अधिसंख्या मंत्रालयों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता:

1. संगठनिक और प्रशासकीय सुधार: अधिसंख्या मंत्रालयों को एकीकृत करने से संगठनिक और प्रशासकीय सुधार संभव है। यह एकीकृतित संरचना सुनिश्चित करेगी कि नीतियों का संचालन सुचारु एवं प्रभावी हो।
2. कार्यवाही की तीव्रता: एकीकृत मंत्रालयों में कार्यवाही की तीव्रता बढ़ सकती है क्योंकि निर्णय लेने का समय कम होगा और संभावित असंवेदनशीलता कम होगी।
3. संपादकीय एकता: एकीकृत मंत्रालयों की स्थापना से नीतियों के लिए संपादकीय एकता बढ़ सकती है, जिससे नीतियों के प्रभाव को बढ़ावा मिल सकता है।
4. वित्तीय उपयोगिता: एकीकृत मंत्रालयों से वित्तीय उपयोगिता बढ़ सकती है क्योंकि संसाधनों का उपयोग और वित्तीय प्रबंधन सुचारु हो सकता है।
5. कार्यप्रणाली का सुधार: एकीकृत मंत्रालयों से कार्यप्रणाली को और सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है जो कार्यकर्ताओं और नागरिकों के लिए लाभकारी होगा।

इन तर्कों से स्पष्ट होता है कि अधिसंख्या मंत्रालयों को एकीकृत करने से नीतियों के प्रबंधन में सुधार हो सकता है और सरकार की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है।