सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) की भूमिका और प्रभाव

पी. डी. एस. का महत्व

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य कीमतों का स्थिरीकरण और सभी वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है।

1. कीमतों का स्थिरीकरण: पी. डी. एस. ने राशन की कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने खाद्य सब्सिडी के माध्यम से राशन की दरों को नियंत्रित किया है, जिससे मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, COVID-19 महामारी के दौरान खाद्यान्न की दरें स्थिर रखी गईं और बड़े पैमाने पर वितरण सुनिश्चित किया गया।
2. उपभोक्ता की पहुँच: पी. डी. एस. ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद की है। ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)’ के तहत, पात्र परिवारों को सस्ती दरों पर चावल, गेहूं, और किरैसिन उपलब्ध कराया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अत्यंत गरीब परिवार भी आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।

हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने पी. डी. एस. के तहत ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को लागू किया, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान अनलॉक पीरियड के दौरान मुफ्त खाद्यान्न वितरण को सुनिश्चित किया गया। यह योजना खाद्य वितरण प्रणाली की क्षमता और प्रभावशीलता को दर्शाती है।

सारांश: पी. डी. एस. ने सरकार की नीतियों को अमल में लाने और खाद्यान्न की उपलब्धता को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मूल्य स्थिरीकरण और सार्वजनिक लाभ को सुनिश्चित किया जा सके।