जे.एल. नेहरू के पंचशील सिद्धान्त के तीन बिन्दु

पंचशील सिद्धान्त, जिसे पञ्चशील के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में प्रस्तुत किया। यह सिद्धान्त शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पंचशील के तीन प्रमुख बिन्दु दिए गए हैं:

1. राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान:
   • राष्ट्रीय सीमाओं की मान्यता: इस सिद्धान्त के अनुसार, सभी देशों को एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी देश को दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उनकी सीमाओं को मान्यता देनी चाहिए।
   • उदाहरण: भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद, जिसमें भारत-चीन सीमा समझौता (1993) और LAC प्रबंधन प्रोटोकॉल शामिल हैं, इस सिद्धान्त का आधुनिक उदाहरण हैं।
2. आक्रामकता से बचाव:
   • शत्रुतापूर्ण कार्यों से परहेज: पंचशील सिद्धान्त के तहत, देशों को एक-दूसरे के खिलाफ बल या आक्रामकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने और युद्ध की स्थिति से बचने की दिशा में है।
   • उदाहरण: भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौतों और LoC (लाइन ऑफ कंट्रोल) पर हाल के सीजफायर वार्ताओं में इस सिद्धान्त का पालन देखा जा सकता है।
3. आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचाव:
   • घरेलू नीतियों का सम्मान: पंचशील सिद्धान्त के अनुसार, देशों को एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हर देश को अपनी घरेलू नीतियों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए, बिना बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के।
   • उदाहरण: गैर-संरेखित आंदोलन (NAM), जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य था, इस सिद्धान्त का एक प्रमुख उदाहरण है। NAM का जोर संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरोध पर है।

निष्कर्ष:

जे.एल. नेहरू के पंचशील सिद्धान्त में राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है। ये बिन्दु आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक कूटनीति में प्रासंगिक हैं, और इनका पालन शांतिपूर्ण और समानतर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकतन्त्र को कैसे परिभाषित किया है

डॉ. भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक, ने लोकतन्त्र को एक व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित किया। उनकी परिभाषा केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक समानता की महत्वपूर्ण बातें भी शामिल हैं।

अम्बेडकर का लोकतन्त्र का दृष्टिकोण:

1. राजनीतिक लोकतन्त्र:
   • सार्वभौम वयस्क मताधिकार: अम्बेडकर के अनुसार, लोकतन्त्र की बुनियाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार (universal adult franchise) पर आधारित है। उनका मानना था कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, या आर्थिक स्थिति से संबंधित हो।
   • बहुमत का शासन और सुरक्षा उपाय: अम्बेडकर ने बहुमत के शासन की भूमिका को मान्यता दी, लेकिन साथ ही अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बहुमत के तानाशाही के संभावित खतरों से सतर्क रहने की सलाह दी।
2. सामाजिक लोकतन्त्र:
   • समानता और सामाजिक न्याय: अम्बेडकर का लोकतन्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और समानता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। उनके अनुसार, लोकतन्त्र केवल राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना और समानता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
   • आर्थिक न्याय: अम्बेडकर ने आर्थिक असमानताओं को लोकतन्त्र के लिए खतरा मानते हुए आर्थिक न्याय की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानताएँ लोकतन्त्र की मूल भावना को कमजोर करती हैं, और इसलिए आर्थिक समानता के उपाय जरूरी हैं।

हाल के उदाहरण और प्रासंगिकता:

1. आरक्षण नीति:
   • आज के भारत में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), और अन्य पिछड़ी जातियों (OBCs) के लिए आरक्षण जैसी नीतियाँ अम्बेडकर की सामाजिक लोकतन्त्र की अवधारणा की पुष्टि करती हैं। ये नीतियाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं।
2. अल्पसंख्यक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा:
   • भारत की न्यायपालिका ने अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के महत्व को समझते हुए कई फैसले दिए हैं, जो अम्बेडकर की लोकतन्त्र के प्रति दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। जैसे कि LGBTQ+ अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर निर्णय।
3. आर्थिक सुधार और सामाजिक कल्याण योजनाएँ:
   • जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी योजनाएँ आर्थिक असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। ये योजनाएँ अम्बेडकर के आर्थिक न्याय के सिद्धांत को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष:

बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकतन्त्र को एक समग्र दृष्टिकोण से परिभाषित किया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम शामिल हैं। उनके दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि लोकतन्त्र केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय, और आर्थिक समानता की गारंटी भी है। उनकी परिभाषा लोकतन्त्र के एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जो आज भी समाज की समानता और न्याय की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध होती है।