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Home/uppsc: sarkar me suchana ka aadan pradan or pardarshita
  1. Asked: August 24, 2024In:

    शासन में पारदर्शिता के लिये 'सूचना के अधिकार' की भूमिका की विवेचना कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]

    Malti devi
    Malti devi Learner

    'सूचना के अधिकार' (RTI) की भूमिका शासन में पारदर्शिता में 1. पारदर्शिता का संवर्धन: सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 ने सरकारी कार्यों को खुला और स्पष्ट बनाया है। यह नागरिकों को सरकारी दस्तावेज और प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। हाल ही में, RTI आवेदन ने COVID-19 राहत पैकेज कीRead more

    ‘सूचना के अधिकार’ (RTI) की भूमिका शासन में पारदर्शिता में

    1. पारदर्शिता का संवर्धन: सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 ने सरकारी कार्यों को खुला और स्पष्ट बनाया है। यह नागरिकों को सरकारी दस्तावेज और प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। हाल ही में, RTI आवेदन ने COVID-19 राहत पैकेज की वितरण प्रक्रियाओं में गड़बड़ी को उजागर किया।

    2. जवाबदेही: RTI के माध्यम से, सरकारी अधिकारियों को अपनी निर्णय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली के प्रति जवाबदेह बनाता है। उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश में RTI के तहत शिक्षा विभाग की फंड आवंटन की जानकारी ने सुधार की दिशा में योगदान किया।

    3. सार्वजनिक भागीदारी: RTI नागरिकों को सरकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की सुविधा देता है, जिससे सार्वजनिक निगरानी बढ़ती है।

    निष्कर्ष: RTI शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जिससे कुशल और ईमानदार सरकारी प्रशासन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

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  2. Asked: August 23, 2024In:

    "सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है।", इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करें। (125 Words) [UPPSC 2023]

    Lakshya Mathur
    Lakshya Mathur Begginer

    सूचना साझा करने और पारदर्शिता का महत्व 1. सूचना साझा करने की आवश्यकता सार्वजनिक पहुंच: सूचना का छिपाव जनता की जानकारी तक पहुंच को बाधित करता है, जिससे सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति विश्वास कम होता है। उदाहरण के लिए, RTI (Right to Information) Act ने सरकारी निर्णयों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिRead more

    सूचना साझा करने और पारदर्शिता का महत्व

    1. सूचना साझा करने की आवश्यकता

    • सार्वजनिक पहुंच: सूचना का छिपाव जनता की जानकारी तक पहुंच को बाधित करता है, जिससे सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति विश्वास कम होता है। उदाहरण के लिए, RTI (Right to Information) Act ने सरकारी निर्णयों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाई, जिससे जनता को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिला।
    • पारदर्शिता: पारदर्शिता सरकारी कार्यों को स्पष्ट और जवाबदेह बनाती है। सिस्टम सुधार के तहत, e-Governance परियोजनाओं ने सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे प्रक्रियाओं में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ी।

    2. प्रभावी सार्वजनिक भागीदारी

    • समाचार पत्रों और वेबसाइटों: सूचना साझा करने से सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, लोकसभा टीवी और जनता की राय (Public Feedback) पोर्टल्स ने नागरिकों को नीतिगत चर्चाओं और निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल किया।
    • नागरिक सशक्तिकरण: पारदर्शिता और सूचना का खुलासा नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और पारदर्शिता से जनता को लाभान्वित किया।

    निष्कर्ष: सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है, जबकि सूचना साझा करने और पारदर्शिता से जनता की जानकारी, भरोसा, और भागीदारी बढ़ती है।

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