भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल ब्लोअर) संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता ...
Government Sanction for Prosecuting Dishonest Officials as a Shield for Corruption 1. Protective Shield: The requirement of government sanction for prosecuting dishonest officials often serves as a barrier to combating corruption. This procedural hurdle can delay or obstruct legal actions against coRead more
Government Sanction for Prosecuting Dishonest Officials as a Shield for Corruption
1. Protective Shield: The requirement of government sanction for prosecuting dishonest officials often serves as a barrier to combating corruption. This procedural hurdle can delay or obstruct legal actions against corrupt practices. For instance, in the Aadhar data leak case, delays in obtaining sanction for prosecution have hampered swift legal responses.
2. Bureaucratic Delays: Bureaucratic red tape in obtaining sanction can be exploited to avoid accountability. The Vijay Mallya case illustrates how delays in sanctioning prosecution have allowed prolonged financial misconduct.
3. Accountability Evasion: The requirement can be misused to shield corrupt officials from legal consequences, thereby perpetuating corruption. For example, allegations against senior officials in the Delhi Police have faced delays due to this requirement.
Conclusion: While intended to prevent misuse of authority, the sanction requirement often acts as a protective shield for corruption, delaying justice and undermining accountability.
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भ्रष्टाचार-सूचक की सुरक्षा के लिए नीतिगत उपाय 1. कानूनी सुरक्षा: भ्रष्टाचार-सूचक संरक्षण अधिनियम जैसे सख्त कानूनी प्रावधान लागू करें। इसमें अवशोषण से सुरक्षा, वापसी के खिलाफ ठोस कानूनी उपाय, और कानूनी सहायता का प्रावधान होना चाहिए। 2. गोपनीयता सुनिश्चित करना: गोपनीय रिपोर्टिंग चैनल स्थापित करें जो सRead more
भ्रष्टाचार-सूचक की सुरक्षा के लिए नीतिगत उपाय
1. कानूनी सुरक्षा: भ्रष्टाचार-सूचक संरक्षण अधिनियम जैसे सख्त कानूनी प्रावधान लागू करें। इसमें अवशोषण से सुरक्षा, वापसी के खिलाफ ठोस कानूनी उपाय, और कानूनी सहायता का प्रावधान होना चाहिए।
2. गोपनीयता सुनिश्चित करना: गोपनीय रिपोर्टिंग चैनल स्थापित करें जो सुरक्षित और अज्ञात हों। डिजिटल प्लेटफार्मों पर एन्क्रिप्शन का उपयोग सुनिश्चित करें, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया है।
3. प्रभावी प्रवर्तन: सुरक्षा कानूनों के पालन की निगरानी और अवलोकन के लिए सख्त कदम उठाएं। नियमित ऑडिट और समिक्षा सुनिश्चित करें कि सुरक्षा प्रावधान प्रभावी हों।
4. प्रशिक्षण और जागरूकता: जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं, जिससे भ्रष्टाचार-सूचक और अधिकारी अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकें।
5. समर्थन प्रणाली: उत्पीड़न का सामना करने वाले भ्रष्टाचार-सूचक को मनोवैज्ञानिक सहायता और वित्तीय समर्थन प्रदान करें।
इन उपायों से भ्रष्टाचार-सूचक की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है और उन्हें भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
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