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न्यायिक समीक्षा के तीन महत्व क्या हैं?
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी प्राधिकरण और कानून संविधान के अनुसार हों। इसके तीन प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं: संविधान की रक्षा: न्यायिक समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान की रक्षा करना है। जब भी किसी कानून, आदेश, या सरकारीRead more
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी प्राधिकरण और कानून संविधान के अनुसार हों। इसके तीन प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं:
- संविधान की रक्षा: न्यायिक समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान की रक्षा करना है। जब भी किसी कानून, आदेश, या सरकारी कार्रवाई पर संविधान के विपरीत होने का आरोप लगता है, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी सरकारी क्रियाएँ और कानून संविधान के अनुरूप हों।
- प्रशासनिक शक्ति का नियंत्रण: न्यायिक समीक्षा सरकारी अधिकारियों और संस्थानों की शक्ति पर निगरानी रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और उनके निर्णय संविधान और कानूनी मानकों के अनुसार हों।
- मूल अधिकारों की सुरक्षा: न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। यदि किसी कानून या सरकारी आदेश से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका उसे चुनौती देने और उसे रद्द करने का अधिकार रखती है, जिससे कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रह सकें।
See lessजनहित याचिका के तीन मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
जनहित याचिका (PIL) के तीन मुख्य उद्देश्य 1. कमज़ोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना उद्देश्य: जनहित याचिका का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय उन लोगों तक पहुँचे जो स्वयं कानूनी उपाय नहीं कर सकते, विशेषकर समाज के कमज़ोर और गरीब वर्गों के लिए। उदाहरण: 2020 में COVID-19 लॉकडाउन के दौRead more
जनहित याचिका (PIL) के तीन मुख्य उद्देश्य
1. कमज़ोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना
2. संस्थानिक और प्रणालीगत विफलताओं का समाधान
3. सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना
निष्कर्ष
जनहित याचिका का उद्देश्य न्याय की पहुंच को बढ़ाना, प्रणालीगत विफलताओं को ठीक करना और सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करना है। यह एक प्रभावी साधन है जो व्यापक सामाजिक मुद्दों को हल करने और संवैधानिक अधिकारों को लागू करने में सहायक है।
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