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भारतीय अर्थव्यवस्था

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245 Questions
Home/भारतीय अर्थव्यवस्था/Page 11

Mains Answer Writing Latest Questions

Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 21, 2024In:
  • 0

कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए। (125 Words) [UPPSC 2021]

uppsc: krishi me prodyogiki mission
  1. Dravid Kamath
    Dravid Kamath Begginer

    कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन भारत सरकार की एक पहल है जो कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को लागू करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाना है। उपयोगिता: उत्पादकता वृद्धि: उन्नत तकनीकों जैसे सटीक कृषि, ड्रोन, और सेंसर्स से फसल की उपज बढ़ती है। सतत कृषि: नईRead more

    कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन भारत सरकार की एक पहल है जो कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को लागू करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाना है।

    उपयोगिता:

    1. उत्पादकता वृद्धि: उन्नत तकनीकों जैसे सटीक कृषि, ड्रोन, और सेंसर्स से फसल की उपज बढ़ती है।
    2. सतत कृषि: नई तकनीकें जल, उर्वरक, और कीटनाशकों का प्रभावी उपयोग कर पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करती हैं।
    3. डेटा आधारित निर्णय: प्रौद्योगिकी वास्तविक समय में डेटा और विश्लेषण प्रदान करती है, जिससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
    4. संसाधन प्रबंधन: जल, उर्वरक, और कीटनाशकों के कुशल उपयोग से संसाधनों की बचत होती है।
    5. बाजार पहुंच: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को बाजार से जोड़ा जाता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

    इस प्रकार, कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन खेती को अधिक कुशल, टिकाऊ, और लाभकारी बनाने में सहायक है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 27, 2024In:
  • 0

भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2019]

uppsc: urja
  1. Sanaya Gowda
    Sanaya Gowda Begginer

    भारत में ऊर्जा संकट के कारण 1. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: सीमित संसाधन: भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा कोयला, तेल, और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे आपूर्ति में कमी आती है। आयात पर निर्भरता: तेल और गैस का अधिRead more

    भारत में ऊर्जा संकट के कारण

    1. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता:

    • सीमित संसाधन: भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा कोयला, तेल, और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे आपूर्ति में कमी आती है।
    • आयात पर निर्भरता: तेल और गैस का अधिकांश हिस्सा आयातित होता है, जिससे वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव और आपूर्ति संकट का खतरा बढ़ता है।

    2. अवसंरचना की कमी:

    • अविकसित पावर ग्रिड: पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, और वितरण के लिए अवसंरचना की कमी से बिजली की कटौती और प्रभावशीलता की कमी होती है। उदाहरण के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नियमित बिजली कटौती होती है।

    3. ऊर्जा का अव्यवस्थित उपयोग:

    • पुरानी तकनीक: कई उद्योगों और घरों में ऊर्जा दक्षता की कमी वाले पुराने उपकरणों का उपयोग होता है, जिससे ऊर्जा की अधिक खपत होती है। बीureau ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) इस मुद्दे को संबोधित कर रहा है, लेकिन प्रगति धीमी है।

    4. पर्यावरणीय चिंताएँ:

    • नियामक बाधाएँ: पर्यावरणीय नियमों के कारण जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों का विस्तार मुश्किल होता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) जैसे पहलें कोयला आधारित पावर प्लांट्स के विस्तार को प्रभावित करती हैं।

    निष्कर्ष: भारत में ऊर्जा संकट का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, अवसंरचना की कमी, ऊर्जा उपयोग की अक्षमता, और पर्यावरणीय चिंताएँ हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और अवसंरचना उन्नयन आवश्यक है।

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Visha Nayak
  • 0
Visha NayakBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 0

भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इन मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Ameya Srivastava
    Ameya Srivastava Learner

    भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपर गहरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मौजूदा मुद्दों में शामिल हैं विभाजित धन व्यय, घोषित और अनुदान असंतुलन, लोकल उत्पादों के विकास में कमी, अदेशपूर्वक वित्तीय प्रबंधन, और लोकल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की कमी। इन मुद्दों का समाधान करने के लRead more

    भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपर गहरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मौजूदा मुद्दों में शामिल हैं विभाजित धन व्यय, घोषित और अनुदान असंतुलन, लोकल उत्पादों के विकास में कमी, अदेशपूर्वक वित्तीय प्रबंधन, और लोकल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की कमी।

    इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पहले, राज्य सरकारों को वित्तीय नियंत्रण में पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे, राज्य सरकारों को लोकल उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषि और सांख्यिकीय विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए।

    तीसरे, वित्तीय सुधारों के माध्यम से राज्य सरकारें अपने राजकोष की स्थिरता को मजबूत कर सकती हैं। चौथा, लोकल उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्यों के आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सरकारों को स्थानीय उद्यमिता को समर्थन प्रदान करने चाहिए।

    इन उपायों के साथ, सरकारों को वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, ज़िम्मेदारी, और सुधार करने के लिए नवाचारी और सामाजिक नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। इससे न केवल राज्यों की राजकोषीय स्थिरता मजबूत होगी, बल्कि उनके विकास को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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Sanaya Choudhary
  • 0
Sanaya ChoudharyBegginer
Asked: August 8, 2024In:
  • 0

यद्यपि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक सकारात्मक कदम है, तथापि उसमें कुछ ऐसी चुनौतियां भी विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: bharat bhumi sudhar
  1. Nishant Desai
    Nishant Desai Learner

    भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है, जो पारदर्शिता, सुगमता और अधिकारिता को बढ़ावा देता है। हालांकि, इसके साथ कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं: डेटा सुरक्षा और गोपनीयता: डिजिटलीकृत भूमि अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। साइबर हमलों और डेटा चोरी से बचाव के लिRead more

    भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है, जो पारदर्शिता, सुगमता और अधिकारिता को बढ़ावा देता है। हालांकि, इसके साथ कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं:

    1. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता: डिजिटलीकृत भूमि अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। साइबर हमलों और डेटा चोरी से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
    2. डिजिटलीकरण की गुणवत्ता: अभिलेखों के डिजिटलीकरण में गुणवत्ता की समस्या हो सकती है। पुरानी, अस्पष्ट या खराब हालत में दस्तावेज़ों को सटीक रूप से स्कैन करना और डिजिटल रूप में सहेजना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
    3. तकनीकी अवसंरचना: ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी अवसंरचना की कमी हो सकती है, जिससे डिजिटलीकरण प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं।
    4. कानूनी और प्रशासनिक मुद्दे: डिजिटलीकरण के बाद, पुराने और नए दस्तावेजों के बीच कानूनी असंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसका समाधान करने के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है।
    5. पारदर्शिता और प्रशिक्षण: सरकारी अधिकारियों और नागरिकों को नई प्रणाली के प्रति प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे सही तरीके से डिजिटलीकृत अभिलेखों का उपयोग कर सकें।

    इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रणनीति, बेहतर तकनीकी अवसंरचना, और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, ताकि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया सफल और सुरक्षित हो सके।

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Rohit Sharma
  • 0
Rohit SharmaLearner
Asked: August 17, 2024In:
  • 0

जलवायु परिवर्तन ने भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को कैसे प्रभावित किया है? क्या आपको लगता है कि जलवायु स्मार्ट जल बचत कृषि-प्रौद्योगिकियां समय की मांग बन गई हैं?(150 शब्दों में उत्तर दें)

upsc: krishi me prodyogiki mission
  1. Hema Rangarajan
    Hema Rangarajan Learner

    जलवायु परिवर्तन ने भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को कई तरीके से प्रभावित किया है। बढ़ती तापमान, अनियमित मानसून, और अधिक बार की चरम मौसम की घटनाओं ने फसल की पैदावार और गुणवत्ता को घटित किया है। सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं ने मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्Read more

    जलवायु परिवर्तन ने भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को कई तरीके से प्रभावित किया है। बढ़ती तापमान, अनियमित मानसून, और अधिक बार की चरम मौसम की घटनाओं ने फसल की पैदावार और गुणवत्ता को घटित किया है। सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं ने मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है।

    जल स्मार्ट जल बचत कृषि-प्रौद्योगिकियां आज के समय की आवश्यकता बन गई हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी की बचत करते हुए फसलों की सटीक मात्रा में पानी प्रदान करती हैं। यह न केवल जल संसाधनों के संरक्षण में मदद करती है, बल्कि फसल की उत्पादकता को भी बढ़ाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और कृषि के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 17, 2024In:
  • 0

“एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।” विवेचना कीजिये । (125 Words) [UPPSC 2023]

uppsc: buniyadi dhancha
  1. Ahilya Desai
    Ahilya Desai Begginer

    आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा: आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, रेलवे, और पोर्ट्स व्यापार को सुगम बनाते हैं और लॉजिस्टिक लागत कम करते हैं। उदाहरण के लिए, ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ ने रेलवे लॉजिस्टिक की लागत को घटाया है। निवेश आकर्षण: अच्छी आधारभूत संरचना वRead more

    आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका

    1. उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा: आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, रेलवे, और पोर्ट्स व्यापार को सुगम बनाते हैं और लॉजिस्टिक लागत कम करते हैं। उदाहरण के लिए, ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ ने रेलवे लॉजिस्टिक की लागत को घटाया है।
    2. निवेश आकर्षण: अच्छी आधारभूत संरचना विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करती है। ‘डिजिटल इंडिया’ पहल ने डिजिटल अवसंरचना में सुधार किया, जिससे निवेश बढ़ा है।
    3. आय और रोजगार सृजन: आधारभूत संरचना परियोजनाएं जैसे नए हवाई अड्डे और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं नौकरियों और आय का सृजन करती हैं। उदाहरण: ‘आम्रपाली स्मार्ट सिटी’ ने स्थानीय रोजगार अवसर बढ़ाए हैं।
    4. सामाजिक कल्याण: बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सामाजिक कल्याण को बढ़ाती हैं। ‘सुविधा योजना’ के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आर्थिक विकास में योगदान देता है।

    हालिया उदाहरण: 2024 में, भारत ने ‘गंगा एक्सप्रेसवे’ और ‘वन्दे भारत ट्रेन’ जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

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Prithvi Shah
  • 0
Prithvi ShahBegginer
Asked: August 20, 2024In:
  • 0

जवाहरलाल नेहरू पत्तन (JNP) भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल से आप क्या समझते हैं? पत्तनों के प्रबंधन में प्रयुक्त विभित्र मॉडल कौन-से हैं? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

upsc: buniyadi dhancha
  1. Ayana Chopra
    Ayana Chopra Learner

    लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल एक प्रमुख पत्तन प्रबंधन दृष्टिकोण है जिसमें पत्तन प्राधिकरण का मुख्य कार्य भूमि का मालिक रहना और अवसंरचना प्रदान करना होता है, जबकि पत्तन के संचालन और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर होती है। इस मॉडल के तहत, पत्तन प्राधिकरण पत्तन क्षेत्र में भूमि, गोदाम, और बुनियादी ढाँचेRead more

    लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल एक प्रमुख पत्तन प्रबंधन दृष्टिकोण है जिसमें पत्तन प्राधिकरण का मुख्य कार्य भूमि का मालिक रहना और अवसंरचना प्रदान करना होता है, जबकि पत्तन के संचालन और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर होती है। इस मॉडल के तहत, पत्तन प्राधिकरण पत्तन क्षेत्र में भूमि, गोदाम, और बुनियादी ढाँचे की सुविधा प्रदान करता है, जबकि निजी क्षेत्र के खिलाड़ी इन सुविधाओं का उपयोग करके कार्गो हैंडलिंग, लोडिंग और अनलोडिंग, और अन्य ऑपरेशनल कार्यों को अंजाम देते हैं।

    लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की विशेषताएँ:

    भूमि स्वामित्व: पत्तन प्राधिकरण भूमि का स्वामित्व बनाए रखता है और इसे विभिन्न निजी ऑपरेटरों को लीज पर देता है।
    सुविधाएँ और अवसंरचना: प्राधिकरण पोर्ट की आधारभूत सुविधाओं और अवसंरचना जैसे डॉक, पुल, और वेयरहाउस प्रदान करता है।
    निजी ऑपरेटर: निजी कंपनियाँ पत्तन संचालन, कार्गो हैंडलिंग, और संबंधित सेवाओं का प्रबंधन करती हैं।
    पत्तनों के प्रबंधन में प्रयुक्त विभित्र मॉडल:

    लैंडलॉर्ड मॉडल: जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है, इसमें पत्तन प्राधिकरण भूमि का स्वामित्व रखता है और अवसंरचना प्रदान करता है, जबकि संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है।

    वेस्टर्न मॉडल: इसमें पत्तन प्राधिकरण और संचालन दोनों का नियंत्रण निजी कंपनियों के हाथ में होता है। निजी कंपनियाँ पूरे पत्तन का प्रबंधन करती हैं, जिसमें भूमि, अवसंरचना और संचालन शामिल हैं।

    पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल: इस मॉडल में पत्तन प्राधिकरण और निजी कंपनियाँ मिलकर पत्तन के विभिन्न हिस्सों का प्रबंधन करती हैं। इसमें निवेश, संचालन, और जोखिम को साझा किया जाता है।

    पब्लिक पोर्ट मॉडल: इसमें पत्तन प्राधिकरण पूरी तरह से पत्तन के संचालन और प्रबंधन का जिम्मा लेता है। यह मॉडल सरकारी नियंत्रण के तहत काम करता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित होती है।

    जवाहरलाल नेहरू पत्तन (JNP) के 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने का मतलब है कि इस पत्तन में भूमि का स्वामित्व और अवसंरचना प्रबंधन पत्तन प्राधिकरण के हाथ में रहेगा, जबकि संचालन और कार्गो हैंडलिंग जैसी गतिविधियाँ निजी कंपनियों द्वारा की जाएंगी। यह मॉडल पत्तन के विकास और कार्यक्षमता को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि दक्षता, प्रतिस्पर्धा और निवेश को प्रोत्साहित करता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
  • 0

क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा ? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना ...

upsc: urja
  1. Ariana Reddy
    Ariana Reddy Begginer

    भारत का 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य **1. लक्ष्य की संभावना: भारत की प्रतिबद्धता: भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) का हिस्सा है। वर्तमान प्रगति: 2024 की शुरुआत तक,Read more

    भारत का 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य

    **1. लक्ष्य की संभावना:

    • भारत की प्रतिबद्धता: भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) का हिस्सा है।
    • वर्तमान प्रगति: 2024 की शुरुआत तक, भारत ने 25% कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया है। सौर ऊर्जा की क्षमता मार्च 2023 तक 64.7 GW तक पहुंच चुकी है, और भारत सरकार इस क्षेत्र में लगातार वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

    **2. हाल की पहलें:

    • अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी: भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भाग ले रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संसाधन और प्रौद्योगिकी जुटाने में मदद करता है।
    • नीतिगत समर्थन: राष्ट्रीय सौर मिशन और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी नीतियाँ नवीकरणीय ऊर्जा की एकीकरण और ग्रिड स्थिरता को बढ़ावा देती हैं।

    **3. जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी का स्थानांतरण:

    • जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना: जीवाश्म ईंधनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर पुनर्निवेश करने से नवीकरणीय ऊर्जा की लागत कम होगी और ये अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएँगी। वर्तमान में, जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी बाजार कीमतों को विकृत करती है और स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव को धीमा करती है।
    • निवेश को प्रोत्साहन: सब्सिडी को नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित करने से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों की लागत घटेगी। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना ने सौर मॉड्यूल के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।
    • इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन: सब्सिडी का उपयोग बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड्स जैसी आवश्यक अवसंरचना के विकास में किया जा सकता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक हैं।

    **4. चुनौतियाँ और समाधान:

    • ग्रिड स्थिरता: उच्च नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी को एकीकृत करने के लिए ग्रिड अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है। स्मार्ट ग्रिड्स और ऊर्जा भंडारण समाधानों में निवेश महत्वपूर्ण है।
    • नीतिगत और नियामक ढांचा: स्थिर और सहायक नीतियाँ निवेश को आकर्षित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा खरीद कर्तव्य (RPO) जैसे नियम सुनिश्चित करते हैं कि उपयोगिताएँ नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करें।

    निष्कर्ष: भारत द्वारा 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करना संभव है यदि सही नीतियों, प्रौद्योगिकियों, और सब्सिडी की पुनरावृत्ति के माध्यम से समर्पित प्रयास जारी रहें। यह संक्रमण न केवल भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देगा बल्कि सतत आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 17, 2024In:
  • 0

भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया समझाइये। योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय में अन्तर स्पष्ट कीजिये । (125 Words) [UPPSC 2023]

uppsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Ahilya Desai
    Ahilya Desai Begginer

    भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया बजट प्रस्तावना: वित्त मंत्रालय वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करता है, जिसमें राजस्व अनुमान और वेतन बजट शामिल होते हैं। सर्वेक्षण और समीक्षा: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बजट प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण और वित्तीय स्थिति की समीक्षा के आधार पRead more

    भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया

    1. बजट प्रस्तावना: वित्त मंत्रालय वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करता है, जिसमें राजस्व अनुमान और वेतन बजट शामिल होते हैं।
    2. सर्वेक्षण और समीक्षा: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बजट प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण और वित्तीय स्थिति की समीक्षा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।
    3. समीक्षा और अनुमोदन: बजट प्रस्ताव को वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा में विवाद और वोटिंग होती है।
    4. मूल्यांकन और अनुसरण: बजट के अनुमोदन के बाद, खर्च और वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन और अनुसरण किया जाता है।

    योजना व्यय और गैर-योजना व्यय में अंतर

    1. योजना व्यय: यह विकासात्मक परियोजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और ग्रामीण विकास। उदाहरण: मौजूदा वर्ष में ‘PM-GSY’ योजना के तहत व्यय।
    2. गैर-योजना व्यय: यह स्थायी खर्च और प्रशासनिक खर्चों जैसे वेतन, पेंशन और सुविधाएँ पर खर्च होता है। उदाहरण: वेतन और पेंशन में वर्ष 2023 में बढ़ोतरी।

    हालिया उदाहरण: 2024 के केंद्रीय बजट में, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष योजना व्यय बढ़ाया गया है, जबकि पेंशन और वेतन पर गैर-योजना व्यय में वृद्धि हुई है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
  • 0

” ‘भारत में बनाइए’ कार्यक्रम की सफलता, ‘कौशल ‘भारत’ कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है।” तर्कसम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]

upsc: rojgar evam kaushal vikas
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