सिविल सेवा का इतिहास

सिविल सेवा के साक्षात्कार और परीक्षा प्रणाली में आए परिवर्तन, विकास और चुनौतियाँ

1. सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन

a. प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination)

• नवीन प्रारूप: सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स (MCQs) का प्रयोग किया जाता है, जो समय के साथ बदलते हुए ज्ञान और सोच के आधार पर प्रश्न पूछते हैं। 2006 में प्रारंभिक परीक्षा को दो चरणों में विभाजित किया गया— GS-1 और CSAT (Civil Services Aptitude Test)।
• CSAT का समावेश: CSAT (2011 में) को लागू किया गया था, जो गणित, तार्किक क्षमता, और समस्या समाधान कौशल पर आधारित था। इसने परीक्षा को अधिक बहुआयामी और संज्ञानात्मक बनाने का प्रयास किया।

b. मुख्य परीक्षा (Main Examination)

• सामान्य अध्ययन के पेपर: 2013 में, सामान्य अध्ययन के पेपरों में इंटेग्रेटेड विषय और मल्टी-डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण को शामिल किया गया। इससे सिविल सेवा परीक्षा को समकालीन मुद्दों और व्यापक विषयों पर आधारित किया गया।
• अनिवार्य भाषाएँ: 2013 में अनिवार्य भाषाओं के पेपरों में मानक और गुणवत्ता को सुधारने के लिए सुधार किए गए। आईएएस परीक्षा में अब दो वैकल्पिक पेपरों की जगह एक वैकल्पिक पेपर और एक सामान्य अध्ययन पेपर होता है।

c. साक्षात्कार (Interview)

• साक्षात्कार की प्रकृति में बदलाव: साक्षात्कार में अब मौलिक सोच, सामाजिक मुद्दों की समझ, और नैतिकता की अधिक जाँच की जाती है। साक्षात्कार में अब प्रासंगिक मुद्दों और समाज की समस्याओं पर विचार करने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षण किया जाता है।
• विविधता और समावेशिता: हाल के वर्षों में, साक्षात्कार के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि सभी पृष्ठभूमियों से उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमताओं का सही मूल्यांकन किया जाए।

2. सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के विकास

a. डिजिटल सुधार और ई-गवर्नेंस

• ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: 2013 में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लागू की गई, जिससे आवेदन करना सरल और अधिक पारदर्शी हो गया है।
• ई-समाधान और डेटा प्रबंधन: ई-गवर्नेंस के अंतर्गत, केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) ने परीक्षा परिणामों और अन्य सूचनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अपनाया है, जिससे डेटा प्रबंधन और परिणाम की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया गया है।

b. वैकल्पिक विषयों में विविधता

• वैकल्पिक विषयों की पेशकश: सिविल सेवा परीक्षा में अब वैकल्पिक विषयों की विविधता को शामिल किया गया है, जिससे उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं।
• आधुनिक मुद्दों और अध्ययन के क्षेत्र: वैकल्पिक विषयों में आधुनिक मुद्दों और समकालीन विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई नए विषयों को शामिल किया गया है।

3. सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ

a. परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या

• कड़ी प्रतिस्पर्धा: सिविल सेवा परीक्षा में परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या ने प्रतिस्पर्धा को अधिक कड़ा बना दिया है। 2023 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिससे चयन प्रक्रिया को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है।
• संसाधनों की कमी: बढ़ती संख्या के साथ, परीक्षा के संसाधन और समय प्रबंधन की चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं, जिससे परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं।

b. तैयारी की असमानता

• संसाधनों की असमानता: विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तैयारी में असमानता की समस्या बनी रहती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संसाधनों की उपलब्धता में अंतर के कारण कुछ उम्मीदवारों के लिए तैयारी करना कठिन हो सकता है।
• कोचिंग संस्थानों की भूमिका: कोचिंग संस्थानों की बढ़ती भूमिका और परीक्षा की तैयारी के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए संसाधन भी एक समस्या बन सकते हैं। इससे संविधानिक और नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।

4. हाल के उदाहरण और सुधार

a. सुधारात्मक उपाय

• परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन: 2020 और 2021 में COVID-19 महामारी के कारण, वर्चुअल साक्षात्कार और परीक्षा के समय में बदलाव किए गए। इससे साक्षात्कार की प्रक्रिया और परीक्षा संचालन को प्रभावित किया गया।
• अन्य सुधार: 2022 में, UPSC ने सामान्य अध्ययन पेपरों में विषयों की रीडिज़ाइनिंग की, जिससे परीक्षा को अधिक समकालीन और प्रासंगिक बनाया जा सके।

b. नई पहल और अनुकूलन

• प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में एकीकृत दृष्टिकोण: 2024 में प्रस्तावित सुधार के तहत, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पैटर्न में एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की योजना बनाई गई है, जिससे परीक्षा के स्वरूप को और भी परिष्कृत किया जा सके।
• साक्षात्कार में विविधता: साक्षात्कार प्रक्रिया में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है, जैसे कि विभिन्न भाषाओं और पृष्ठभूमियों के मुद्दों को शामिल करना।

निष्कर्ष:

सिविल सेवा परीक्षा और साक्षात्कार प्रणाली में समय के साथ कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने परीक्षा प्रणाली को अधिक समकालीन, पारदर्शी, और प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। हालांकि, बढ़ती संख्या, संसाधनों की असमानता, और तैयारी की विषमताओं जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का समाधान और सुधारात्मक उपाय सिविल सेवा परीक्षा के भविष्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

अंग्रेजों के अधीन सिविल सेवा के विकास की प्रक्रिया, संगठनात्मक ढाँचा और कार्यों का विश्लेषण

ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा (Civil Service) का विकास भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू था। यह प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं और नियंत्रण को कायम रखने के लिए स्थापित की गई थी। इसके संगठनात्मक ढांचे और कार्यों का विश्लेषण करने से हमें उस समय की प्रशासनिक संरचना और इसके प्रभाव को समझने में सहायता मिलती है।

1. सिविल सेवा के विकास की प्रक्रिया

a. प्रारंभिक प्रयास

• East India Company की शुरुआत: 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा Regulating Act की स्थापना ने प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी। इस एक्ट ने कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया।
• बंगाल के गवर्नर जनरल और काउंसिल: 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, बंगाल के गवर्नर जनरल और काउंसिल को प्रशासनिक और कानूनी निर्णयों की एक प्रमुख भूमिका दी गई, जो सिविल सेवा की शुरुआत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

b. भारतीय सिविल सेवा (ICS) की स्थापना

• 1853 में शासन सुधार: 1853 में British Parliament ने Indian Civil Services Act पारित किया, जिसने भारतीय सिविल सेवा (ICS) की स्थापना की और इसे कंपनी के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बनाया।
• संघीय और प्रांतीय पद: ICS अधिकारियों को केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में नियुक्त किया गया। इस व्यवस्था के तहत, एक अधिकारी को संघीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं।

c. चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण

• कंपनी के तहत भर्ती: शुरुआत में, सिविल सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण मुख्यतः ब्रिटिश नागरिकों के लिए था। भारतीयों को इस सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हुई।
• संविधानिक सुधार: 1861 में Indian Councils Act और 1892 में Indian Councils Act ने भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल करने के लिए सुधार किए, जिससे भारतीयों को भी इस सेवा में अवसर मिलने लगे।

2. संगठनात्मक ढाँचा और कार्य

a. संगठनात्मक ढाँचा

• अधिकारी वर्ग: सिविल सेवा के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय, प्रांतीय सचिवालय, और जिला प्रशासन में विभिन्न वर्ग थे। भारतीय सिविल सेवा (ICS) के अधिकारी उच्च पदों पर नियुक्त होते थे, जबकि अन्य प्रशासनिक पदों पर ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों का सम्मिलन होता था।
• कार्यकारी और न्यायिक भूमिका: सिविल सेवा के अधिकारियों की कार्यकारी और न्यायिक भूमिकाएँ होती थीं। उदाहरण के लिए, जिला कलेक्टर को प्रशासनिक, न्यायिक, और राजस्व कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी।

b. कार्य और जिम्मेदारियाँ

• प्रशासन और कानून प्रवर्तन: सिविल सेवा के अधिकारी प्रशासनिक कार्य, कानून प्रवर्तन, और सार्वजनिक नीति के कार्यों में संलग्न रहते थे। राजस्व संग्रहण, सामाजिक नीति निर्माण, और न्यायिक कार्य इनके प्रमुख कार्य थे।
• सामाजिक और आर्थिक विकास: सिविल सेवाओं के अधिकारी ने सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमींदारी प्रथा और सार्वजनिक काम के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सुधार किए गए।

3. हाल के उदाहरण और प्रभाव

a. सिविल सेवा की सुधार प्रक्रिया

• अंतर्राष्ट्रीय मानक और सुधार: स्वतंत्रता के बाद, भारतीय सिविल सेवा ने संविधानिक सुधारों और प्रशासनिक सुधारों को अपनाया, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से सुधारों की प्रक्रिया को बेहतर बनाना।
• मौलिक अधिकार और पारदर्शिता: आज के समय में, सिविल सेवाओं में मौलिक अधिकार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए, आरटीआई (RTI) एक्ट और ई-गवर्नेंस ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का काम किया है।

b. सिविल सेवा का प्रभाव

• प्रशासनिक दक्षता: सिविल सेवाओं ने प्रशासनिक दक्षता और समन्वय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना आयोग, एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण), और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (MGNREGA) जैसी योजनाओं में सिविल सेवाओं की भूमिका स्पष्ट है।
• सामाजिक और विकासात्मक प्रभाव: सिविल सेवाओं ने विकासात्मक योजनाओं और सामाजिक सुधारों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ इसका उदाहरण हैं।

निष्कर्ष:

ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा का विकास एक जटिल और विकसित प्रक्रिया थी, जो प्रशासनिक नियंत्रण और साम्राज्य के हितों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। इसके संगठनात्मक ढांचे और कार्यों ने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सुसंगठित किया और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद, सिविल सेवाओं में कई सुधार किए गए हैं, जो आज भी प्रशासनिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।