कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन

‘डिजिटल भारत’ कार्यक्रम से किसानों की सहायता

परिचय
‘डिजिटल भारत’ कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को सुधारना है, जिसमें कृषि भी शामिल है। यह कार्यक्रम किसानों की खेत उत्पादकता और आय को डिजिटल साधनों के माध्यम से बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।

खेत उत्पादकता में सुधार

1. वास्तविक समय की जानकारी: किसान सुविधा ऐप और e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी पहलों के माध्यम से किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार की कीमतें और कृषि के सर्वोत्तम तरीके की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) डिजिटल साधनों का उपयोग करके सटीक मौसम डेटा और सिंचाई समाधान प्रदान करती है, जिससे किसान अपने पानी के उपयोग और फसल की योजना को अनुकूलित कर सकते हैं।
2. सटीक खेती: सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन जैसी डिजिटल तकनीकें मिट्टी की स्थिति और फसल प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती हैं। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया है, जिससे किसानों को फसल की घुमाव और भूमि उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

किसानों की आय में वृद्धि

1. बाजार पहुंच: e-NAM प्लेटफ़ॉर्म किसानों को देश भर में खरीदारों से जोड़ता है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। इस प्लेटफॉर्म से बिचौलियों को हटाया जाता है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलता है।
2. वित्तीय समावेशन: डिजिटल बैंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाएं वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके बीमा दावों और सब्सिडी के वितरण को सरल बनाती है।

सरकारी पहल

1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना: डिजिटल प्रणालियों के साथ एकीकरण ने किसानों को क्रेडिट तक पहुंच को सरल बना दिया है। इस योजना में अब डिजिटल आवेदन प्रक्रियाएँ और वास्तविक समय की ट्रैकिंग शामिल हैं।
2. एग्री-टेक स्टार्टअप्स: सरकार ने विभिन्न एग्री-टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग और इन्क्यूबेटर के माध्यम से समर्थन प्रदान किया है, जिससे डिजिटल समाधानों की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाया गया है।

सारांश में, ‘डिजिटल भारत’ कार्यक्रम किसानों को उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण और प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, और सरकार इन डिजिटल पहलों को विस्तारित और सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।