भारतीय अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य

1. विनिर्माण जीडीपी में वृद्धि:

• उद्देश्य: राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र के जीडीपी में 25% योगदान बढ़ाना है। वर्तमान में, विनिर्माण का जीडीपी में योगदान लगभग 17% है।

2. रोजगार सृजन:

• उद्देश्य: युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। नीति का लक्ष्य 2025 तक 100 मिलियन नौकरियाँ सृजित करना है।

3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा:

• उद्देश्य: भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और तकनीक, गुणवत्ता, और नवाचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करना। इसके तहत विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा और तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. सतत विकास:

• उद्देश्य: विनिर्माण में सतत विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। हरित तकनीक और ऊर्जा-कुशल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्ट अप इंडिया’ का आलोचनात्मक मूल्यांकन

1. मेक इन इंडिया:

• उद्देश्य: 2014 में शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, और रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसका प्रभावी पहलू बढ़ते एफडीआई प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में वृद्धि है।
• आलोचना: बुनियादी ढाँचे की कमी, नौकरशाही अड़चने, और नीति कार्यान्वयन में असमानता जैसी समस्याएँ सामने आई हैं। हालिया रिपोर्टों में परियोजना अनुमोदनों और भूमि अधिग्रहण में देरी का उल्लेख किया गया है।

2. स्टार्ट अप इंडिया:

• उद्देश्य: 2016 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, फंडिंग प्रदान करना, और स्टार्टअप के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। मुख्य उपलब्धियों में फंड ऑफ फंड्स (FFS) की स्थापना और नियामक प्रक्रियाओं की सरलीकरण शामिल है।
• आलोचना: वित्त तक पहुँच, बाजार में प्रवेश की बाधाएँ, और स्केलिंग समस्याएँ जैसे चुनौतियाँ बनी हुई हैं। हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि कई स्टार्टअप्स scaling और संचालन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

निष्कर्ष: ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्ट अप इंडिया’ दोनों ही भारत के विनिर्माण और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, इनकी सफलता निर्भर करती है मौजूदा चुनौतियों को दूर करने और प्रभावी कार्यान्वयन पर।

भारत में गरीबी और असमानता को कम करने में प्रमुख चुनौतियाँ

1. आर्थिक असमानता:
   • संबंध: भारत में अमीर और गरीब के बीच आर्थिक अंतर बढ़ रहा है, जिससे गरीबी और असमानता में वृद्धि हो रही है। 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया कि शीर्ष 10% लोग राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा कमा रहे हैं, जबकि निचले 50% का हिस्सा काफी कम है।
2. शिक्षा और कौशल की कमी:
   • संबंध: गरीब वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। पिछले वर्षों में कई राज्यों में शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के बावजूद, गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।
3. स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच:
   • संबंध: ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुँच और अव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली का सामना करना पड़ता है। COVID-19 महामारी के दौरान यह समस्या और बढ़ गई, जहाँ गरीब वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा।
4. संविधानिक और सामाजिक न्याय:
   • संबंध: जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता भी गरीबी को बढ़ावा देती है। हाल ही में विभिन्न राज्यों में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के मामलों में सुधार की आवश्यकता सामने आई है।
5. आत्मनिर्भरता की कमी:
   • संबंध: गरीब वर्ग की आत्मनिर्भरता की कमी और छोटे उद्यमों के लिए कम समर्थन भी गरीबी और असमानता को बढ़ाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) ने हाल ही में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन वास्तविक असर अब भी सीमित है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित प्रयासों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक योजनाओं, और सामाजिक न्याय के सुधार की आवश्यकता है।