UKPSC Mains PYQs

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति चुनौतीपूर्ण और अवसरपूर्ण है। वैश्विक महामारी के बाद, भारत ने अपने निर्यात में सुधार किया है, लेकिन आयात में वृद्धि भी देखी गई है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा है। भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुओं में औद्योगिक उत्पाद, कृषि वस्तुएँ, और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। चीन, अमेरिका, और यूएई जैसे देशों के साथ व्यापार संबंध मजबूत हैं, लेकिन भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने की आवश्यकता है।

भारत के व्यापार को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

1. नीति सुधार: निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का पुनर्गठन और व्यापार नीतियों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को बेहतर समर्थन मिल सके।

2. आधुनिक अवसंरचना: बंदरगाहों, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे माल की गति में सुधार हो सके।

3. विपणन रणनीतियाँ: वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने के लिए विपणन अभियानों का आयोजन करना आवश्यक है।

4. सहयोगी व्यापार समझौते: विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर हस्ताक्षर करके बाजारों तक पहुँच बढ़ाई जा सकती है।

5. कौशल विकास: उद्योग के अनुसार प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

इन उपायों से भारत के विदेशी व्यापार को सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

In the last two decades, India has witnessed increasing regional imbalances and income inequalities. While some states, particularly those in the west and south like Maharashtra and Gujarat, have experienced rapid economic growth, others, especially in the north-east and central regions, have lagged behind. This disparity is attributed to various factors, including inadequate infrastructure, limited industrialization, and insufficient access to quality education and healthcare services. Rural areas face heightened poverty and unemployment, leading to widening income gaps.

To address these challenges, the Government of India has implemented several measures. The National Development Fund (NDF) was established to provide financial assistance for regional development projects. Programs like the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) focus on improving rural infrastructure, while the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims to ensure guaranteed employment for rural households.

Furthermore, initiatives like the Startup India and Make in India campaigns are designed to promote entrepreneurship and industrial growth in underdeveloped regions. The government also emphasizes skill development programs to enhance employability and income potential in disadvantaged areas.

These initiatives aim to promote equitable growth, reduce regional disparities, and improve the overall standard of living for marginalized communities, fostering a more balanced and inclusive economy.