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Home/uppsc: aantarik suraksha
  1. Asked: September 11, 2024In:

    भारतीय संसद के 'सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून' की आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी-कभी असंवैधानिकता के लिये की जाती रही है। विवेचना कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2019]

    Zara Mukherjee
    Zara Mukherjee Learner

    सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA) की आलोचना: विवेचना **1. AFSPA का अवलोकन: सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA), भारतीय संसद द्वारा पारित, विशेष शक्तियों को सशस्त्र बलों को प्रदान करता है जब कोई क्षेत्र “व disturbed” घोषित किया जाता है। यह बल प्रयोग, बिना मुकदमे के हिरासत, और कार्यवाही से छूटRead more

    सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA) की आलोचना: विवेचना

    **1. AFSPA का अवलोकन: सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA), भारतीय संसद द्वारा पारित, विशेष शक्तियों को सशस्त्र बलों को प्रदान करता है जब कोई क्षेत्र “व disturbed” घोषित किया जाता है। यह बल प्रयोग, बिना मुकदमे के हिरासत, और कार्यवाही से छूट की अनुमति देता है।

    **2. आलोचना:

    • कठोरता: AFSPA को कठोर माना जाता है, जिसमें व्यापक शक्तियाँ और जिम्मेदारी की कमी के आरोप लगते हैं। जम्मू और कश्मीर और नागालैंड में हाल के उदाहरण इसकी कठोरता को उजागर करते हैं, जहाँ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं।
    • असंवैधानिकता: कुछ राज्यों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि AFSPA संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुधार सुझाव दिए हैं, लेकिन कानून को सीमित संदर्भों में ही मान्यता दी है।

    **3. हालिया घटनाक्रम: सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA के अंतर्गत जिम्मेदारी और मानवाधिकार सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की सिफारिश की है।

    निष्कर्ष: AFSPA को उग्रवाद और अशांति से निपटने के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसकी विवादास्पद प्रावधानों और ऐतिहासिक दुरुपयोग ने मानवाधिकार और संवैधानिक स्वतंत्रताओं पर प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण आलोचना उत्पन्न की है।

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  2. Asked: August 24, 2024In:

    भारत के उच्चतर रक्षा संगठन' को समझाइये। (200 Words) [UPPSC 2020]

    Avantika Ali
    Avantika Ali Learner

    भारत के उच्चतर रक्षा संगठन 1. परिभाषा और संरचना: परिभाषा: भारत का उच्चतर रक्षा संगठन वह ढाँचा है जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसमें विभिन्न संस्थाएँ और निकाय शामिल हैं जो रक्षा नीतियों और रणनीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करते हैं। 2. प्रमुख घटक: राष्ट्रपति: भूमिका: राष्ट्रपतिRead more

    भारत के उच्चतर रक्षा संगठन

    1. परिभाषा और संरचना:

    • परिभाषा: भारत का उच्चतर रक्षा संगठन वह ढाँचा है जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसमें विभिन्न संस्थाएँ और निकाय शामिल हैं जो रक्षा नीतियों और रणनीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करते हैं।

    2. प्रमुख घटक:

    • राष्ट्रपति:
      • भूमिका: राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। यह भूमिका राष्ट्रपति को सैन्य कमांड और रणनीतिक दिशा पर निगरानी रखने की अनुमति देती है।
    • रक्षा मंत्री:
      • भूमिका: रक्षा मंत्री, संघ कैबिनेट का हिस्सा होते हुए, रक्षा नीति, बजट आवंटन और सशस्त्र बलों और सरकार के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्षा मंत्री के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय कार्य करता है और रक्षा नीतियों और योजनाओं को लागू करता है।
    • रक्षा प्रमुख (Chief of Defence Staff – CDS):
      • भूमिका: 2019 में स्थापित, CDS सरकार को प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय करता है। जनरल बिपिन रावत पहले CDS थे, जिनका कार्य रक्षा खरीद और सेवा एकीकरण को सुव्यवस्थित करना था।
    • राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC):
      • भूमिका: NSC, प्रधान मंत्री द्वारा अध्यक्षित, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है, जिसमें रक्षा रणनीतियाँ, खुफिया और आतंकवाद-रोधी उपाय शामिल हैं। हाल के फोकस क्षेत्रों में साइबर हमलों और सीमा सुरक्षा को संभालना शामिल है।
    • इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDS):
      • भूमिका: IDS, CDS के अधीन, विभिन्न रक्षा सेवाओं को एकीकृत करता है ताकि संयुक्त संचालन और संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। IDS CDS को संयुक्त संचालन और रणनीतिक योजना में समर्थन प्रदान करता है।

    3. हालिया विकास:

    • CDS की नियुक्ति: CDS की नियुक्ति से सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच रणनीतिक एकीकरण और समन्वय को बेहतर बनाया गया है।
    • आधुनिकीकरण पहल: रक्षा मंत्रालय ने उन्नत हथियार प्रणाली और साइबर सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए कई आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

    निष्कर्ष:

    • भारत के उच्चतर रक्षा संगठन एक सुव्यवस्थित कमान और समन्वय ढाँचा प्रदान करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। हाल की सुधार और रणनीतिक विकास भारत की रक्षा क्षमताओं और प्रतिक्रिया तंत्र को सशक्त बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं।
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  3. Asked: August 20, 2024In:

    भारत की रक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की 'अग्मिवीर' योजना का विश्लेषण कीजिए । (125 Words) [UPPSC 2022]

    Manan Deshmukh
    Manan Deshmukh Begginer

    भारत सरकार की 'अग्निवीर' योजना: विश्लेषण 'अग्निवीर' योजना (2022) भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं को 4 वर्ष के अनुबंध पर भर्ती करने की योजना है। यह योजना रक्षा बलों की युवा शक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ तैनाती की दक्षता को बढ़ाने का प्रयास है। विश्लेषण: रोजगार और बजट: योजना लंबी अवधि की पेंशन औरRead more

    भारत सरकार की ‘अग्निवीर’ योजना: विश्लेषण

    ‘अग्निवीर’ योजना (2022) भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं को 4 वर्ष के अनुबंध पर भर्ती करने की योजना है। यह योजना रक्षा बलों की युवा शक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ तैनाती की दक्षता को बढ़ाने का प्रयास है।

    विश्लेषण:

    1. रोजगार और बजट: योजना लंबी अवधि की पेंशन और पारंपरिक भर्ती लागत को कम करती है, जिससे रक्षा बजट में सुधार होता है और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं।
    2. युवा कर्मियों का समावेश: युवा भर्ती से सशस्त्र बलों में ऊर्जा और नवीन दृष्टिकोण जुड़ता है, जो आधुनिक युद्धक तकनीकों को अपनाने में सहायक होता है।
    3. पुन: समायोजन: अग्निवीरों को नौकरी प्रशिक्षण और अनुभव मिलता है, जो उन्हें सिविलियन जीवन में शामिल होने में मदद करता है।

    चुनौतियाँ:

    • रिटेंशन और अनुभव की कमी: चार साल की सेवा के बाद अनुभव की कमी हो सकती है, जिससे यूनिट कोहेशन प्रभावित हो सकता है।

    संक्षेप में, ‘अग्निवीर’ योजना भारत की रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक और वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त भर्ती प्रणाली है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित प्रबंधन की आवश्यकता है।

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