नीति आयोग के गठन के कारण उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुये हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिये। (200 Words) [UPPSC 2018]
अर्ध-न्यायिक (क्वासी-जुडिशियल) निकाय ऐसे संगठन या एजेंसियाँ होती हैं जिन्हें न्यायालय की तरह निर्णय लेने, विवाद सुलझाने, और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन ये पारंपरिक न्यायालय नहीं होतीं। ये निकाय विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ कार्य करते हैं और उनके निर्णयRead more
अर्ध-न्यायिक (क्वासी-जुडिशियल) निकाय ऐसे संगठन या एजेंसियाँ होती हैं जिन्हें न्यायालय की तरह निर्णय लेने, विवाद सुलझाने, और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन ये पारंपरिक न्यायालय नहीं होतीं। ये निकाय विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ कार्य करते हैं और उनके निर्णय कानूनी प्रभाव डालते हैं, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
विशेषताएँ:
निर्णय लेने की शक्ति: इन निकायों को विवादों का समाधान और नियमों का प्रवर्तन करने का अधिकार होता है।
प्रक्रियात्मक लचीलापन: इनके कामकाज की प्रक्रिया पारंपरिक अदालतों की तुलना में कम औपचारिक होती है, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखती है।
न्यायिक कार्य: ये कानूनों की व्याख्या कर सकती हैं, विशेष मुद्दों पर निर्णय ले सकती हैं, और दंड या दंडादेश भी दे सकती हैं।
ठोस उदाहरण:
निर्वाचन आयोग: भारत में यह आयोग चुनावों का आयोजन और निगरानी करता है। चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर वह उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा सकता है और चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI): SEBI भारतीय वित्तीय बाजारों का नियमन करता है। यह बाजार नियमों के उल्लंघन पर दंडित कर सकता है और निवेशक-सेवा प्रदाता विवादों का समाधान कर सकता है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT): CAT केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित विवादों का समाधान करता है, जैसे कि पदोन्नति, स्थानांतरण, और अनुशासनात्मक कार्रवाई।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग: ये निकाय उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का समाधान करते हैं और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को लागू करते हैं।
निष्कर्ष:
अर्ध-न्यायिक निकाय प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के बीच एक पुल का काम करते हैं, विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ विवाद सुलझाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नीति आयोग के गठन के कारण नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में भारतीय योजना आयोग की जगह पर किया गया। इसके गठन के प्रमुख कारण थे: केंद्रित योजना प्रणाली की समस्या: योजना आयोग की ऊपर से नीचे की योजना और कमजोर प्रभावशीलता की आलोचना थी। राज्यों को अधिक भूमिका: राज्यों को विकास में अधिक भागीदारी देने की आवश्यकRead more
नीति आयोग के गठन के कारण
नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में भारतीय योजना आयोग की जगह पर किया गया। इसके गठन के प्रमुख कारण थे:
उद्देश्य
कार्य
हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग
2023 में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं:
इन परिवर्तनों का उद्देश्य नीति आयोग को अधिक प्रभावशाली और लचीला बनाना है ताकि वह भारत की जटिल विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर सके।
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