विमुक्त जनजातियाँ भारत में सबसे सुभेद्य और वंचित समूहों में से एक हैं। उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि-संबंधी मुद्दे, और सामाजिक उत्पीड़न।

सरकार ने विमुक्त जनजातियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, आर्थिक संवर्धन को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करना, और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है।

इन कदमों का सामाजिक और आर्थिक रूप से सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक है ताकि विमुक्त जनजातियों को समर्थन और उत्थान मिल सके।