भारत के संविधान में समानता के मूलाधिकार

भारत के संविधान में समानता के मूलाधिकार अनुभाग 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं और ये नागरिकों को समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान करते हैं:

1. अनुभाग 14: समानता का अधिकार – यह संविधान का एक मूल अधिकार है जो हर व्यक्ति को कानूनी समानता और समान सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त है।
2. अनुभाग 15: भेदभाव निषेध – इस अनुच्छेद के तहत, राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह विशेषकर सार्वजनिक स्थानों और शिक्षा संस्थानों में लागू होता है।
3. अनुभाग 16: सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर – यह प्रावधान सरकारी नौकरियों में भेदभाव के खिलाफ है और सभी को समान अवसर की गारंटी देता है, साथ ही आरक्षण की भी व्यवस्था करता है।
4. अनुभाग 17: अछूत प्रथा का उन्मूलन – यह अनुच्छेद अछूत प्रथा और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए है। यह किसी भी प्रकार की अछूत प्रथा को निषिद्ध करता है।
5. अनुभाग 18: अशासकीय सम्मान – यह अनुच्छेद पुरस्कार और मान्यताएँ प्राप्त करने में समानता को सुनिश्चित करता है और किसी भी रियायत या पद को लेकर भेदभाव को समाप्त करता है।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान के समानता के मूलाधिकार सभी नागरिकों को कानूनी सुरक्षा और समान अवसर की गारंटी प्रदान करते हैं। ये अधिकार भेदभाव, सामाजिक असमानता, और अभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं।