भारत की प्राकृतिक वनस्पति

मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारण और तटीय पारिस्थितिकी में उनका महत्त्व

मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारण:

1. भूमि उपयोग परिवर्तन:
   • विकासात्मक परियोजनाएँ जैसे कि मरीन पोट्स और वास्तविक संपत्तियों का निर्माण मैंग्रोवों की भूमि को समाप्त कर देती हैं। उदाहरण स्वरूप, भारत के गोवा और कर्नाटक में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण मैंग्रोव क्षेत्रों में भारी कमी आई है।
2. मृदा प्रदूषण:
   • कृषि और औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह से मृदा प्रदूषित हो जाती है, जिससे मैंग्रोवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक नमक की सांद्रता और पोषण तत्वों का असंतुलन पैदा होता है। गंगा और यमुना नदी के डेल्टा क्षेत्र में ऐसे प्रदूषण के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।
3. जलवायु परिवर्तन:
   • सागर स्तर में वृद्धि और अत्यधिक मौसम की घटनाएँ, जैसे कि तूफान और बाढ़, मैंग्रोवों के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अम्फान ने मैंग्रोवों के बड़े हिस्सों को नष्ट कर दिया।
4. अवधि और भूमि कब्ज़ा:
   • पश्चिमी घाट और पूर्वी तट पर भूमि कब्ज़ा और जंगलों की कटाई भी मैंग्रोव क्षेत्रों की कमी का कारण है। तटीय कृषि और पारंपरिक मछली पालन के लिए भूमि उपयोग के कारण भी मैंग्रोवों का नुकसान हुआ है।

तटीय पारिस्थितिकी में मैंग्रोवों का महत्त्व:

1. तटीय सुरक्षा:
   • मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों को सुनामी और तूफानों के प्रभाव से बचाते हैं। उनकी जड़ प्रणाली तटीय कटाव को नियंत्रित करती है। सुनामी के बाद के शोध ने दिखाया कि मैंग्रोव क्षेत्रों ने प्रभाव को कम किया।
2. पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन:
   • ये पारिस्थितिकी तंत्र वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थल प्रदान करते हैं। मछलियों और अन्य जलचर जीवों के लिए ये प्रजनन और विकास के स्थल होते हैं। उदाहरण के लिए, वेस्ट बे ऑफ केरल में मैंग्रोवों की उपस्थिति स्थानीय मछली पालन को समर्थन देती है।
3. जल गुणवत्ता में सुधार:
   • मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषकों को अवशोषित कर जल गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। चक्रवातों के बाद के अनुसंधान ने पुष्टि की है कि मैंग्रोवों की उपस्थिति ने समुद्री जल की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है।

निष्कर्ष: मैंग्रोवों का रिक्तीकरण केवल उनके पर्यावरणीय महत्व को ही नहीं, बल्कि तटीय पारिस्थितिकी की समग्र स्थिरता को भी प्रभावित करता है। इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए नीति सुधार, स्थानीय समुदायों की जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं। आधुनिक संरक्षण परियोजनाएँ और सतत विकास की नीतियाँ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं।