नीतिशास्त्र

कर अनुपालन पर दृष्टिकोण: धर्मार्थ पहल के संदर्भ में

डॉ. ‘एक्स’ द्वारा प्रस्तावित उच्च-विशेषज्ञता अस्पताल का सामाजिक लाभ स्पष्ट है। इस स्थिति में, दो प्रमुख विकल्प हैं:

1. व्यापक दृष्टिकोण: तकनीकी खामियों को नजरअंदाज करना

• मुख्य अनुपालन: डॉ. ‘एक्स’ ने गंभीर कर अनुपालन की जिम्मेदारी स्वीकार की है और तत्परता से बकाया कर चुकाने का आश्वासन दिया है। इस दृष्टिकोण से, जो बकाया कर राशि है, उसका भुगतान तुरंत प्राप्त होगा, जो कि तात्कालिक वित्तीय सुधार सुनिश्चित करता है।
• धर्मार्थ परियोजना पर प्रभाव: अगर केवल तकनीकी खामियों को नजरअंदाज किया जाए, तो अस्पताल की स्थापना की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह अस्पताल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा, और इसके निर्माण में कोई देरी नहीं होगी।
• संसाधन की दक्षता: तकनीकी खामियों पर ध्यान देने के बजाय, मुख्य कर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से संसाधनों और समय की बचत होगी। इससे डॉ. ‘एक्स’ की ऊर्जा और ध्यान अस्पताल के निर्माण पर केंद्रित रहेगा, न कि कर विवादों पर।

हालिया उदाहरण: 2021 में, भारत सरकार ने “विवाद से विश्वास” योजना शुरू की, जिसमें छोटे तकनीकी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए मुख्य कर विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने कर अनुपालन को प्रोत्साहित किया और दीर्घकालिक विवादों को समाप्त किया।

2. सख्त दृष्टिकोण: सभी खामियों पर कार्यवाही

• तकनीकी खामियाँ: हालांकि ये खामियाँ गंभीर नहीं हैं, इन्हें पूरा करने से पूरी कर अनुपालन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
• परियोजना पर देरी: सभी खामियों पर कार्यवाही करने से डॉ. ‘एक्स’ का समय और ऊर्जा कर विवादों में चले जाएंगे, जिससे अस्पताल की स्थापना की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

हालिया उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान जीएसटी अनुपालन पर सख्ती से छोटे व्यवसायों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका कामकाज प्रभावित हुआ और वे समस्याओं का सामना करने लगे।

सिफारिश

वृहत दृष्टिकोण अपनाएँ: प्रमुख कर अनुपालन को प्राथमिकता दें और केवल तकनीकी खामियों को नजरअंदाज करें। इस दृष्टिकोण से सामाजिक लाभ के साथ-साथ तात्कालिक कर अनुपालन सुनिश्चित होगा, जो समाज के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह एक व्यावहारिक और लाभकारी दृष्टिकोण है जो दोनों, करदाता और समाज, के हित में है।

हित-द्वंद्व और लोक सेवक के दायित्व

1. हित-द्वंद्व की पहचान

इस परिदृश्य में निम्नलिखित प्रमुख हित-द्वंद्व हैं:

• व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक हित: मंत्री का आग्रह सड़क के पुनःसंरेखण के लिए व्यक्तिगत लाभ की ओर संकेत करता है, जिससे उसके निजी फार्म हाउस के पास सड़क आ जाएगी। यह सार्वजनिक हित के खिलाफ है क्योंकि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण होगा, जिससे किसानों का विस्थापन होगा।
• नैतिकता बनाम भ्रष्टाचार: मंत्री द्वारा पत्नी के नाम पर भूमि खरीदने का प्रस्ताव और वित्तीय सहायता का वादा सीधे-सीधे भ्रष्टाचार और रिश्वत देने का प्रयास है। यह लोक सेवक की नैतिकता और ईमानदारी को संकट में डालता है।

2. लोक सेवक के दायित्व

एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपके दायित्व निम्नलिखित हैं:

• नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखें: मंत्री के प्रस्ताव को सिरे से नकारें और उसे संबंधित प्राधिकारियों के पास रिपोर्ट करें। यह आपके नैतिक दायित्व के अंतर्गत आता है कि आप किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की पेशकश को स्वीकार न करें और पारदर्शिता बनाए रखें।
• सार्वजनिक हित की रक्षा करें: मौजूदा परियोजना योजना का समर्थन करें जो सरकारी भूमि के अधिकतम उपयोग और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करती है। सड़क के पुनःसंरेखण से होने वाले नकारात्मक प्रभाव, जैसे कि कृषि भूमि का अधिग्रहण और वृक्षों की कटाई, से बचाव करें।
• नैतिक और कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन करें: सुनिश्चित करें कि सभी निर्णय और कार्य कानूनी और नैतिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों। किसी भी प्रस्ताव या आग्रह का मूल्यांकन सार्वजनिक हित और कानूनी प्रावधानों के अनुसार करें।

3. हाल की घटनाओं का संदर्भ

हाल ही में, डेल्ही-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण और पुनःसंरेखण के विवाद ने सार्वजनिक हित और पर्यावरणीय चिंताओं को उजागर किया। ऐसे मामलों से यह सिद्ध होता है कि व्यक्तिगत लाभ की खातिर सार्वजनिक परियोजनाओं में बदलाव से दूर रहना चाहिए।

निष्कर्ष

आपका प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक हित की रक्षा करना और नैतिकता का पालन करना है। किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ा होना और पारदर्शिता के साथ कार्य करना लोक सेवक के नैतिक और कानूनी दायित्वों के अंतर्गत आता है।