित भ्रष्ट्राचार का खुलासा: विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों में अधिकारी और न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिक निर्णय लेने में संकट का सामना करना पड़ा। इन मामलों में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें और सार्वजनिक दबाव ने अधिकारियों को उनके नैतिक कर्तव्यों पर विचार करने पर मजबूर किया।
सार्वजनिक विरोध और न्याय: दिल्ली दंगे के दौरान, कुछ पुलिस अधिकारियों और नेताओं ने नैतिकता और जिम्मेदारी के बीच संघर्ष का सामना किया। उनके निर्णय और प्रतिक्रियाएँ उनके नैतिक मानकों और जनता की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष

अन्तःकरण का संकट तब उत्पन्न होता है जब नैतिक मान्यताएँ और बाहरी दबाव टकराते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में यह संकट निर्णय लेने, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने, और सार्वजनिक मुद्दों पर नैतिक दृष्टिकोण के माध्यम से स्पष्ट होता है।

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Asked: August 24, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्यक्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव- परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। (150 words) [UPSC 2021]

Laila Mehta Begginer

Added an answer on August 27, 2024 at 2:51 pm

नैतिक दुविधाओं का समाधान: नव-परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता की भूमिका कार्यक्षेत्र का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय नव-परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण 1: COVID-19 वैक्सीन वितरण COVID-19 महामारी के दौरान वैक्सीन वितरण में नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न हRead more

नैतिक दुविधाओं का समाधान: नव-परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता की भूमिका

कार्यक्षेत्र का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय नव-परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है।

उदाहरण 1: COVID-19 वैक्सीन वितरण
COVID-19 महामारी के दौरान वैक्सीन वितरण में नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न हुईं। पारंपरिक वितरण प्रणालियाँ समय ले सकती थीं। नव-परिवर्तनशीलता का उदाहरण है भारत का “CoWIN” प्लेटफार्म, जिसने डेटा विश्लेषण और डिजिटल साधनों का उपयोग कर प्राथमिकता आधारित वितरण को संभव बनाया, जिससे तेजी से और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हुआ।

उदाहरण 2: स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छता अभियान के तहत, कचरे को ऊर्जा में बदलने जैसे रचनात्मक समाधान अपनाए गए। पारंपरिक कचरा प्रबंधन के बजाय, “स्वच्छ भारत मिशन” ने कचरे का पुनः उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन किया, जो न केवल स्वच्छता को बेहतर बनाता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करता है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि नैतिक दुविधाओं का समाधान करने में नव-परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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Asked: August 17, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

सरकार द्वारा विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन व्यय करने से जुड़े नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए? इन मुद्दों के समाधान के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Anirudh Jain Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 2:33 pm

सरकार द्वारा विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन व्यय करने से जुड़े नैतिक मुद्दों में पारदर्शिता की कमी, संसाधनों का दुरुपयोग, और राजनीतिक लाभ के लिए विज्ञापन का उपयोग शामिल हैं। सरकारी विज्ञापन अक्सर जनता को सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के उद्देश्य से होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनका उपयोग राजनीतिकRead more

सरकार द्वारा विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन व्यय करने से जुड़े नैतिक मुद्दों में पारदर्शिता की कमी, संसाधनों का दुरुपयोग, और राजनीतिक लाभ के लिए विज्ञापन का उपयोग शामिल हैं। सरकारी विज्ञापन अक्सर जनता को सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के उद्देश्य से होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनका उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए किया जाता है, जो संसाधनों का अनुचित प्रयोग होता है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए, सरकार को विज्ञापन खर्चों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक स्वतंत्र निगरानी निकाय की स्थापना की जा सकती है जो विज्ञापन के बजट और सामग्री की समीक्षा करे। विज्ञापन के उद्देश्य और कंटेंट की स्पष्टता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए नियम और दिशा-निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए। इससे सरकारी विज्ञापनों की प्रभावशीलता बढ़ेगी और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा।

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Asked: August 17, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

कानून बुनियादी मूल्य संघर्षों का समाधान करके, व्यक्तिगत विवादों का निपटारा करके और ऐसे नियम, जिनका हमारे शासकों द्वारा भी पालन करना अनिवार्य है, बनाकर सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। लेकिन, कानून हमेशा अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है बल्कि यह समाज को हानि भी पहुंचा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, कानून की सीमाओं और शिथिलताओं पर सोदाहरण चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Anirudh Jain Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 2:31 pm

कानून समाज में अनुशासन और न्याय स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन इसकी सीमाएं और शिथिलताएँ भी होती हैं। उदाहरण के लिए, कानूनी प्रक्रिया में जटिलता और देर से न्याय की प्रक्रिया से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा, कानून में अस्पष्टता और बेतुके नियम समाज के वास्तविक समसRead more

कानून समाज में अनुशासन और न्याय स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन इसकी सीमाएं और शिथिलताएँ भी होती हैं। उदाहरण के लिए, कानूनी प्रक्रिया में जटिलता और देर से न्याय की प्रक्रिया से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा, कानून में अस्पष्टता और बेतुके नियम समाज के वास्तविक समस्याओं को सही ढंग से संबोधित नहीं कर पाते।

एक उदाहरण के रूप में, न्यायिक प्रणाली की धीमी गति से मामलों का लंबा खिंचाव, जैसे कि अदालतों में लंबित मामले, न्याय की देरी का कारण बनता है। इसी तरह, एक अद्यतन न होने वाले कानून जैसे कि पुराने भूमि कानून, आधुनिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ मेल नहीं खाते, जिससे गलतफहमी और असमानता उत्पन्न होती है। इन सीमाओं और शिथिलताओं से निपटने के लिए, कानूनी सुधार और प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता है।

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Asked: August 13, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

हालिया सोशल मीडिया के प्रसार के कारण, प्रभाव उत्पन्न करने वाले लोग समाज में परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। इसके अतिरिक्त, इसमें शामिल नैतिक मुद्दों को भी रेखांकित कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर)

Zoya Chopra Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 11:56 am

सोशल मीडिया के प्रसार ने प्रभाव उत्पन्न करने वाले लोगों (इन्फ्लुएंसर्स) को समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी ताकत बना दिया है। उदाहरण के तौर पर, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग ने सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या को उजागर किया। उनकी मुहिम नेRead more

सोशल मीडिया के प्रसार ने प्रभाव उत्पन्न करने वाले लोगों (इन्फ्लुएंसर्स) को समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी ताकत बना दिया है। उदाहरण के तौर पर, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग ने सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या को उजागर किया। उनकी मुहिम ने युवाओं को प्रेरित किया और सरकारों पर दबाव डाला।

हालांकि, प्रभाव उत्पन्न करने वालों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं। पहली बात, जानकारी की सटीकता की कमी हो सकती है, जिससे गलत सूचना फैलती है। दूसरी बात, व्यक्तिगत लाभ के लिए फॉल्स प्रमोशन और एडवरटाइजिंग का उपयोग भी नैतिक सवाल उठाता है। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए या इन्फ्लुएंसर की छवि बनाए रखने के लिए हकीकत से परे विचार और आस्थाएँ प्रकट की जा सकती हैं।

इन समस्याओं से निपटने के लिए, पारदर्शिता और सच्चाई को बढ़ावा देना आवश्यक है, और दर्शकों को तथ्यों की पुष्टि करने की सलाह दी जानी चाहिए।

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Asked: August 13, 2024In: नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ

हालांकि, 'भी टू मूवमेंट' ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में कुछ असंतोष की ध्वनि पैदा करने में मदद की है, लेकिन यह भारत में कार्य संस्कृति पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में विफल रहा है। क्या आप सहमत हैं? (150 शब्दों में उत्तर दें)

Sanjana Kapoor Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 11:13 am

"भी टू मूवमेंट" ने भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इस आंदोलन ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कई लोगों को आवाज उठाने का साहस दिया, इसका स्थायी प्रभाव सीमित रहा है। भारत की कार्य संस्कृति में गहरे जड़े हुए लिंग भेदभाव और सामाजिक मानRead more

“भी टू मूवमेंट” ने भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इस आंदोलन ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कई लोगों को आवाज उठाने का साहस दिया, इसका स्थायी प्रभाव सीमित रहा है। भारत की कार्य संस्कृति में गहरे जड़े हुए लिंग भेदभाव और सामाजिक मान्यताओं के कारण, इस आंदोलन की सफलता काफी हद तक अस्थायी रही है। कई कंपनियाँ और संस्थान इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव और प्रभावी कार्यान्वयन की कमी ने स्थायी सुधार की राह को कठिन बना दिया है। कार्यस्थल पर महिला सशक्तिकरण और यौन उत्पीड़न के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए व्यापक सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। इसलिए, हालाँकि “भी टू मूवमेंट” ने शुरुआत की, स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

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लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट कीजिए । (150 words) [UPSC 2018]

'अन्तःकरण का संकट' का क्या अभिप्राय है ? सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है ? (150 words) [UPSC 2019]

नैतिक दुविधाओं का समाधान: नव-परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता की भूमिका

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Discuss the statement, "Yoga is not merely a form of ...

Education is everyone's right but is not being provided to ...

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Anita Dhruw

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नैतिक दुविधाओं का समाधान: नव-परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता की भूमिका

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