विकासात्मक आयात वे वस्तुएं हैं, जो आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक तकनीक और मशीनरी के रूप में आयात की जाती हैं।

“स्थायी विकास लोकतन्त्र की स्थिरता में योगदान देता है” का विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि स्थायी विकास आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाता है। जब नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं और उन्हें विकास के लाभ मिलते हैं, तो वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं, जिससे लोकतन्त्र की स्थिरता बढ़ती है।

भारत ने हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को विभिन्न पहलुओं से प्रदर्शित किया है:

1. स्वच्छ भारत अभियान: यह पहल स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देती है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है।
2. सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा: भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
3. पोषण और शिक्षा: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत ने बच्चों और युवाओं के पोषण और शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जिससे सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है।
4. महिला सशक्तिकरण: “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो लोकतन्त्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है।

इन पहलों से स्पष्ट है कि भारत स्थायी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से ले रहा है, जिससे न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि लोकतन्त्र की स्थिरता में भी योगदान दिया जा रहा है।