How forests contribute in the economic development of a country? Critically discuss the present forest policy of the State of Uttarakhand. [Answer Limit: 125 words] [UKPSC 2023]
वनों का आर्थिक विकास में योगदान कई तरह से होता है: 1. संसाधन उपलब्धता: वनों से लकड़ी, रेजिन, औषधियाँ और अन्य वन उत्पाद मिलते हैं, जो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। 2. पर्यटन: प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के कारण वन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करता हैRead more
वनों का आर्थिक विकास में योगदान कई तरह से होता है:
1. संसाधन उपलब्धता: वनों से लकड़ी, रेजिन, औषधियाँ और अन्य वन उत्पाद मिलते हैं, जो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं।
2. पर्यटन: प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के कारण वन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करता है।
3. पर्यावरणीय संतुलन: वनों से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने, मिट्टी की कटाव को रोकने और जल चक्र को संतुलित रखने में मदद मिलती है।
उत्तराखण्ड की वर्तमान वन नीति में स्थायी वन प्रबंधन और संरक्षण पर जोर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सीमित माना जाता है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई पर चिंता बनी हुई है। इस प्रकार, नीति में संतुलन की आवश्यकता है।
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Forests contribute to a country's economic development by providing valuable resources such as timber, non-timber products, and medicinal herbs, which support various industries. They also promote tourism, enhance biodiversity, and play a crucial role in regulating climate and water cycles, therebyRead more
Forests contribute to a country’s economic development by providing valuable resources such as timber, non-timber products, and medicinal herbs, which support various industries. They also promote tourism, enhance biodiversity, and play a crucial role in regulating climate and water cycles, thereby ensuring environmental sustainability.
The present forest policy of Uttarakhand emphasizes sustainable forest management and conservation. However, it faces criticism for insufficient local community involvement in decision-making processes, potentially undermining the livelihoods of those dependent on forest resources. Additionally, the policy struggles with balancing industrial demands and conservation efforts, leading to concerns over deforestation. There is a need for a more inclusive approach that integrates local interests while promoting ecological integrity and economic benefits from forests.
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