“सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है।” विवेचना कीजिए। (200 Words) [UPPSC 2022]
नैतिक शासन व्यवस्था का अर्थ नैतिक शासन व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक प्रणाली से है जिसमें नैतिकता, ईमानदारी, और सदाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रणाली प्रशासनिक निर्णयों, नीतियों, और कार्यवाहियों में नैतिक मानकों को सुनिश्चित करती है, ताकि जनता के हित सुरक्षित रहें और सार्वजनिक संRead more
नैतिक शासन व्यवस्था का अर्थ
नैतिक शासन व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक प्रणाली से है जिसमें नैतिकता, ईमानदारी, और सदाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रणाली प्रशासनिक निर्णयों, नीतियों, और कार्यवाहियों में नैतिक मानकों को सुनिश्चित करती है, ताकि जनता के हित सुरक्षित रहें और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो।
उदाहरण
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी और नैतिक तरीके से किया गया, जिसमें फायदा वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रियाओं** और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग किया गया।
- ई-नैम (e-NAM): यह राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफ़ॉर्म किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है। इसकी पारदर्शिता और नैतिक मानक सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, और बिचौलियों की भूमिका कम हो।
नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिकता के पालन से जन विश्वास और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे एक न्यायपूर्ण और प्रभावी सरकारी व्यवस्था सुनिश्चित होती है।
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सूचना का अधिकार अधिनियम और जवाबदेही की पुनर्परिभाषा **1. नागरिक सशक्तिकरण (Citizen Empowerment): सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुँच का अधिकार देता है, जिससे वे सरकारी कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि कर्ज माफी योजना की जाRead more
सूचना का अधिकार अधिनियम और जवाबदेही की पुनर्परिभाषा
**1. नागरिक सशक्तिकरण (Citizen Empowerment):
**2. जवाबदेही की पुनर्परिभाषा (Redefinition of Accountability):
**3. पारदर्शिता में वृद्धि (Increased Transparency):
**4. शक्ति संतुलन (Checks and Balances):
**5. जन भागीदारी (Public Participation):
संक्षेप में, सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ जवाबदेही की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
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