राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार करें। (250 words) [UPSC 2022]
भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ प्रशासनिक मुद्दे: विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएँ: विभिन्न रियासतों में भिन्न-भिन्न प्रशासनिक तंत्र और कानून थे। इन्हें एकीकृत भारतीय संविधान और प्रशासनिक प्रणाली में समाहित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उदRead more
भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ
प्रशासनिक मुद्दे:
- विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएँ: विभिन्न रियासतों में भिन्न-भिन्न प्रशासनिक तंत्र और कानून थे। इन्हें एकीकृत भारतीय संविधान और प्रशासनिक प्रणाली में समाहित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उदाहरण के लिए, हैदराबाद और जूनागढ़ में विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएँ थीं, जिन्हें भारत सरकार के संघीय ढांचे में समाहित किया गया।
- स्थानीय शासकों की भूमिका: स्थानीय शासकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें नए प्रशासनिक ढांचे में समायोजित करना पड़ा। इससे कश्मीर और नवाबों के क्षेत्रों में तनाव उत्पन्न हुआ, जिसे सुलझाने के लिए कई संवैधानिक और राजनैतिक उपाय अपनाए गए।
सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ:
- सांस्कृतिक विविधता: विभिन्न रियासतों की अलग-अलग सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विशेषताएँ थीं। इन्हें भारतीय संघ में समाहित करते समय, स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना पड़ा। सौराष्ट्र और कोचीन में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए एकीकरण किया गया।
- सामाजिक असमानताएँ: कुछ रियासतों में सामाजिक संरचनाएँ और जाति व्यवस्थाएँ अलग थीं, जो एकीकृत भारतीय समाज में समाहित करना चुनौतीपूर्ण था। उदाहरण के लिए, राजपूताना में जातिगत विभाजन और सामाजिक असमानता की समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष प्रयास किए गए।
इन मुद्दों का समाधान संवाद, संवैधानिक उपायों और संवेदनशीलता के साथ किया गया, जिससे भारतीय संघ की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सका।
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राज्यों और प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से एक निरंतर प्रक्रिया रही है, जिसने भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को कई बार बदल दिया है। उन्नीसवीं शताब्दी का पुनर्गठन: उन्नीसवीं सदी में, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की कई घटनाएँ हुईं। 1857 केRead more
राज्यों और प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से एक निरंतर प्रक्रिया रही है, जिसने भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को कई बार बदल दिया है।
उन्नीसवीं शताब्दी का पुनर्गठन: उन्नीसवीं सदी में, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की कई घटनाएँ हुईं। 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया और विभिन्न प्रांतों में बदलाव किए। 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम ने प्रांतों के प्रशासन को अधिक स्वायत्तता दी और प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया।
बीसवीं सदी का पुनर्गठन: स्वतंत्रता के बाद, भारत में कई महत्वपूर्ण पुनर्गठन किए गए। 1956 में, भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्व्यवस्थित किया गया। इस प्रक्रिया के तहत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और गुजरात जैसे नए राज्यों का निर्माण हुआ, जिससे राज्यों का आकार और प्रशासनिक संरचना अधिक सुसंगठित और स्थानीय भाषाओं के अनुरूप हो गई।
वर्तमान समय का पुनर्गठन: हाल ही में, 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, जो पहले बड़े राज्यों के हिस्से थे। यह पुनर्गठन स्थानीय प्रशासन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और क्षेत्रीय असंतोष को कम करने के उद्देश्य से किया गया।
ये सभी परिवर्तन भारत की विविधताओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इन पुनर्गठनों ने स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी और जन-संवेदनशील बनाने में मदद की है, जिससे क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ है।
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