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BPSC Mains PYQs
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"Unless the growth of population in checked in India, the economic development cannot be judged in its true perspective." Examine the statement. [64th BPSC Mains Exam 2018]
Introduction India, the world's most populous country, faces a dual challenge of managing population growth while striving for economic development. The unchecked rise in population strains resources, hinders infrastructure development, and creates unemployment, making it difficult to evaluate econoRead more
Introduction
India, the world’s most populous country, faces a dual challenge of managing population growth while striving for economic development. The unchecked rise in population strains resources, hinders infrastructure development, and creates unemployment, making it difficult to evaluate economic progress effectively. This statement underscores the direct relationship between population control and sustainable economic development.
Impact of Population Growth on Economic Development
– Limited Natural Resources: Overpopulation depletes water, energy, and arable land, leaving fewer resources for developmental projects.
– Food Insecurity: Increased demand for food outpaces agricultural productivity, exacerbating hunger and malnutrition.
– Urban Congestion: Cities face overcrowding, with housing, transportation, and healthcare systems unable to cope with demand.
– Education and Healthcare: The government struggles to provide quality education and medical facilities to a growing population.
– Job Market Pressure: A burgeoning population leads to a high unemployment rate, especially among youth.
– Cycle of Poverty: Larger family sizes often translate into lower per capita income, perpetuating poverty across generations.
– Pollution and Waste: Overpopulation accelerates pollution and improper waste disposal, impacting public health and ecosystems.
– Climate Change: Increased energy consumption and deforestation worsen carbon emissions.
Measures to Check Population Growth
– Education Campaigns: Promote the benefits of smaller families through grassroots programs and media.
– Access to Contraceptives: Make affordable birth control methods widely available.
– Education for Women: Educated women are more likely to delay childbirth and opt for smaller families.
– Employment Opportunities: Providing women with job opportunities ensures economic independence and reduces fertility rates.
– Tax Benefits: Offer incentives for small families, such as tax rebates and financial support.
– Disincentives for Large Families: Implement penalties for exceeding a certain number of children in a family.
– Data-Driven Policies: Use AI and big data analytics to monitor population trends and target high-growth areas.
– Health Tech Solutions: Leverage telemedicine to improve access to reproductive health services.
Economic Development and Population Control
Unchecked population growth dilutes the benefits of economic development. High GDP growth rates can be overshadowed by low per capita income when the population grows rapidly. Controlled population growth enables resource allocation for education, healthcare, and innovation, creating a skilled workforce and reducing poverty.
Conclusion
Population control is a prerequisite for sustainable economic development in India. Effective policies, technological interventions, and public awareness are essential to balance population growth and resource availability. Only by addressing this challenge can India’s economic achievements be measured accurately and equitably.
See lessPresent-day government is trying to develop smart cities in different States. What are your visions about smart. cities? Elucidate the role of sciene and technology in the development of ideal smart cities. [64th BPSC Mains Exam 2018]
Vision of Smart Cities A smart city represents the convergence of modern infrastructure, sustainable practices, and advanced technology to enhance the quality of life for its residents. My vision of a smart city includes: Sustainability: Efficient energy use, renewable sources, and green buildings tRead more
Vision of Smart Cities
A smart city represents the convergence of modern infrastructure, sustainable practices, and advanced technology to enhance the quality of life for its residents. My vision of a smart city includes:
Role of Science and Technology in Smart Cities
– Smart Grids: Using AI and IoT to manage electricity demand and supply efficiently, integrating renewable sources.
– Smart Water Management: Sensors for real-time monitoring of water supply and usage to prevent leaks and waste.
– Waste Management: IoT-enabled bins and waste segregation systems to ensure efficient collection and recycling.
– Intelligent Transport Systems (ITS): Apps for real-time traffic management, smart parking, and public transport schedules.
– Electric Vehicles (EVs) and Charging Stations: Promoting cleaner transport options.
– Autonomous Vehicles: Future-ready technology for safe and efficient transit systems.
– Telemedicine and AI Diagnostics: Access to remote healthcare services and AI-driven health analytics.
– Smart Classrooms: Digital learning platforms, AR/VR-based tools, and AI tutors for personalized education.
– Air Quality Monitoring Systems: Sensors to measure pollutants and alert authorities for corrective actions.
– Solar-Powered Infrastructure: Buildings and public spaces powered by renewable energy.
– Vertical Gardens and Green Spaces: To combat urban heat and improve air quality.
– E-Governance Platforms: Digital portals for seamless delivery of services like tax payments, grievance redressal, and voting.
– Blockchain Technology: For transparency in land records, public spending, and smart contracts.
– AI Chatbots: Providing 24/7 assistance to residents for municipal services.
– Smart Surveillance: AI-driven CCTV systems for real-time crime detection and prevention.
– Disaster Management Systems: Predictive analytics for weather, earthquakes, and floods to plan evacuation and relief efforts.
Challenges and the Way Forward
Conclusion
Smart cities are not merely about technological sophistication but also about creating inclusive, sustainable, and resilient urban ecosystems. Science and technology provide the backbone for achieving this vision, enabling cities to address modern challenges while fostering a better quality of life for all.
See lessManifold increase of population and non-planning has led to disproportionate garbage generation. Discuss the different types of wastes. How can the country eradicate this problem with the help of science and technology Describe in detial. [64th BPSC Mains Exam 2018]
Introduction The rapid growth of population, coupled with non-planned urbanization, has resulted in excessive and poorly managed waste generation. This poses a severe threat to environmental and public health. Understanding waste types and employing science and technology to address this challenge iRead more
Introduction
The rapid growth of population, coupled with non-planned urbanization, has resulted in excessive and poorly managed waste generation. This poses a severe threat to environmental and public health. Understanding waste types and employing science and technology to address this challenge is critical to achieving sustainable waste management.
Types of Waste
Includes everyday waste like food scraps, paper, plastic, glass, and metals generated from households, offices, and markets.
Arises from manufacturing processes, such as chemical residues, heavy metals, and thermal pollutants. It is often hazardous and requires specialized treatment.
Generated by healthcare facilities, it includes syringes, expired medicines, and pathological waste, necessitating strict handling and disposal.
Refers to discarded electronics like phones, computers, and batteries. It contains valuable materials but also toxic elements like lead and mercury.
Includes crop residues, animal waste, and pesticides, often contributing to air and soil pollution when mismanaged.
Comprises concrete, wood, and metal debris, often left unmanaged in urban areas.
Solutions Through Science and Technology
– Smart Bins: IoT-enabled bins equipped with sensors can alert authorities when full, ensuring timely waste collection.
– Awareness Campaigns: Using data analytics to understand waste patterns and educate citizens on segregation at source.
– Plastic Recycling: Advanced techniques like chemical recycling to break down plastics into reusable materials.
– E-Waste Recovery: Hydrometallurgical processes for extracting precious metals from discarded electronics.
– Biochar from Agricultural Waste: Converting crop residues into biochar for soil enhancement and carbon sequestration.
– Waste-to-Energy Plants: Technologies like incineration and anaerobic digestion can convert organic waste into electricity or biogas.
– Plasma Arc Technology: A high-temperature process to convert waste into syngas and vitrified slag, reducing landfill dependence.
– Autoclaving and Microwaving: For sterilizing infectious waste.
– Incinerators: Safely disposing of pathological and pharmaceutical waste without harmful emissions.
– GIS Mapping: Identifying waste generation hotspots for better resource allocation.
– Blockchain for Waste Tracking: Ensuring transparency in waste management and promoting accountability among stakeholders.
Government and Policy Measures
Implement regulations like the Solid Waste Management Rules, 2016, and E-Waste Management Rules, 2022, with penalties for non-compliance.
Encourage startups and private enterprises to develop innovative waste management solutions.
Tax benefits for industries focusing on recycling and green technologies.
Conclusion
Science and technology hold the key to addressing the waste management crisis. From smart systems and recycling innovations to waste-to-energy solutions, adopting an integrated approach can significantly reduce waste’s environmental impact. Coupled with public participation, strong governance, and sustained innovation, the country can achieve a cleaner, healthier future.
See lessनाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति, हमारे देश के विकास में किस प्रकार से सहायक है. विस्तार से समझाएँ। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश की कुल ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सहायक, चर्चा करें। नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक एवं ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करें। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]
नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है, जो परमाणु के नाभिकीय प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन चुकी है, जो न केवल हमारे देश के ऊर्जा उत्पादन में सहायक है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अनुकूल है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति ने हमें ऊर्जा के एक सRead more
नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है, जो परमाणु के नाभिकीय प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन चुकी है, जो न केवल हमारे देश के ऊर्जा उत्पादन में सहायक है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अनुकूल है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति ने हमें ऊर्जा के एक स्थिर, पर्यावरण मित्र और दीर्घकालिक स्रोत का मार्गदर्शन किया है।
नाभिकीय ऊर्जा का विकास और इसका हमारे देश के विकास में योगदान
भारत में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास से कई लाभ प्राप्त हुए हैं। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
नाभिकीय ऊर्जा और कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान
भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2020 के अंत तक, भारत की नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट (MW) थी, और इसके साथ ही भारत ने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है।
नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक पक्ष
नाभिकीय ऊर्जा के ऋणात्मक पक्ष
निष्कर्ष
नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा का स्रोत है, बल्कि पर्यावरणीय संकट को कम करने में भी सहायक है। हालांकि, नाभिकीय ऊर्जा के साथ जुड़े जोखिम और समस्याओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके सुरक्षित प्रबंधन और प्रभावी तरीके से इसके जोखिमों का समाधान ढूंढना आवश्यक है। यदि इन चुनौतियों को सही तरीके से हल किया जाए, तो नाभिकीय ऊर्जा भारतीय विकास के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकती है।
See lessभारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की विस्तार से व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में इनके योगदान की चर्चा करें, साथ ही भारत की नई खनिज नीति के प्रमुख बातों को बताएँ। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]
भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की व्याख्या भारत एक खनिज संसाधनों से भरपूर देश है, जो न केवल अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खनिज निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विRead more
भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की व्याख्या
भारत एक खनिज संसाधनों से भरपूर देश है, जो न केवल अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खनिज निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
प्रमुख खनिजों की सूची और उनका विवरण
भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान
भारतीय खनिज संसाधन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और इनका उपयोग औद्योगिक उत्पादन में होता है। खनिजों का निर्यात भी भारत की विदेशी मुद्रा आय का एक प्रमुख स्रोत है।
भारत की नई खनिज नीति
भारत सरकार ने खनिज क्षेत्र के विकास के लिए एक नई खनिज नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खनिज संसाधनों के उपयोग को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इस नीति का उद्देश्य खनिज क्षेत्र को और अधिक निवेशक-मित्र बनाना है, ताकि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े और खनिज खनन के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके।
नई खनिज नीति के प्रमुख बिंदु:
निष्कर्ष
भारत के खनिज संसाधन भारतीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल का स्रोत हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अहम योगदान देते हैं। खनिज उद्योग के विकास से रोजगार सृजन, उत्पादन वृद्धि, और निर्यात में वृद्धि हो रही है। सरकार की नई खनिज नीति से खनिज खनन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है, जिससे यह क्षेत्र और अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनेगा।
See lessभारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही स्थापित हो पाए हैं, इसके कारणों की व्याख्या करें एवं भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]
भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का भौगोलिक वितरण और उनके कारण भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का भौगोलिक वितरण कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित है। यह वितरण विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, और आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है। इन उद्योगों का स्थापित होना और उनका विकास इन कारणों पर निर्भर करता है, जिनमें कच्Read more
भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का भौगोलिक वितरण और उनके कारण
भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का भौगोलिक वितरण कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित है। यह वितरण विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, और आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है। इन उद्योगों का स्थापित होना और उनका विकास इन कारणों पर निर्भर करता है, जिनमें कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन सुविधाएं, ऊर्जा संसाधन, और श्रम की उपलब्धता शामिल हैं।
बड़े पैमाने के उद्योगों के भौगोलिक वितरण के प्रमुख कारण:
भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योग
भारत में कई बुनियादी उद्योग हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। ये उद्योग देश के औद्योगिक ढांचे की नींव माने जाते हैं। इनका विकास पूरे देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1. लोहा और स्टील उद्योग:
उदाहरण: धनबाद में स्थित झारखंड स्टील प्लांट देश के सबसे बड़े स्टील उत्पादन संयंत्रों में से एक है।
2. कोयला उद्योग:
उदाहरण: कोयला खदानें जैसे रामगढ़ और बेलोरा के खनिज संसाधन भारतीय कोयला उद्योग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
3. सीमेंट उद्योग:
उदाहरण: राजस्थान के वसुंधरा सीमेंट संयंत्र का निर्माण यहां की खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण किया गया था।
4. रसायन और पेट्रोलियम उद्योग:
उदाहरण: मुंबई में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम और रसायन उत्पादक है।
5. यांत्रिकी उद्योग:
उदाहरण: पुणे में स्थित महिंद्रा और महिंद्रा का संयंत्र भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख हिस्सा है।
निष्कर्ष
भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना उन भौगोलिक क्षेत्रों में हुई है, जहां प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, श्रमिक, और बेहतर परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता है। इन उद्योगों के विकास ने भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही, लोहा और स्टील, कोयला, सीमेंट, और रसायन उद्योग जैसे बुनियादी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हैं। इन उद्योगों का सृजन और विस्तार देश के समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है।
See lessभारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिये जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिये कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]
भारत में गरीबी के अनुमान और इसके जिम्मेदार कारक भारत में गरीबी एक जटिल और गंभीर समस्या है, जिसे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से बढ़ावा मिलता है। गरीबी का अनुमान भारतीय सरकार विभिन्न मानकों के आधार पर करती है, जो जीवनस्तर, आय, और विभिन्न सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जातRead more
भारत में गरीबी के अनुमान और इसके जिम्मेदार कारक
भारत में गरीबी एक जटिल और गंभीर समस्या है, जिसे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से बढ़ावा मिलता है। गरीबी का अनुमान भारतीय सरकार विभिन्न मानकों के आधार पर करती है, जो जीवनस्तर, आय, और विभिन्न सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।
गरीबी का अनुमान
भारत में गरीबी का अनुमान मुख्यतः राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) और सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) द्वारा किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर, सरकार यह निर्धारित करती है कि कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं।
गरीबी के जिम्मेदार कारक
उदाहरण: भारत में एक ओर जहां आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, और सेवाओं के क्षेत्र में उन्नति हो रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी गरीबी के शिकार हैं।
भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम
भारत सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुकी है, जिनका उद्देश्य गरीबों की जीवनशैली को सुधारना है।
उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज और राशन प्रदान किया था।
उदाहरण: इस योजना के तहत लाखों लोगों को रोजगार दिया गया है, जिससे गरीबी में कमी आई है।
उदाहरण: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों गरीबों को अपना घर मिला है, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हुआ है।
उदाहरण: करोड़ों गरीब लोगों को subsidized अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो रही हैं।
निष्कर्ष
भारत में गरीबी एक गंभीर समस्या है, लेकिन सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों से इसमें कुछ हद तक कमी आई है। हालांकि, गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अधिक समग्र और दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता है। गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार के अवसरों का निर्माण, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बेहद महत्वपूर्ण हैं।
See lessवर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]
भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएँ और उनके समाधान भारतीय कृषि, देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें देश की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा निर्भर है। हालांकि, यह क्षेत्र आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिनका समाधान आवश्यक है। प्रमुख समस्याएँ सिंचाई की समस्या: अधिकांश भारतीय किसान वर्षा परRead more
भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएँ और उनके समाधान
भारतीय कृषि, देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें देश की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा निर्भर है। हालांकि, यह क्षेत्र आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिनका समाधान आवश्यक है।
प्रमुख समस्याएँ
उदाहरण: महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य जहाँ सूखा एक स्थायी समस्या है, कृषि कार्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उदाहरण: फल और सब्ज़ियों की खराब होने की दर बहुत अधिक है, क्योंकि किसानों के पास अच्छे भंडारण और परिवहन की सुविधाएं नहीं हैं।
उदाहरण: जैविक खेती और सटीक कृषि तकनीकों की जानकारी और उपयोग में कमी, जिसके कारण कृषि उत्पादन की क्षमता सीमित रहती है।
उदाहरण: कर्ज़ में डूबे किसान आत्महत्या की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जो एक गंभीर समस्या है।
उदाहरण: गेहूँ और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की बात तो होती है, लेकिन किसानों को बाज़ार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
समस्याओं के समाधान
उदाहरण: गुजरात में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ाने से किसानों को फायदा हुआ है।
उदाहरण: पंजाब में सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादन के भंडारण और विपणन की अच्छी व्यवस्था की गई है, जो अन्य राज्यों के लिए आदर्श हो सकती है।
उदाहरण: “कृषि विकास परियोजनाओं” के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती और सटीक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
उदाहरण: भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा योजना (PM-KISAN) ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।
उदाहरण: “ई-नामी” योजना के माध्यम से किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने का अवसर मिलता है।
भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकारी कार्यक्रम
निष्कर्ष
भारतीय कृषि के सामने कई समस्याएँ हैं, लेकिन सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और योजनाएँ धीरे-धीरे इन समस्याओं का समाधान करने में मदद कर रही हैं। हालांकि, इन योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उन्हें किसानों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से और अधिक लचीला बनाना होगा। अगर इन पहलुओं पर सही तरीके से काम किया जाए तो भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है।
See lessकेंद्र प्रायोजित योजनाएँ, केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही हैं। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और उनके विवाद केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes - CSS) वे योजनाएँ होती हैं जो भारतीय सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा राज्यों में लागू करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन इनमें से अधRead more
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और उनके विवाद
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes – CSS) वे योजनाएँ होती हैं जो भारतीय सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा राज्यों में लागू करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश योजनाओं के संचालन और कार्यान्वयन का जिम्मा राज्यों पर होता है। हालांकि, इन योजनाओं के लागू करने के तरीके और उनके फंडिंग मॉडल को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद उठते रहते हैं।
केंद्र और राज्यों के बीच विवाद
केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों का अक्सर यह आरोप होता है कि केंद्र सरकार इन योजनाओं को लागू करते समय राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करती है। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को इन योजनाओं को लागू करने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1. वित्तीय हस्तक्षेप:
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आमतौर पर केंद्र और राज्य के बीच एक साझेदारी होती है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य को एक निश्चित प्रतिशत राशि प्रदान करती है। हालाँकि, केंद्र द्वारा योजनाओं के लिए निर्धारित बजट और फंडिंग का राज्यों की वास्तविक जरूरतों से मेल न खाना विवाद का कारण बनता है।
उदाहरण:
2. राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर असर:
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ अक्सर राज्यों को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। इससे राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें केंद्र की तय की गई शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ता है, भले ही ये उनके स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं से मेल न खाते हों।
उदाहरण:
केंद्र सरकार द्वारा सुधार की कोशिशें
केंद्र सरकार ने इन विवादों के समाधान के लिए कई प्रयास किए हैं। नीति आयोग के माध्यम से राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
1. केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार:
नीति आयोग ने 2015 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या को कम करने और उन्हें राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार लचीला बनाने की सिफारिश की थी। इस सुधार के तहत कुछ योजनाओं को राज्यों के स्वामित्व में दिया गया और कुछ योजनाओं को साझा फंडिंग मॉडल के तहत लागू किया गया।
2. फंडिंग का पुनर्वितरण:
नीति आयोग ने राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए योजना बनाई है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को लागू कर सकें और केंद्र सरकार से केवल मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फायदे और नुकसान
फायदे:
उदाहरण: मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजना, जो पूरे देश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए काम करती है।
नुकसान:
निष्कर्ष
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और वित्तीय सहायता का एक महत्वपूर्ण जरिया हैं। हालांकि, इनके कार्यान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा की गई सुधारात्मक पहलें और नीति आयोग का मार्गदर्शन इन विवादों को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्यों को अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाओं में अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि योजनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हो सके।
See lessसंविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित 'मूल संरचना' के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जाँच करें। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]
भारतीय संविधान और संवैधानिकता (Constitutionalism) दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। हालांकि, इन दोनों का उद्देश्य भारतीय राज्य व्यवस्था और कानून की संरचना को बनाए रखना है, लेकिन इनका अर्थ और कार्यप्रणाली अलग-अलग होती है। 1. संविधान (Constitution) संविधान किसी देश का सर्वोत्तम और मूल कानून होता है, जो उस देशRead more
भारतीय संविधान और संवैधानिकता (Constitutionalism) दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। हालांकि, इन दोनों का उद्देश्य भारतीय राज्य व्यवस्था और कानून की संरचना को बनाए रखना है, लेकिन इनका अर्थ और कार्यप्रणाली अलग-अलग होती है।
1. संविधान (Constitution)
संविधान किसी देश का सर्वोत्तम और मूल कानून होता है, जो उस देश के शासक, शासित और विधायिका के कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान, जो 1950 में लागू हुआ, भारत के शासन की ढाँचा, नीति और नागरिक अधिकारों की संरचना को स्पष्ट करता है।
उदाहरण: धारा 32 के तहत, संविधान ने नागरिकों को अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की प्राप्ति का अधिकार दिया है।
2. संविधानिकता (Constitutionalism)
संविधानिकता एक विचारधारा है, जो संविधान की सीमाओं के भीतर शासन की अवधारणा को बढ़ावा देती है। यह उन नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की शक्ति संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे। संविधानिकता यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अपने अधिकारों का उपयोग संविधान के नियमों के अनुसार करे, न कि स्वेच्छा से।
उदाहरण: समानता का अधिकार (Article 14) के तहत, किसी भी नागरिक को असमान तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित ‘मूल संरचना’ के सिद्धांत
‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत भारतीय संविधान के संविधानिक सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में स्वीकार किया था। यह सिद्धांत यह बताता है कि संविधान के कुछ अंश या सिद्धांतों को बदलना संभव नहीं है, क्योंकि वे संविधान के “मूल संरचना” का हिस्सा हैं।
1. मूल संरचना का सिद्धांत:
इस सिद्धांत के अनुसार, भारतीय संविधान में कुछ बुनियादी सिद्धांत और संरचनाएँ हैं, जो संविधान के परिवर्तन से परे हैं। इनमें से कुछ विशेषताएँ वे हैं जिन्हें संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता।
उदाहरण: लोकतंत्र और संविधानिक न्याय के सिद्धांतों को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है, और इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है।
2. केशवानंद भारती मामला (1973):
केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की मूल संरचना को कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है। इस फैसले ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संविधान का कोई भी भाग, जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा हो, उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
3. मूल संरचना के तत्वों में क्या शामिल है?
मूल संरचना के तत्वों में शामिल हैं:
4. निष्कर्ष:
संविधान और संविधानिकता दोनों का महत्व भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में अत्यधिक है। जहाँ संविधान सरकार की शक्तियों और अधिकारों की सीमाएँ निर्धारित करता है, वहीं संविधानिकता यह सुनिश्चित करती है कि ये शक्तियाँ संविधान के भीतर ही सीमित रहें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय संविधान के स्थिर और परिवर्तनशील तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान को किसी भी अनावश्यक और असंवैधानिक परिवर्तन से बचाता है और इसके मूल सिद्धांतों की सुरक्षा करता है।
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