Mains Answer Writing

Asked: September 10, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

भारत अलवणजल (फैश वाटर) संसाधनों से सुसंपन्न है। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है। (200 words) [UPSC 2015]

Added an answer on September 12, 2024 at 5:12 pm

भारत में अलवणजल संसाधनों की प्रचुरता और जलाभाव: समालोचनात्मक परीक्षण अलवणजल संसाधनों की प्रचुरता भारत अलवणजल (फ्रेश वॉटर) संसाधनों में समृद्ध है, जिसमें प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और दक्खिन की नदियाँ शामिल हैं। देश की कुल जलवायु और भूगोल के कारण यहाँ जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है।Read more

भारत में अलवणजल संसाधनों की प्रचुरता और जलाभाव: समालोचनात्मक परीक्षण

अलवणजल संसाधनों की प्रचुरता
भारत अलवणजल (फ्रेश वॉटर) संसाधनों में समृद्ध है, जिसमें प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और दक्खिन की नदियाँ शामिल हैं। देश की कुल जलवायु और भूगोल के कारण यहाँ जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

जलाभाव के कारण

जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन के कारण असमान वर्षा पैटर्न, बाढ़, और सूखा जैसी समस्याएँ बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, 2022 में बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा और बाढ़ ने जल संसाधनों की असमानता को उजागर किया।
जल प्रबंधन की कमी
जल प्रबंधन की कमी और अधिक पानी का व्यय के कारण जल संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। जलाशयों और पानी संग्रहीत योजनाओं की कमी भी एक प्रमुख कारण है। पानी की चोरी और अप्रभावी नल जल आपूर्ति प्रणाली समस्याओं को और बढ़ाते हैं।
जनसंख्या वृद्धि और जल का अत्यधिक उपयोग
जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक जल उपयोग के कारण उपलब्ध जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। शहरीकरण और विकास परियोजनाएँ जल संसाधनों की कमी को और बढ़ाती हैं। पानी की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन एक प्रमुख मुद्दा है।
जल प्रदूषण
जल प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। नदियों में औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के कारण जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, गंगा नदी का प्रदूषण जल की उपलब्धता को और कम करता है।

निष्कर्ष
भले ही भारत में अलवणजल संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन जलाभाव की समस्या कई जटिल कारणों से उत्पन्न हो रही है। इसके समाधान के लिए समन्वित जल प्रबंधन, जल पुनर्चक्रण, सतत विकास योजनाएँ और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। जल संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण ही इस समस्या का समाधान है।

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Asked: September 10, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

पर्यटन की प्रोन्नति के कारण जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य अपनी पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमाओं तक पहुँच रहे हैं ? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (200 words) [UPSC 2015]

Vivaan Sinha Begginer

Added an answer on September 12, 2024 at 5:08 pm

पर्यटन की प्रोन्नति और पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमाएँ: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर्यटन और पारिस्थितिक वहन क्षमता जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पर्यटन की वृद्धि ने इन क्षेत्रों की पारिस्थितिक वहन क्षमता पर अत्यधिक दबाव डाला है। पर्यटकों की बRead more

पर्यटन की प्रोन्नति और पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमाएँ: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड

पर्यटन और पारिस्थितिक वहन क्षमता
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पर्यटन की वृद्धि ने इन क्षेत्रों की पारिस्थितिक वहन क्षमता पर अत्यधिक दबाव डाला है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या, संरचनात्मक विकास (जैसे होटलों और सड़कें) और अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा रही हैं।

जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे स्थलों पर बढ़ते पर्यटन ने जलवायु और वनस्पति को प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश में मनाली और धर्मशाला जैसे स्थानों पर बेतहाशा विकास और पर्यटकों की भीड़ ने पर्यावरणीय संकट उत्पन्न किए हैं। उत्तराखंड में, ऋषिकेश और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल प्रदूषण और संसाधन कमी का सामना कर रहे हैं।

हालिया उदाहरण
2022 में, उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बढ़ते पर्यटकों की संख्या ने पानी की कमी और कचरे की समस्या को बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी असामान्य रूप से बढ़ते पर्यटन की वजह से ठोस कचरे का संकट उत्पन्न हुआ है।

समालोचनात्मक मूल्यांकन
इन क्षेत्रों में पर्यटन की वृद्धि ने आर्थिक लाभ तो दिया है, लेकिन पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना भी आवश्यक है। इसके लिए संवेदनशील पर्यटन नीतियों और स्थायी विकास योजनाओं की आवश्यकता है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देने से पर्यावरणीय दबाव को कम किया जा सकता है और सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इस प्रकार, पर्यटन की प्रोन्नति के साथ-साथ पारिस्थितिकीय स्थिरता की दिशा में ठोस कदम उठाना अनिवार्य है।

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Asked: September 10, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

नीली क्रांति' को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्यपालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये । (250 words) [UPSC 2018]

Yash Vohra Learner

Added an answer on September 12, 2024 at 4:45 pm

नीली क्रांति: परिभाषा और भारत में मत्स्यपालन की समस्याएँ एवं रणनीतियाँ नीली क्रांति की परिभाषा 'नीली क्रांति' का तात्पर्य मत्स्यपालन के क्षेत्र में उत्पादकता और तकनीकी सुधार से है, जो कि पानी आधारित संसाधनों के प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जाता है। इसे 'फिशरी क्रांति' भी कहा जाता है, जिRead more

नीली क्रांति: परिभाषा और भारत में मत्स्यपालन की समस्याएँ एवं रणनीतियाँ

नीली क्रांति की परिभाषा
‘नीली क्रांति’ का तात्पर्य मत्स्यपालन के क्षेत्र में उत्पादकता और तकनीकी सुधार से है, जो कि पानी आधारित संसाधनों के प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जाता है। इसे ‘फिशरी क्रांति’ भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि करना और इसे आर्थिक लाभ का स्रोत बनाना है।

भारत में मत्स्यपालन की समस्याएँ

अपर्याप्त अवसंरचना: भारत में मछली पालन के लिए उचित बुनियादी ढाँचा की कमी है। जैसे कि मछली के परिवहन, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण की सुविधाओं की कमी।
संविधानिक और कानूनी समस्याएँ: राज्यों और केंद्र के बीच मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन पर असहमति और अद्यतन कानूनी ढाँचा का अभाव।
पर्यावरणीय संकट: जलवायु परिवर्तन, जल की गुणवत्ता में कमी और समुद्री प्रदूषण जैसी समस्याएँ मछली पालन को प्रभावित कर रही हैं।
सीमित जागरूकता और प्रशिक्षण: किसानों और मछुआरों के बीच नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं की कमी।

रणनीतियाँ

तकनीकी नवाचार और अवसंरचना सुधार: नीली क्रांति के अंतर्गत, नई तकनीकों जैसे कि एक्वापोनिक्स, जो मछली और पौधों के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है, को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, मत्स्य पालन के लिए बेहतर कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मत्स्यपालन के क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके।
सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण: मछली पालन के लिए सतत और पर्यावरण-अनुकूल विधियों को अपनाया जा रहा है, जैसे कि ‘रोटेशनल कल्चर’ और ‘सर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम’।
प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान: मछुआरों और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वे नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत हो सकें।

हालिया उदाहरण
मछली पालन में तकनीकी सुधार: भारत में ‘नीली क्रांति’ के तहत, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य पालन योजना को लागू किया है, जो आधुनिक तकनीकों और अवसंरचना सुधार को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत “सागर मित्रा” परियोजना भी शुरू की गई है, जो मछली उत्पादन में वृद्धि और मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम कर रही है।

इन रणनीतियों और सुधारों के माध्यम से, भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र को अधिक सक्षम और सतत बनाया जा रहा है, जो न केवल उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर रहा है, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुनिश्चित कर रहा है।

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Asked: September 9, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

भारत में बाढ़ों को सिंचाई के और सभी मौसम में अन्तर्देशीय नौसंचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? (250 words) [UPSC 2017]

Visha Patnaik Learner

Added an answer on September 10, 2024 at 3:44 pm

भारत में बाढ़ों को सिंचाई और सभी मौसम में अन्तर्देशीय नौसंचालन के एक धारणीय स्रोत में परिवर्तित करने के उपाय 1. बाढ़ जल संचयन और संग्रहण: बाढ़ों के पानी को सिंचाई के लिए उपयोगी संसाधन में बदलने के लिए जल संचयन और संग्रहण ढांचों में निवेश करना आवश्यक है। चेक डैम और पेरकोलेशन टैंक जैसे ढांचे बाढ़ के पRead more

भारत में बाढ़ों को सिंचाई और सभी मौसम में अन्तर्देशीय नौसंचालन के एक धारणीय स्रोत में परिवर्तित करने के उपाय

1. बाढ़ जल संचयन और संग्रहण:
बाढ़ों के पानी को सिंचाई के लिए उपयोगी संसाधन में बदलने के लिए जल संचयन और संग्रहण ढांचों में निवेश करना आवश्यक है। चेक डैम और पेरकोलेशन टैंक जैसे ढांचे बाढ़ के पानी को संग्रहीत कर सकते हैं और इसे भूमिगत जल पुनर्भरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में छोटे चेक डैम का उपयोग बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिससे सिंचाई के लिए जल उपलब्धता में सुधार हुआ है।

2. बाढ़ नियंत्रण जलाशयों का निर्माण:
बाढ़ नियंत्रण जलाशयों और आर्टिफिशियल लेक्स का निर्माण बाढ़ के पानी को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहीत कर सकता है। नर्मदा डैम (गुजरात) इसका एक उदाहरण है, जो बाढ़ के पानी को संग्रहीत करके पूरे वर्ष सिंचाई के लिए एक स्थिर जल स्रोत प्रदान करता है।

3. बाढ़ क्षेत्रों का कृषि में उपयोग:
बाढ़ क्षेत्रों, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, को कृषि योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में बाढ़-प्रतिरोधी फसलों और खेती की तकनीकों का उपयोग कर बाढ़ के पानी के पोषक तत्वों को कृषि उत्पादकता में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, ब्रह्मपुत्र घाटी (असम) में बाढ़ के पानी से फसलों की उत्पादकता बढ़ी है।

4. अन्तर्देशीय नौसंचालन के लिए बाढ़ जल का उपयोग:
बाढ़ के पानी का अन्तर्देशीय नौसंचालन के लिए उपयोग में लाने के लिए नदी चैनलों और जलमार्गों का विकास किया जा सकता है। बाढ़ क्षेत्रों और नदी चैनलों को गहरा और बनाए रखा जा सकता है ताकि बाढ़ और बाद में नौसंचालन संभव हो सके। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) इसका उदाहरण हैं।

5. स्मार्ट बाढ़ प्रबंधन प्रणाली:
स्मार्ट बाढ़ प्रबंधन प्रणाली का उपयोग बाढ़ पूर्वानुमान और प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। सैटेलाइट तकनीक और जीआईएस (भूगोलिक सूचना प्रणाली) बाढ़ घटनाओं की भविष्यवाणी करने और बाढ़ के पानी के उपयोग की योजना बनाने में सहायक हो सकते हैं।

6. सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ:
राष्ट्रीय मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी सरकारी योजनाएँ बाढ़ के पानी का उपयोग प्रभावी ढंग से करने के लिए अवसंरचना और प्रथाओं के विकास का समर्थन करती हैं।

निष्कर्ष:
भारत में बाढ़ों को सिंचाई और अन्तर्देशीय नौसंचालन के लिए धारणीय संसाधन में बदलने के लिए प्रभावी योजना और अवसंरचना विकास की आवश्यकता है। बाढ़ जल संचयन, जलाशय निर्माण, बाढ़ क्षेत्रों का कृषि में उपयोग, और नौसंचालन परियोजनाओं में निवेश बाढ़ के पानी को लाभकारी बनाने में सहायक हो सकते हैं।

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Asked: September 9, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

भारत में 'महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए, अभिसरण, सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। (250 words) [UPSC 2018]

Vinay Sabharwal Learner

Added an answer on September 10, 2024 at 1:51 pm

भारत में 'महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियाँ 1. लक्षित हस्तक्षेप: महत्त्वाकांक्षी जिलों की योजना (2018) स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है। मिवात (हरियाणा) और दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों में शैक्षिक परिणाम और स्वास्थ्य सेवRead more

भारत में ‘महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियाँ

1. लक्षित हस्तक्षेप: महत्त्वाकांक्षी जिलों की योजना (2018) स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है। मिवात (हरियाणा) और दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों में शैक्षिक परिणाम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

2. डेटा-संचालित शासन: वास्तविक समय के डेटा और प्रदर्शन मैट्रिक्स का उपयोग कार्यक्रमों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। NITI Aayog द्वारा प्रस्तुत डेल्टा रैंकिंग प्रणाली जिलों के प्रदर्शन पर तिमाही अद्यतन प्रदान करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

3. स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान: रणनीतियाँ स्थानीय चुनौतियों को संबोधित करने के लिए तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए, कंधमाल (ओडिशा) में आदिवासी कल्याण और जीविका के अवसरों में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति

1. अभिसरण: प्रभावी कायाकल्प के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का एकीकृत प्रयास आवश्यक है। केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करता है कि संसाधन प्रभावी ढंग से उपयोग हों। उदाहरण के लिए, MNREGA और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एकीकरण ग्रामीण आधारभूत संरचना में सुधार करता है।

2. सहयोग: सफल कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निकायों, और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग शामिल है। NGOs और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी अतिरिक्त संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करती है। लाल पथ लैब्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक सेवाओं में सुधार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ सहयोग किया है।

3. प्रतिस्पर्धा: जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने से प्रगति को बढ़ावा मिलता है। प्रदर्शन सूचकांक और पुरस्कार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। धमतरी (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों ने इस प्रतिस्पर्धात्मक भावना के कारण स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

इन रणनीतियों और सहयोगात्मक प्रयासों से महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प में सफलता सुनिश्चित होती है और वे अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर पाते हैं।

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Asked: September 9, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई. आर. एन. एस. एस.) की आवश्यकता क्यों है ? यह नौपरिवहन में किस प्रकार सहायक है ? (150 words) [UPSC 2018]

Vinay Sabharwal Learner

Added an answer on September 10, 2024 at 1:48 pm

भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई. आर. एन. एस. एस.) की आवश्यकता क्यों है? सामरिक स्वायत्तता: भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS), जिसे नाविक (NavIC) भी कहा जाता है, भारत को एक स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम प्रदान करता है, जिससे विदेशी उपग्रह प्रणालियों जैसे GPS पर निर्भरता कम होतीRead more

भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई. आर. एन. एस. एस.) की आवश्यकता क्यों है?

सामरिक स्वायत्तता: भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS), जिसे नाविक (NavIC) भी कहा जाता है, भारत को एक स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम प्रदान करता है, जिससे विदेशी उपग्रह प्रणालियों जैसे GPS पर निर्भरता कम होती है। यह विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय सटीकता: IRNSS भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में बेहतर सटीकता प्रदान करता है, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों और घनी शहरी क्षेत्रों में नेविगेशन के लिए उपयोगी है। हाल ही में 2023 में, IRNSS को उन्नत स्मार्टफोन में शामिल किया गया, जिससे स्थानीय जीपीएस सेवाएं सुदृढ़ हुईं।

ऑपरेशनल दक्षता: IRNSS आपदा प्रबंधन, विमानन और मरीन नेविगेशन में सुधार करता है, जिससे आपातकालीन सेवाओं और सैन्य संचालन की दक्षता में वृद्धि होती है।

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Asked: September 9, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

जल प्रतिबल (वाटर स्ट्रैस) का क्या मतलब है ? भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकतः भिन्न-भिन्न है ? (250 words) [UPSC 2019]

Ahaana Varma Begginer

Added an answer on September 10, 2024 at 10:07 am

जल प्रतिबल (वाटर स्ट्रेस) का अर्थ और भारत में प्रादेशिक भिन्नताएँ जल प्रतिबल का अर्थ जल प्रतिबल (Water Stress) उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी क्षेत्र में जल की मांग उपलब्ध जल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, या जल की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि वह उपयोग के योग्य नहीं रहती। इसका प्रमुख कारण अत्यधिकRead more

जल प्रतिबल (वाटर स्ट्रेस) का अर्थ और भारत में प्रादेशिक भिन्नताएँ

जल प्रतिबल का अर्थ
जल प्रतिबल (Water Stress) उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी क्षेत्र में जल की मांग उपलब्ध जल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, या जल की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि वह उपयोग के योग्य नहीं रहती। इसका प्रमुख कारण अत्यधिक जल दोहन, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ती जनसंख्या है, जिससे कृषि, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए जल की कमी हो जाती है। भारत में जल प्रतिबल एक गंभीर समस्या है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता और उपयोग के आधार पर अलग-अलग है।

भारत में जल प्रतिबल की प्रादेशिक भिन्नताएँ

उत्तर-पश्चिम भारत: राजस्थान, पंजाब, और हरियाणा जैसे राज्य गंभीर जल प्रतिबल का सामना कर रहे हैं। पंजाब में धान की खेती के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जलस्तर तेजी से गिर रहा है। राजस्थान में अरावली की सूखी परिस्थितियाँ और जलवायु परिवर्तन इसे और गंभीर बना रहे हैं।
दक्षिण भारत: तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में जल विवाद प्रमुख कारण है, जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद। असमान जल वितरण और अनियमित मानसून के कारण ये राज्य जल संकट का सामना करते हैं। चेन्नई जैसे शहरों में हाल के वर्षों में गंभीर जल संकट देखा गया है।
पूर्वोत्तर भारत: यहाँ की नदियों के बावजूद, जैसे असम और बंगाल, जलभराव और बाढ़ की समस्याएं हैं। साथ ही, जल संचयन और वितरण की कमी के कारण इन क्षेत्रों में भी जल प्रतिबल बढ़ रहा है।
मध्य भारत: महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनियमित वर्षा और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जल प्रतिबल गंभीर रूप से महसूस किया जाता है। मराठवाड़ा में 2016 में हुए सूखे ने इस समस्या को उजागर किया।

निष्कर्ष
भारत में जल प्रतिबल जलवायु, भूगोल और जल प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर क्षेत्रीय रूप से भिन्न-भिन्न है। इस समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण, सतत कृषि, और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, ताकि सभी क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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Asked: August 7, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

भारत के सूखा-प्रवण एवं अर्द्धशुष्क प्रदेशों में लघु जलसंभर विकास परियोजनाएँ किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं? (200 words) [UPSC 2016]

Sohail Khan Learner

Added an answer on August 21, 2024 at 3:50 pm

भारत के सूखा-प्रवण और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में लघु जलसंभर विकास परियोजनाएँ (Small Water Harvesting Projects) जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमित जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग और प्रबंधन करना है। 1. जल संग्रहण और पुनर्भरण: लघु जलसंभर परियोजनाएँ जैसे किRead more

भारत के सूखा-प्रवण और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में लघु जलसंभर विकास परियोजनाएँ (Small Water Harvesting Projects) जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमित जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग और प्रबंधन करना है।

1. जल संग्रहण और पुनर्भरण:
लघु जलसंभर परियोजनाएँ जैसे कि खेत तालाब, चेक डैम, और नाला बंधन छोटे जलाशयों का निर्माण करती हैं, जो वर्षा के पानी को संचित करते हैं। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है और सूखा प्रवण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बेहतर होती है।

2. कृषि में सुधार:
इन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई के लिए स्थिर जल स्रोत उपलब्ध होते हैं, जो कृषि उत्पादन में सुधार करते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्रों में इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली फसलों की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है, जिससे खाद्य सुरक्षा में योगदान होता है।

3. भूमि संरक्षण:
लघु जलसंभर परियोजनाएँ भूमि के कटाव को रोकने और मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये परियोजनाएँ जल प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, जिससे भूमि की क्षति और कटाव कम होता है।

4. ग्रामीण आजीविका में सुधार:
इन परियोजनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह पानी की कमी के कारण रोजगार और अन्य सामाजिक समस्याओं को कम करता है।

5. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना:
जल संग्रहण और पुनर्भरण की प्रणाली जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती असामान्यता को संतुलित करने में मदद करती है। सूखा प्रवण क्षेत्रों में यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक होती है।

इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से सूखा-प्रवण और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में जल संकट को कम किया जा सकता है और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

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Asked: August 7, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

"सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोज़गार के नए मार्ग खोल दिए हैं, परन्तु साथ में नई समस्याएँ भी पैदा कर दी हैं।" उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए । (250 words) [UPSC 2017]

Ila Saxena Begginer

Added an answer on August 17, 2024 at 12:33 pm

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) केन्द्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, लेकिन इसके साथ कई समस्याएँ भी उभरकर सामने आई हैं। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित उदाहरणों और विश्लेषण से की जा सकती है: रोज़गार के नए मार्ग: नौकरी के अवसर: उदाहरण: बेंगलुरु, हैदराबाद, और पुणे जैसे शRead more

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) केन्द्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, लेकिन इसके साथ कई समस्याएँ भी उभरकर सामने आई हैं। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित उदाहरणों और विश्लेषण से की जा सकती है:

रोज़गार के नए मार्ग:

नौकरी के अवसर:
- उदाहरण: बेंगलुरु, हैदराबाद, और पुणे जैसे शहरों ने आई.टी. उद्योग के विकास के साथ लाखों नई नौकरियों का सृजन किया। इन शहरों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, और साइबरसिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हुई है।
आर्थिक विकास:
- उदाहरण: बेंगलुरु, जिसे “भारत की सिलिकॉन वैली” के रूप में जाना जाता है, ने आई.टी. क्षेत्र की वजह से महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप निवेश, बेहतर जीवन स्तर, और बेहतर बुनियादी ढाँचा भी विकसित हुआ है।
कौशल विकास:
- उदाहरण: आई.टी. केन्द्रों के विकास ने तकनीकी कौशल के प्रशिक्षण के लिए नई शिक्षण संस्थाओं और केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, जिससे युवाओं को नए कौशल प्राप्त हुए।

नई समस्याएँ:

शहरी भीड़भाड़:
- उदाहरण: बेंगलुरु में आई.टी. उद्योग के तेजी से विकास ने यातायात जाम को गंभीर समस्या बना दिया है। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या ने शहर की मौजूदा बुनियादी ढाँचा को दबा दिया है, जिससे लंबी यात्राएँ और वायु प्रदूषण बढ़ गया है।
आवास संकट:
- उदाहरण: हैदराबाद में आई.टी. क्षेत्र के विस्तार ने आवास की कमी को बढ़ा दिया है। उच्च मांग ने रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे निम्न-आय वाले समूहों के लिए किफायती आवास प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।
आय असमानता:
- उदाहरण: आई.टी. क्षेत्र के विकास ने उच्च वेतन वाली नौकरियों की पेशकश की है, लेकिन निम्न-कौशल वाले कार्यकर्ताओं के लिए वेतन स्थिर रह गया है, जिससे आय असमानता बढ़ गई है।
पर्यावरणीय प्रभाव:
- उदाहरण: आई.टी. केन्द्रों के विकास के कारण निर्माण गतिविधियों और वाहन प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिससे वायु प्रदूषण और हरे भरे क्षेत्रों की कमी जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

इन समस्याओं को संबोधित करने के लिए शहरी योजना और सतत विकास रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि आई.टी. केन्द्रों के विकास का लाभ व्यापक रूप से समाज के विभिन्न हिस्सों को मिल सके।

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Asked: August 7, 2024In: भारत का आर्थिक भूगोल

भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है? औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइये। (250 words) [UPSC 2018]

Sunil Gill Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:23 pm

भारत में औद्योगिक गलियारों का महत्व और प्रमुख अभिलक्षण परिचय: औद्योगिक गलियारें (Industrial Corridors) भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गलियारें क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाRead more

भारत में औद्योगिक गलियारों का महत्व और प्रमुख अभिलक्षण

परिचय: औद्योगिक गलियारें (Industrial Corridors) भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गलियारें क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं।

औद्योगिक गलियारों का महत्व:

आर्थिक विकास:
- औद्योगिक गलियारों का निर्माण औद्योगिकीकरण और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, “डेल्ही-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)” और “नमामि गंगे” जैसे परियोजनाएँ आर्थिक गतिविधियों को एकत्रित करती हैं और औद्योगिक विकास को तेज करती हैं।
रोजगार सृजन:
- इन गलियारों से रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। “गुडगाँव” और “आंध्र प्रदेश के श्री सिटी” जैसे औद्योगिक क्षेत्र में लाखों लोगों को नौकरी मिली है।
संरचनात्मक विकास:
- औद्योगिक गलियारों का विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने में मदद करता है, जैसे कि सड़कें, रेलवे लाइनें, और लॉजिस्टिक सुविधाएँ। “ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर” ने माल परिवहन की क्षमता को बढ़ाया है।

प्रमुख औद्योगिक गलियारों के अभिलक्षण:

डेल्ही-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC):
- लंबाई: लगभग 1,500 किमी।
- उद्देश्य: भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में औद्योगिकीकरण और संचालन को तेज करना।
- प्रमुख शहर: दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, और मुंबई।
नम्मा गंगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर:
- लंबाई: लगभग 1,600 किमी।
- उद्देश्य: गंगा नदी के किनारे औद्योगिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देना।
- प्रमुख शहर: कानपुर, वाराणसी, और पटना।
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC):
- लंबाई: लगभग 1,856 किमी।
- उद्देश्य: माल परिवहन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक्स की दक्षता को सुधारना।
- प्रमुख शहर: लुधियाना, कानपूर, और इलाहाबाद।

निष्कर्ष: औद्योगिक गलियारों भारत के औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास, और रोजगार सृजन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। DMIC, नम्मा गंगा, और EDFC जैसे प्रमुख गलियारों के माध्यम से भारत की क्षेत्रीय विकास की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा रहा है। इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से देश की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

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