वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति को समझाइये। किस प्रकार से भारत के व्यापार को सुधारा जा सकता है ? [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2023]
Mains Answer Writing Latest Questions
TeamSupreme
रक्त समूह O-निगेटिव (O) को सार्वत्रिक दाता की तरह क्यों माना जाता है ? इसका कारण बताइए । [उत्तर सीमा: 50 शब्द] [UKPSC 2023]
Prachi MehtaLearner
What is Minimum Support Price (MSP) in Indian agriculture? Explain different methods for computing it. [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2023]
TeamSupreme
Give an account of cultivable species of fishes in Uttarakhand. [Answer Limit: 50 words] [UKPSC 2023]
-
Uttarakhand is a biodiversity-dense region which has several fish species with the potential to be cultivated. Some of the major cultivable species include Indian major carps (Rohu, Catla, and Mrigal), common carp, trout. These fishes thrive in the state’s rivers, streams, and artifical reservoirs aRead more
Uttarakhand is a biodiversity-dense region which has several fish species with the potential to be cultivated. Some of the major cultivable species include Indian major carps (Rohu, Catla, and Mrigal), common carp, trout. These fishes thrive in the state’s rivers, streams, and artifical reservoirs and are a substantial contributor to local aquaculture and fisheries. Sustainable cultivation of such plants can ensure their roles and contribution towards the economy.
See less
Prachi MehtaLearner
भारतीय कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है? इसकी गणना करने की विभिन्न विधियों को समझायें । [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2023]
-
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण सरकारी नीति है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए एक निश्चित न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना है। यह किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें अपनी लागत की वसूली में मदद करता है। MSP की घोषणा आमतौर पर खरीफ और रबीRead more
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण सरकारी नीति है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए एक निश्चित न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना है। यह किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें अपनी लागत की वसूली में मदद करता है। MSP की घोषणा आमतौर पर खरीफ और रबी फसलों के लिए की जाती है।
MSP की गणना करने के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं:
1. कृषि लागत की गणना: MSP की गणना में कुल उत्पादन लागत (C2) का उपयोग किया जाता है, जिसमें भूमि, श्रम, और अन्य संसाधनों की लागत शामिल होती है। C2 लागत के तहत, वास्तविक लागत के साथ-साथ आवास और मौद्रिक लागत भी जोड़ी जाती है।
2. सरकारी मानक मूल्य: MSP को कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। यदि किसी विशेष उत्पाद की मांग अधिक है, तो MSP को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
3. कृषि विकास आयोग की सिफारिशें: केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग कृषि उत्पादों के लिए उचित MSP की सिफारिश करता है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके।
4. बाजार स्थितियों का विश्लेषण: कृषि उत्पादों के बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक बाजार की स्थितियों को भी MSP की गणना में शामिल किया जाता है।
इन विधियों से MSP को सुनिश्चित करके, सरकार कृषि क्षेत्र की स्थिरता और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है।
See less
Sujata VasudevanBegginer
उत्तराखण्ड में मछलियों की संवर्धन योग्य प्रजातियों का विवरण दीजिए। [उत्तर सीमा: 50 शब्द] [UKPSC 2023]
Prachi MehtaLearner
Write a brief note on increasing regional imbalances and income inequalities in India during last two decades. What steps have been taken by the Government of India to overcome this? [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2023]
-
In the last two decades, India has witnessed increasing regional imbalances and income inequalities. While some states, particularly those in the west and south like Maharashtra and Gujarat, have experienced rapid economic growth, others, especially in the north-east and central regions, have laggedRead more
In the last two decades, India has witnessed increasing regional imbalances and income inequalities. While some states, particularly those in the west and south like Maharashtra and Gujarat, have experienced rapid economic growth, others, especially in the north-east and central regions, have lagged behind. This disparity is attributed to various factors, including inadequate infrastructure, limited industrialization, and insufficient access to quality education and healthcare services. Rural areas face heightened poverty and unemployment, leading to widening income gaps.
To address these challenges, the Government of India has implemented several measures. The National Development Fund (NDF) was established to provide financial assistance for regional development projects. Programs like the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) focus on improving rural infrastructure, while the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims to ensure guaranteed employment for rural households.
Furthermore, initiatives like the Startup India and Make in India campaigns are designed to promote entrepreneurship and industrial growth in underdeveloped regions. The government also emphasizes skill development programs to enhance employability and income potential in disadvantaged areas.
These initiatives aim to promote equitable growth, reduce regional disparities, and improve the overall standard of living for marginalized communities, fostering a more balanced and inclusive economy.
See less
ओजोन परत के हास के कारणों का उल्लेख कीजिए। [उत्तर सीमा: 50 शब्द] [UKPSC 2023]
Prachi MehtaLearner
भारतवर्ष में पिछले दो दशकों में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असन्तुलनों एवं आय असमानताओं पर संक्षेप में लिखिये । भारत सरकार द्वारा इसको दूर करने के लिए क्या कदम लिये गए हैं? [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2023]
-
भारतवर्ष में पिछले दो दशकों में क्षेत्रीय असंतुलन और आय असमानताएँ बढ़ी हैं। विकसित राज्यों, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, की तुलना में उत्तर-पूर्वी और कुछ अन्य राज्यों में विकास की गति धीमी रही है। यह असंतुलन विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें औद्योगिकीकरण की कमी, आधारभूत ढाँचे की कमी, और शिक्षाRead more
भारतवर्ष में पिछले दो दशकों में क्षेत्रीय असंतुलन और आय असमानताएँ बढ़ी हैं। विकसित राज्यों, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, की तुलना में उत्तर-पूर्वी और कुछ अन्य राज्यों में विकास की गति धीमी रही है। यह असंतुलन विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें औद्योगिकीकरण की कमी, आधारभूत ढाँचे की कमी, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का अभाव शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे आय असमानता बढ़ी है।
भारत सरकार ने इन मुद्दों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। नैशनल डेवलपमेंट कोष (NDF) की स्थापना की गई है, जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को सुनिश्चित किया गया है।
आर्थिक सुधारों के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें क्षेत्रीय विकास की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जैसे स्कीम्स फॉर रिवाइवल ऑफ रूरल इकोनॉमी। इसके अलावा, नवाचार और स्टार्टअप नीति के जरिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य समग्र विकास सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है।
See less
Prachi MehtaLearner
How forests contribute in the economic development of a country? Critically discuss the present forest policy of the State of Uttarakhand. [Answer Limit: 125 words] [UKPSC 2023]
-
Forests contribute to a country's economic development by providing valuable resources such as timber, non-timber products, and medicinal herbs, which support various industries. They also promote tourism, enhance biodiversity, and play a crucial role in regulating climate and water cycles, therebyRead more
Forests contribute to a country’s economic development by providing valuable resources such as timber, non-timber products, and medicinal herbs, which support various industries. They also promote tourism, enhance biodiversity, and play a crucial role in regulating climate and water cycles, thereby ensuring environmental sustainability.
The present forest policy of Uttarakhand emphasizes sustainable forest management and conservation. However, it faces criticism for insufficient local community involvement in decision-making processes, potentially undermining the livelihoods of those dependent on forest resources. Additionally, the policy struggles with balancing industrial demands and conservation efforts, leading to concerns over deforestation. There is a need for a more inclusive approach that integrates local interests while promoting ecological integrity and economic benefits from forests.
See less
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति चुनौतीपूर्ण और अवसरपूर्ण है। वैश्विक महामारी के बाद, भारत ने अपने निर्यात में सुधार किया है, लेकिन आयात में वृद्धि भी देखी गई है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा है। भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुओं में औद्योगिक उत्पाद, कृषि वस्तुएँ, और सेवा क्षेत्Read more
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति चुनौतीपूर्ण और अवसरपूर्ण है। वैश्विक महामारी के बाद, भारत ने अपने निर्यात में सुधार किया है, लेकिन आयात में वृद्धि भी देखी गई है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा है। भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुओं में औद्योगिक उत्पाद, कृषि वस्तुएँ, और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। चीन, अमेरिका, और यूएई जैसे देशों के साथ व्यापार संबंध मजबूत हैं, लेकिन भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने की आवश्यकता है।
भारत के व्यापार को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
1. नीति सुधार: निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का पुनर्गठन और व्यापार नीतियों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को बेहतर समर्थन मिल सके।
2. आधुनिक अवसंरचना: बंदरगाहों, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे माल की गति में सुधार हो सके।
3. विपणन रणनीतियाँ: वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने के लिए विपणन अभियानों का आयोजन करना आवश्यक है।
4. सहयोगी व्यापार समझौते: विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर हस्ताक्षर करके बाजारों तक पहुँच बढ़ाई जा सकती है।
5. कौशल विकास: उद्योग के अनुसार प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।
इन उपायों से भारत के विदेशी व्यापार को सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
See less