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BPSC Mains PYQs

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249 Questions
Home/BPSC Mains PYQs/Page 3
  1. Asked: November 16, 2024In:

    मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

    Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    मौर्य साम्राज्य (322-185 ई.पू.) भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था, जो कला और स्थापत्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदानों के लिए जाना जाता है। इस काल में भारतीय कला और वास्तुकला में बड़े बदलाव आए, जो विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। मौर्य कला का गहरा संबRead more

    मौर्य साम्राज्य (322-185 ई.पू.) भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था, जो कला और स्थापत्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदानों के लिए जाना जाता है। इस काल में भारतीय कला और वास्तुकला में बड़े बदलाव आए, जो विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। मौर्य कला का गहरा संबंध बौद्ध धर्म से था, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसके प्रचार-प्रसार के लिए कला का उपयोग किया था।

    मौर्य कला की विशेषताएँ

    1. स्तूप और स्मारक:
      • मौर्य कला में सबसे प्रमुख योगदान स्तूप और स्मारकों का था। सांची का स्तूप, जो मौर्य काल की कला का एक प्रमुख उदाहरण है, इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल थे, जो भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा के लिए बनाए गए थे।
      • धम्मचक्कप्रवर्तक (धर्मचक्र) और शाही स्तूप का निर्माण हुआ, जो धर्म के प्रचार का माध्यम बने।
    2. बेल्ट और गेट्स:
      • मौर्य काल की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी शाही गेट्स और उनके आकार का विकास। धम्मचक्र स्तंभ जो कि अशोक द्वारा स्थापित किए गए थे, उनकी वास्तुकला में बेल्ट का विशेष प्रयोग किया गया था।
      • इन स्तंभों पर धार्मिक संदेशों और धर्म का प्रचार किया जाता था, विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित। ये स्तंभ भारतीय वास्तुकला के प्रतीक बन गए।
    3. पाषाण उकेरा हुआ कला:
      • मौर्य कला में पाषाण पर उकेरे गए चित्र और शिल्पकारी का महत्वपूर्ण स्थान था। अशोक के शिलालेख और उनकी धर्मशास्त्रों के संदेश इन कला रूपों का हिस्सा थे।
      • इन शिलालेखों में अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की घोषणा की थी।
    4. सिंहासन और मूर्तियाँ:
      • मौर्य कला में सिंहासन और अन्य मूर्तियों की भी प्रमुखता थी। विशेष रूप से सिंहासन और हाथी की मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हुईं, जो मौर्य काल की निपुणता और शक्ति को दर्शाती हैं।
      • मौर्य काल में पेंटिंग और मूर्तिकला का प्रभाव बहुत बढ़ा था, और इनका धर्म और राजनीति से गहरा संबंध था।

    भवन निर्माण कला की विशेषताएँ

    मौर्य काल के भवन निर्माण कला में कुछ प्रमुख विशेषताएँ थीं:

    1. लकड़ी और पत्थर का प्रयोग:
      • मौर्य काल में भवनों के निर्माण के लिए लकड़ी और पत्थर का बहुतायत से उपयोग किया गया। भले ही अधिकांश मौर्य काल के भवन और संरचनाएँ अब नष्ट हो चुकी हों, लेकिन उपलब्ध अवशेषों से पता चलता है कि स्थापत्य कला में लकड़ी का भी प्रमुख स्थान था।
    2. भव्य महल और किले:
      • मौर्य काल में राजमहल और किलों का निर्माण हुआ था। यह किले और महल भव्यता के प्रतीक थे। सम्राट अशोक के समय में कई किलों का निर्माण हुआ था, जिनमें पाटलिपुत्र (आज का पटना) प्रमुख था।
    3. संगठित शहर और नगर निर्माण:
      • मौर्य काल के दौरान भारतीय नगरों में बड़े पैमाने पर नगर नियोजन हुआ था। इन नगरों की सड़कों का निर्माण और भवनों का डिज़ाइन बहुत व्यवस्थित और योजना के अनुसार था।

    बौद्ध धर्म और मौर्य कला का संबंध

    1. धम्मचक्र और अशोक स्तंभ:
      • सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया और इसके प्रचार के लिए अशोक स्तंभ और धम्मचक्र का निर्माण कराया। यह स्तंभ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और आदेशों का प्रसार करने के लिए बने थे।
    2. स्तूप निर्माण:
      • मौर्य काल के दौरान, बौद्ध धर्म के प्रभाव में स्तूपों का निर्माण हुआ। इन स्तूपों में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे, और इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व था।
    3. अशोक के शिलालेख:
      • बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने शिलालेखों का इस्तेमाल किया, जिनमें धर्म, अहिंसा, और सत्य के महत्व की बातें की गई थीं। इन शिलालेखों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आम जनता तक पहुँचाने के प्रयास किए गए थे।

    निष्कर्ष

    मौर्य कला और भवन निर्माण कला ने भारतीय संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार और उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति कला के माध्यम से की गई, जिसमें स्तूप, शिलालेख और अशोक स्तंभ प्रमुख थे। इन सभी ने भारतीय कला की धारा को एक नई दिशा दी और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने में मदद की। मौर्य कला न केवल स्थापत्य और मूर्तिकला में, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार में भी एक मील का पत्थर साबित हुई।

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  2. Asked: November 16, 2024In:

    उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिये। उनकी असफलता के कारण बताइए। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

    Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन उठे थे। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनजातियों की अपनी पारंपरिक आज़ादी और भूस्वामित्व की रक्षा करना था। हालांकि इन आंदोलनों की असफलता के कई कारण थे, लेकिन इनकी विशेषताएँ और संघर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थानRead more

    19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन उठे थे। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनजातियों की अपनी पारंपरिक आज़ादी और भूस्वामित्व की रक्षा करना था। हालांकि इन आंदोलनों की असफलता के कई कारण थे, लेकिन इनकी विशेषताएँ और संघर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

    जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताएँ

    1. स्थानीय और स्वदेशी संघर्ष
      • जनजातीय आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य और उनके द्वारा लागू किए गए नए कानूनों, कर व्यवस्था, और जंगलों के अधिकारों से मुक्ति था। उदाहरण के लिए, संताली विद्रोह (1855-1856) और कोल विद्रोह (1831-1832) ने ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध किया।
      • इन आंदोलनों में मुख्य रूप से निहत्थे लड़ाई और आदिवासी जनों द्वारा जंगलों में छिपकर किया गया संघर्ष शामिल था।
    2. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा
      • जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा से भी जुड़े होते थे। संताली विद्रोह का नेतृत्व सिदो और कान्हू ने किया था, जिनका धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिरोध को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक था।
      • कई बार आंदोलन को धार्मिक नेता और साधू संत प्रोत्साहित करते थे, जो समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण के खिलाफ थे।
    3. ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वाभाविक असहमति
      • जनजातीय समुदायों में ब्रिटिश शासन द्वारा की गई नीतियों के प्रति स्वाभाविक असहमति थी, खासकर उनके जीवन और संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर। झारखंड और उड़ीसा में कोल विद्रोह इसका एक उदाहरण था, जिसमें आदिवासी समुदायों ने भूमि के अधिकार और शोषण के खिलाफ विद्रोह किया था।

    असफलता के कारण

    1. अल्पसंख्यक समर्थन और संगठन की कमी
      • जनजातीय समुदायों का संगठन अक्सर कमजोर था, और इन्हें मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता था। यह उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संगठित होकर लम्बे समय तक संघर्ष करने में असफल बनाता था।
      • उदाहरण के लिए, संताली विद्रोह और कोल विद्रोह जैसे आंदोलनों में नेतृत्व का अभाव और बाहरी समर्थन की कमी प्रमुख कारण था, जो अंततः उनकी असफलता का कारण बने।
    2. ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति
      • ब्रिटिश साम्राज्य के पास मजबूत सैन्य ताकत और संसाधन थे, जिन्हें जनजातीय समुदायों के छोटे और कमजोर प्रतिरोधों को कुचलने में कोई कठिनाई नहीं थी। इनके पास सैन्य शक्ति और आधिकारिक प्रशासन था, जो जनजातीय आंदोलनों को कुचलने के लिए काफी प्रभावी साबित हुआ।
      • उदाहरण के लिए, कोल विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने कुचल दिया था, क्योंकि जनजातीय लोग संगठन और पर्याप्त हथियारों से लैस नहीं थे।
    3. सामाजिक और राजनीतिक संरचना का अभाव
      • जनजातीय समाजों में पारंपरिक रूप से एकीकृत राजनीतिक संरचना की कमी थी, जिससे उन्हें संगठित और समन्वित प्रतिरोध करने में मुश्किल होती थी। इनके पास पश्चिमी रूप में संगठित सैन्य बल या आधुनिक राजनीति की समझ नहीं थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रभावी हो सके।
    4. आर्थिक दबाव और शोषण
      • ब्रिटिश साम्राज्य ने इन जनजातीय समुदायों को आर्थिक शोषण का शिकार बनाया। खेती के पारंपरिक तरीके बदलने और नए कर व्यवस्था को लागू करने से जनजातीय लोग अपनी आज़ादी और संसाधनों को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन यह संघर्ष आर्थिक दवाबों के कारण लंबे समय तक टिक नहीं सका।

    निष्कर्ष

    19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन इनकी असफलता के प्रमुख कारण थे संगठन की कमी, आर्थिक शोषण, और ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य ताकत। हालांकि, इन आंदोलनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा दी।

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  3. Asked: November 16, 2024In:

    19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारयिता पारंगत के क्या कारण थे? बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

    Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    समुद्र पारयिता पारंगत का अर्थ है उन लोगों का विदेश यात्रा करना जो एक समय में गुलामी की स्थिति में होते थे। ब्रिटिशकालीन भारत में, विशेष रूप से 19वीं सदी में, समुद्र पारयिता पारंगत की प्रथा ने विभिन्न कारणों से प्रमुखता प्राप्त की, विशेष रूप से बिहार जैसे क्षेत्रों में इंडेंचर पद्धति (Indenture SysteRead more

    समुद्र पारयिता पारंगत का अर्थ है उन लोगों का विदेश यात्रा करना जो एक समय में गुलामी की स्थिति में होते थे। ब्रिटिशकालीन भारत में, विशेष रूप से 19वीं सदी में, समुद्र पारयिता पारंगत की प्रथा ने विभिन्न कारणों से प्रमुखता प्राप्त की, विशेष रूप से बिहार जैसे क्षेत्रों में इंडेंचर पद्धति (Indenture System) के माध्यम से।

    इंडेंचर पद्धति: बिहार के संदर्भ में

    • अर्थशास्त्र: इंडेंचर पद्धति एक रोजगार अनुबंध की प्रणाली थी, जिसमें भारत से मजदूरों को, विशेष रूप से कृषि और निर्माण क्षेत्रों में, अन्य देशों जैसे कि आस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, और अमेरिका भेजा जाता था। इस प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजदूरों की कमी को पूरा करना था।
    • बिहार का विशेष योगदान: बिहार से इस पद्धति के तहत सबसे अधिक लोग भेजे गए। कारणों में गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या, और बेरोजगारी थे। यह क्षेत्र अपने कृषि उपज के लिए प्रसिद्ध था, और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयाँ लोगों को समुद्र पारयिता के लिए प्रेरित करती थीं।
    • मानवीय दृष्टिकोण: इंडेंचर पद्धति में काम करने वालों को अक्सर कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें दुर्व्यवहार, खराब कार्य की स्थिति, और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस कारण से कई मजदूरों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का भी समर्थन किया।

    समुद्र पारयिता पारंगत के अन्य कारण

    1. आर्थिक कठिनाइयाँ: आर्थिक समस्याएं, गरीबी, और रोजगार की कमी ने लोगों को विदेशों में काम करने के लिए प्रेरित किया। विशेषकर बिहार जैसे क्षेत्रों में जो कृषि पर निर्भर थे, यहां के लोग बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में समुद्र पारयिता का रास्ता अपनाते थे।
    2. शिक्षा और रोजगार के अवसर: ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के अवसर भी प्रदान किए थे, जिससे लोगों को समुद्र पारयिता करने की समझदारी मिली। विशेषकर शिक्षित वर्ग ने बेहतर भविष्य के लिए इस पद्धति को अपनाया।

    समुद्र पारयिता के प्रभाव

    • मानवाधिकारों का हनन: इंडेंचर पद्धति में मजदूरों के अधिकारों का हनन होता था। उन्हें लंबे समय तक अनुबंधित किया जाता था, कम मजदूरी दी जाती थी, और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती थी। यह स्थिति मानवाधिकारों का उल्लंघन भी थी।
    • स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका: समुद्र पारयिता पारंगत ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रभावित किया। जब मजदूरों को अन्य देशों में भेजा गया, तो उन्होंने वहाँ की परिस्थितियों और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे भारतीय समाज में एक राष्ट्रीय चेतना का कारण बनी।

    निष्कर्ष

    19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारयिता पारंगत की प्रथा ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार जैसे क्षेत्रों में यह प्रथा विशेष रूप से स्पष्ट थी, जहां से अधिक संख्या में मजदूरों का विदेशों में भेजा जाना हुआ। इस प्रक्रिया ने लोगों को बेहतर अवसरों की तलाश में प्रेरित किया, लेकिन साथ ही यह कई मानवाधिकारों के हनन की भी वजह बनी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह एक निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आया, जिससे देशवासियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली।

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  4. Asked: November 16, 2024In:

    "चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था।" [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

    Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    चंपारण सत्याग्रह: स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था, जिसे महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में अंजाम दिया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय किसानों की पहली बड़ी सफलता थी और गांधीजी की नेतृत्व क्Read more

    चंपारण सत्याग्रह: स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़

    चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था, जिसे महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में अंजाम दिया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय किसानों की पहली बड़ी सफलता थी और गांधीजी की नेतृत्व क्षमता को स्थापित करने वाला एक प्रमुख कदम था। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नए तरीके के संघर्ष की शुरुआत की, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बना।

    चंपारण सत्याग्रह का इतिहास और कारण

    चंपारण जिले में किसानों को ब्रिटिश योजना के तहत निलहे (Indigo) की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। किसानों को न सिर्फ यह कि कम कीमत पर नील का उत्पादन करना था, बल्कि उस पर भारी टैक्स भी लगता था। इसके कारण किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे थे। जब किसान इसके खिलाफ आवाज उठाते, तो ब्रिटिश अधिकारी उन्हें दमन और शोषण का शिकार बनाते थे।

    गांधीजी ने चंपारण में किसानों के हालात की जानकारी ली और यह देखा कि वे बेहद कठिनाई में थे। गांधीजी का मानना था कि अहिंसात्मक प्रतिरोध से ही इस समस्या का समाधान संभव है।

    सत्याग्रह का आयोजन

    1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाया और आंदोलन को संगठित किया। गांधीजी के नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग की। गांधीजी ने यह सुनिश्चित किया कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक तरीके से हो, और किसानों को कानून की नजर में सही ठहराया जाए।

    • आंदोलन की विशेषताएँ:
      • गांधीजी ने चंपारण में सत्याग्रह के दौरान अपने सहयोगियों के साथ किसानों को संगठित किया।
      • किसानों को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से जागरूक किया गया।
      • आंदोलन में अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का पालन किया गया।

    सत्याग्रह का परिणाम और प्रभाव

    चंपारण सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया और किसानों के पक्ष में एक बड़ा बदलाव आया:

    • ब्रिटिश सरकार को किसानों के शोषण को रोकने के लिए कानून बनाने पड़े।
    • गांधीजी की प्रसिद्धि और प्रभाव पूरे भारत में फैलने लगा, जिससे उनके नेतृत्व में अन्य संघर्षों को बल मिला।
    • इस सत्याग्रह ने भारतीय जनता को अहिंसा के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझाने की नई दिशा दी।

    चंपारण सत्याग्रह का स्वाधीनता संग्राम पर प्रभाव

    चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय जोड़ा। यह गांधीजी के नेतृत्व में भारत में हुए पहले बड़े अहिंसक आंदोलन के रूप में सामने आया। इसके बाद गांधीजी ने अन्य स्थानों पर भी सत्याग्रह और असहमति के अहिंसक रूपों का नेतृत्व किया।

    • यह आंदोलन भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से बड़े से बड़े शोषण के खिलाफ भी लड़ा जा सकता है।
    • इस सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य धारा में स्थापित किया, जो आगे चलकर पूरे देश में फैल गया।

    निष्कर्ष

    चंपारण सत्याग्रह न केवल किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गांधीजी का यह सत्याग्रह शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है, जिससे पूरे भारतीय समाज में एक नई जागरूकता आई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत किया।

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  5. Asked: November 16, 2024In:

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

    Yamuna Iyengar
    Yamuna Iyengar Begginer

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नए मोड़ को लिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक-राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरोध में उभरा यह राष्ट्रवाद समय के साथ सामाजिक और सांसRead more

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नए मोड़ को लिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक-राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरोध में उभरा यह राष्ट्रवाद समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़ा और अंततः स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। इस विकास को समझने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा।

    1. 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रवाद का उदय

    सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन

    • रवींद्रनाथ ठाकुर (Rabindranath Tagore), दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए काम किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य भारतीय समाज को सुधारना और पश्चिमी सोच से प्रभावित होना था। उन्होंने भारतीय परंपराओं और संस्कृति को सम्मानित करते हुए समाज को जागरूक किया।

    संस्कृतिक पुनर्जागरण

    • भारतीय समाज में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकारों ने भारतीय सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को जागरूक किया। उनके लेखन में भारतीय स्वतंत्रता की भावना और सांस्कृतिक गर्व को प्रमुख स्थान मिला।

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन (1885)

    • 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गठन हुआ। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोर्चा था, जिसमें प्रमुख भारतीय नेताओं ने एक मंच पर एकत्र होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। प्रारंभ में, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से समायोजन करना था, लेकिन धीरे-धीरे यह स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में बदल गया।

    2. 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप

    मध्यमवर्गीय राष्ट्रवाद

    • 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रवाद मुख्य रूप से मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों द्वारा प्रकट किया गया था। इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए साहित्य, प्रेस और शिक्षा का उपयोग किया। उदाहरण के तौर पर आंग्ल भारतीय लेखक और पत्रकार जैसे लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी लेखनी और विचारों से भारतीय समाज में जागरूकता फैलायी।

    राजनीतिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

    • बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और भारतीय राष्ट्रवाद को एक मजबूत राजनीतिक आधार प्रदान किया। तिलक ने “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” का नारा दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धारा को प्रेरित करने वाला था।

    हिंदू धर्म और राष्ट्रीयता का मेल

    • इस समय में हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद का एक खास मेल देखने को मिला। तिलक और दयानंद सरस्वती ने भारतीय संस्कृति और धर्म को राष्ट्रीयता से जोड़कर आंदोलन को और प्रभावी किया।

    3. आलोचनात्मक दृष्टिकोण

    मध्यमवर्गीय राष्ट्रवाद का सीमित प्रभाव

    • 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध का राष्ट्रवाद मध्यमवर्गीय बौद्धिक वर्ग द्वारा संचालित था, जिसका प्रभाव व्यापक रूप से गरीब और ग्रामीण वर्गों तक नहीं पहुंचा। अधिकतर शहरी वर्ग तक सीमित होने के कारण इस आंदोलन को पूरे देश में समान रूप से समर्थन नहीं मिल सका।

    ब्रिटिश शोषण के प्रति धीमी प्रतिक्रिया

    • प्रारंभ में भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन से सहयोगपूर्ण था। यह शुद्ध रूप से एक सुधारवादी दृष्टिकोण था, न कि स्वतंत्रता संग्राम की ओर पूर्ण रूप से मोड़। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश शासन के तहत कई सुधार और विकास के कार्य किए गए थे, जैसे रेल नेटवर्क और शिक्षा का प्रसार, जिनका लाभ शहरी और संभ्रांत वर्ग ने लिया। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष शुरू होने में कुछ समय लगा।

    सामाजिक असमानताएँ

    • भारतीय राष्ट्रवाद में सामाजिक असमानताएँ बनी रहीं। इस समय तक भारतीय समाज में जातिवाद और धर्मांधता जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया था। इसके कारण राष्ट्रवाद के विचार को सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचाया जा सका।

    4. 20वीं सदी में राष्ट्रवाद का उभार

    • 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रवाद की जो नींव रखी गई, वह 20वीं सदी में महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में रूपांतरित हुई। गांधीजी का सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार बने।

    निष्कर्ष

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय राष्ट्रवाद ने सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम से जन्म लिया और धीरे-धीरे एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन का रूप लिया। हालांकि इसमें कुछ सीमाएँ थीं, जैसे कि इसे शुरू में शहरी और मध्यमवर्गीय वर्ग द्वारा नियंत्रित किया गया और इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक कम थी। इसके बावजूद, यह राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार बना और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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  6. Asked: November 16, 2024In:

    ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिये किये जाने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है? "निकट भविष्य में पूरा विश्व, इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण, पानी में डूब जाएगा।" उक्त कथन पर अपने विचार स्पष्ट करें। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

    Yamuna Iyengar
    Yamuna Iyengar Begginer

    ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड, के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली एक गंभीर समस्या है। इन गैसों का वायुमंडल में अधिक मात्रा में होना सूरज की गर्मी को पृथ्वी की सतह पर फंसा देता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वRead more

    ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड, के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली एक गंभीर समस्या है। इन गैसों का वायुमंडल में अधिक मात्रा में होना सूरज की गर्मी को पृथ्वी की सतह पर फंसा देता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।

    ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव

    ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पृथ्वी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरे असर डालते हैं। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं:

    1. वातावरण का तापमान बढ़ना:
      • पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के स्तर के बढ़ने, और अधिक गर्मी के कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर रहा है।
    2. समुद्र स्तर का वृद्धि:
      • ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों और द्वीपों पर देखा जा रहा है, जहां बाढ़, जलमग्नता और भूस्खलन हो रहे हैं।
    3. मौसम में बदलाव:
      • अधिक गर्मी के कारण अधिक बर्फबारी, सूखा, उष्णकटिबंधीय तूफान और गर्मी की लहरें उत्पन्न हो रही हैं। यह कृषि उत्पादन, वन्यजीवों और मानव जीवन को प्रभावित करता है।
    4. प्राकृतिक आपदाएँ:
      • ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे अकाल, बाढ़, जंगलों की आग और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

    भारत का योगदान ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में

    भारत, एक विकासशील देश होने के बावजूद, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है:

    1. नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि:
      • भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। भारत ने 2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था।
    2. पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन संरक्षण:
      • भारत ने वन क्षेत्रों के संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दिया है। “मि. भारत” जैसे अभियानों के द्वारा हरित आवरण बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
    3. स्मार्ट सिटी और पर्यावरणीय नीति:
      • भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और कम कार्बन उत्सर्जन वाली इमारतों का निर्माण शामिल है।
    4. राष्ट्रीय एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC):
      • भारत ने NAPCC के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रसार।

    “निकट भविष्य में पूरा विश्व, इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण, पानी में डूब जाएगा।” उक्त कथन पर विचार

    यह कथन ग्लोबल वार्मिंग के खतरों और उसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि के बारे में एक गंभीर चेतावनी है। समुद्र स्तर का बढ़ना, विशेष रूप से ग्लेशियरों और आर्कटिक बर्फ के पिघलने के कारण, तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो कई तटीय शहर और द्वीप जलमग्न हो सकते हैं।

    हालांकि, यह कुछ हद तक अतिरेक हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई है कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो मानवता के लिए खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह कथन उस खतरे को उजागर करता है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हो सकता है।

    निष्कर्ष

    ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, और इसका मुकाबला करने के लिए विश्वभर में सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। भारत का योगदान सकारात्मक रहा है, लेकिन हमें अभी भी और अधिक सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। यदि हम इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे बढ़ सकते हैं।

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  7. Asked: November 16, 2024In:

    सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? देश के आर्थिक विकास में कैसे सॉफ्टवेयर उद्योग रीढ़ की हड्डी के समान है. समझाएँ। कंप्यूटर की भाषाओं के विकास पर अपना मत स्पष्ट करें तथा समझाएँ कि हमारे देश का इस क्षेत्र में क्या योगदान है? [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

    Yamuna Iyengar
    Yamuna Iyengar Begginer

    सॉफ्टवेयर उस कोड, प्रोग्राम या अनुप्रयोग का संग्रह होता है, जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों को कार्य करने में मदद करता है। यह हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर: यह कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्Read more

    सॉफ्टवेयर उस कोड, प्रोग्राम या अनुप्रयोग का संग्रह होता है, जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों को कार्य करने में मदद करता है। यह हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

    1. सिस्टम सॉफ्टवेयर: यह कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows, Linux आदि), ड्राइवर, आदि।
    2. एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर: यह विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए होते हैं, जैसे Microsoft Office, वेब ब्राउज़र, गेम्स, आदि।

    सॉफ्टवेयर उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान

    सॉफ्टवेयर उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से सशक्त किया है। यह उद्योग न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है:

    1. उद्योगों का विकास:
      • सॉफ्टवेयर उद्योग ने भारत को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बना दिया है। भारत का IT उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और इसने देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
      • भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां, जैसे Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, और Wipro, वैश्विक स्तर पर प्रमुख हैं।
    2. रोजगार सृजन:
      • सॉफ्टवेयर उद्योग लाखों रोजगार अवसरों का सृजन करता है। भारतीय युवाओं के लिए यह एक प्रमुख रोजगार क्षेत्र बन गया है, खासकर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में।
      • सॉफ्टवेयर कंपनियों की सफलता के कारण, भारत में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा की मांग भी बढ़ी है।
    3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:
      • भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाई है। भारत में स्थित कई सॉफ्टवेयर कंपनियां, जैसे Wipro, HCL, और Tech Mahindra, विश्वभर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
    4. निर्यात में वृद्धि:
      • सॉफ्टवेयर और IT सेवाओं का निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जन स्रोत बन चुका है। भारत IT और सॉफ्टवेयर सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है।

    कंप्यूटर भाषाओं के विकास पर विचार

    कंप्यूटर भाषाएँ वह तरीके हैं जिनसे हम कंप्यूटर से संवाद करते हैं। ये भाषाएँ प्रोग्राम लिखने के लिए उपयोग की जाती हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश देती हैं। कुछ प्रमुख कंप्यूटर भाषाएँ हैं:

    1. C/C++: ये भाषाएँ पारंपरिक हैं और आज भी कई सॉफ़्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टमों के निर्माण में उपयोग की जाती हैं।
    2. Java: यह एक प्लेटफ़ॉर्म-स्वतंत्र भाषा है और बड़े सॉफ़्टवेयर सिस्टम और मोबाइल ऐप्लिकेशन के लिए उपयोग की जाती है।
    3. Python: यह एक उच्च-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जो सरल और तेज़ है। इसका उपयोग डेटा विज्ञान, वेब विकास, और AI में किया जाता है।
    4. JavaScript: यह वेब विकास में उपयोग होने वाली प्रमुख भाषा है।

    भारत ने इन भाषाओं में कई योगदान किए हैं, विशेष रूप से आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास में। इसके अलावा, भारतीय सॉफ़्टवेयर कंपनियों ने इन भाषाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर कई प्रकार के सॉफ़्टवेयर उत्पाद बनाए हैं।

    भारत का सॉफ्टवेयर क्षेत्र में योगदान

    1. नवाचार और अनुसंधान:
      • भारत में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रहा है। भारतीय कंपनियाँ और संस्थान जैसे IITs, NITs, और अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में अग्रणी रहे हैं।
      • भारत ने Open Source Software में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि Bharat Operating System Solutions (BOSS), जो एक भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है।
    2. सॉफ्टवेयर निर्यात:
      • भारत दुनिया के सबसे बड़े सॉफ़्टवेयर निर्यातक देशों में से एक है। भारतीय सॉफ़्टवेयर उद्योग ने वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, खासकर अमेरिका, यूरोप और एशिया में।
    3. अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए केंद्र:
      • भारत में कई वैश्विक सॉफ़्टवेयर कंपनियों के आउटसोर्सिंग केंद्र हैं। IBM, Microsoft, और Google जैसी कंपनियाँ भारत में अपनी विकास केंद्र स्थापित कर चुकी हैं, और इस क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है।

    निष्कर्ष

    भारत का सॉफ़्टवेयर उद्योग न केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत रीढ़ बन चुका है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सॉफ्टवेयर उद्योग ने रोजगार, नवाचार, और निर्यात में उल्लेखनीय योगदान किया है, जिससे भारत की आर्थिक ताकत में वृद्धि हुई है। कंप्यूटर भाषाओं के विकास और भारत के योगदान ने इसे दुनिया के सबसे प्रमुख तकनीकी देशों में से एक बना दिया है।

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  8. Asked: November 16, 2024In:

    उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति की है? एक से अधिक उपग्रहों को एकसाथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक एवं ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करें। भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता मिली है? [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

    Yamuna Iyengar
    Yamuna Iyengar Begginer

    भारत द्वारा उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने में प्रगति भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और विशेष रूप से उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में देश ने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण उपग्रहोंRead more

    भारत द्वारा उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने में प्रगति

    भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और विशेष रूप से उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में देश ने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है, जो न केवल भारत बल्कि विश्वभर में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की छवि को मजबूत करने में सहायक रहे हैं।

    भारत की प्रमुख उपलब्धियां

    1. पेलोड क्षमता और मल्टी-लॉन्च:
      • ISRO ने 2017 में PSLV-C37 के माध्यम से 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया, जो विश्व रिकॉर्ड है। इस मिशन ने भारत को मल्टी-लॉन्चिंग में अग्रणी बना दिया है।
      • मंगलयान मिशन (Mangalyaan) और चंद्रयान-1 जैसे अभियानों ने भारत को अंतरिक्ष की महाशक्तियों में शामिल किया।
    2. स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV):
      • भारत ने श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण स्थल से विभिन्न उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जैसे गगनयान, रेडियस, और INSAT श्रेणी के उपग्रह।
    3. उपग्रहों का व्यावसायिक उपयोग:
      • ISRO का जीसैट श्रृंखला भारत के संचार, मौसम विज्ञान, और नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है।
      • NavIC (Navigation with Indian Constellation): भारत का स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, जो GPS की तरह काम करता है, देश की सुरक्षा और नागरिकों के लिए उपयोगी है।

    एक साथ कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के सकारात्मक और ऋणात्मक पहलू

    सकारात्मक पहलू

    1. लागत में कमी:
      • एक ही रॉकेट में कई उपग्रहों का प्रक्षेपण एक किफायती उपाय है। इससे प्रत्येक उपग्रह के प्रक्षेपण की लागत में कमी आती है।
      • PSLV-C37 मिशन इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया, जिससे भारत को कम लागत में अधिक उपग्रह भेजने की क्षमता मिली।
    2. वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त:
      • भारत ने एक साथ कई उपग्रहों को लॉन्च करके वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाई। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह लॉन्चिंग बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में पहचान मिली।
    3. अंतरराष्ट्रीय सहयोग:
      • विभिन्न देशों के उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण भारत को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसर प्रदान करता है और अन्य देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देता है।

    ऋणात्मक पहलू

    1. विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा:
      • एक साथ कई उपग्रहों को लॉन्च करने से भारत की अंतरिक्ष क्षमता को कई देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, खासकर उन देशों से जिनके पास अधिक संसाधन और तकनीकी शक्ति है।
    2. रिस्क का बढ़ना:
      • एक ही मिशन में कई उपग्रहों का प्रक्षेपण करने से मिशन में विफलता का जोखिम बढ़ जाता है। यदि कोई तकनीकी खराबी होती है, तो कई उपग्रहों का नुकसान हो सकता है।

    भारत के लिए आर्थिक फायदे और अंतरिक्ष में प्रवेश से मिलने वाली सहायता

    आर्थिक विकास में योगदान

    1. वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में प्रवेश:
      • ISRO ने वैश्विक उपग्रह लॉन्च सेवा प्रदाताओं के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जो भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। भारत के किफायती उपग्रह लॉन्चिंग शुल्क ने कई देशों को अपने उपग्रह भारत से लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया है।
    2. प्रौद्योगिकी के विस्तार से घरेलू उद्योगों को लाभ:
      • अंतरिक्ष कार्यक्रम ने भारतीय उद्योगों को उच्च तकनीक और विनिर्माण क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के तौर पर, उपग्रहों और रॉकेटों के निर्माण में घरेलू उद्योगों का बड़ा योगदान है।
    3. नौकरियों और कौशल विकास का अवसर:
      • ISRO के परियोजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी संपत्ति बनते हैं।
    4. देश की सुरक्षा में मजबूती:
      • भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देश की सुरक्षा और रक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उपग्रहों के माध्यम से भारत की सैन्य क्षमता मजबूत हुई है, खासकर संचार, निगरानी और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में।

    निष्कर्ष

    भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है। एक साथ कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने से लागत में कमी आई है और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिली है। हालांकि, इसके कुछ जोखिम भी हैं, जैसे एक ही मिशन में कई उपग्रहों का नुकसान होने का खतरा।

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  9. Asked: November 16, 2024In:

    With ever-rising electricity demand and depleting convetional energy resources, country is facing acture power shortage at present. Describe in detial the means provided by present-day science and technology to overcome the grueling energy demands. [64th BPSC Mains Exam 2018]

    Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    Addressing India’s Energy Demands:  India is currently facing a critical energy crisis due to the ever-growing demand for electricity and the depletion of conventional energy resources, such as coal, oil, and natural gas. To manage this crisis and meet the rising energy demands, science and technoloRead more

    Addressing India’s Energy Demands: 

    India is currently facing a critical energy crisis due to the ever-growing demand for electricity and the depletion of conventional energy resources, such as coal, oil, and natural gas. To manage this crisis and meet the rising energy demands, science and technology play a crucial role by introducing innovative solutions and advancing renewable energy systems. Below, we explore the various scientific advancements and technological means that can help India overcome its energy challenges.

    1. Increasing Energy Efficiency with Technology

    A. Smart Grids

    Smart grids represent an intelligent energy distribution system that uses digital communication technology to detect and react to local changes in electricity usage. This reduces waste and ensures more efficient energy distribution.

    • Example: The National Smart Grid Mission in India is helping integrate advanced metering systems, real-time monitoring, and automated systems to manage the electricity grid efficiently, reducing transmission and distribution losses.

    B. Energy-Efficient Appliances

    Energy-efficient appliances, such as LED lights, energy-efficient air conditioners, and refrigeration systems, consume less power. Technological advancements have led to the development of these appliances, which help consumers and industries reduce overall energy consumption.

    • Example: The UJALA (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) scheme has been instrumental in replacing traditional incandescent bulbs with LED bulbs, saving millions of kilowatts of electricity annually.

    2. Renewable Energy Sources: A Game Changer

    With conventional energy resources depleting and climate change concerns rising, renewable energy is playing a significant role in meeting India’s energy needs. Several cutting-edge technologies are making renewable energy more viable and accessible.

    A. Solar Energy

    Solar energy is one of the most promising sources of renewable energy in India, given the country’s abundant sunlight.

    • Solar Panels: Photovoltaic (PV) solar panels convert sunlight into electricity. The cost of solar panels has decreased significantly due to technological advancements, making solar energy an affordable alternative to conventional energy sources.
      • Example: India’s National Solar Mission aims to achieve 100 GW of solar capacity by 2022. As of now, India is one of the top producers of solar energy, with significant contributions from projects in states like Rajasthan and Gujarat.

    B. Wind Energy

    Wind power is another key renewable energy source that can help mitigate power shortages.

    • Wind Turbines: Advanced wind turbine technology, including offshore wind farms, has boosted the potential of wind energy in India. Wind farms in states like Tamil Nadu and Maharashtra are already generating significant electricity.
      • Example: The Kutch Wind Park in Gujarat is one of the largest onshore wind farms in India, contributing significantly to the state’s energy supply.

    C. Biomass and Biogas

    Biomass energy (derived from organic materials) and biogas are increasingly being used to generate electricity, especially in rural areas.

    • Biogas Plants: These plants convert agricultural waste and organic matter into biogas, which can be used for cooking and electricity generation.
      • Example: In rural parts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, biomass-based power plants are providing electricity to remote areas, reducing dependency on grid power.

    3. Advancements in Energy Storage Systems

    The intermittency of renewable sources like solar and wind requires efficient energy storage systems. Advanced battery technologies are being developed to store surplus energy for use when production from renewable sources is low.

    A. Lithium-Ion Batteries

    Lithium-ion batteries, which are used in everything from electric vehicles (EVs) to grid energy storage, are becoming more affordable and efficient.

    • Example: ReNew Power, one of India’s leading renewable energy companies, is integrating large-scale battery storage systems with its solar farms to provide uninterrupted electricity supply even during non-sunny hours.

    B. Pumped Hydro Storage

    Pumped hydro storage works by using surplus energy to pump water from a lower reservoir to a higher one. When demand for electricity is high, the water is released, passing through turbines to generate power.

    • Example: The Sardar Sarovar Dam in Gujarat uses pumped storage to balance the supply and demand for electricity.

    4. Electric Vehicles (EVs) and Mobility Solutions

    The transition to electric vehicles (EVs) is another critical step toward addressing India’s energy demand. EVs can reduce the reliance on fossil fuels, thus decreasing the overall energy burden.

    A. EV Battery Technology

    With improved battery technology, EVs are becoming more energy-efficient and affordable. Furthermore, charging infrastructure is being expanded to meet the growing demand for electric cars.

    • Example: India’s FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) scheme aims to promote the adoption of electric vehicles by providing subsidies and supporting the development of charging infrastructure.

    B. Smart Mobility

    Smart mobility solutions such as electric buses, e-rickshaws, and shared mobility services are also contributing to energy conservation.

    • Example: In Delhi, the government is replacing traditional buses with electric buses to reduce pollution and the consumption of non-renewable energy.

    5. Nuclear Energy: A Potential Source of Base Load Power

    Although controversial, nuclear energy remains a key part of India’s strategy to meet its growing energy demands.

    A. Nuclear Power Plants

    Nuclear energy provides a significant amount of base load power, which can support the grid during peak hours. India has invested in expanding its nuclear power plants.

    • Example: The Kudankulam Nuclear Power Plant in Tamil Nadu, one of the largest nuclear facilities in India, generates substantial amounts of electricity to meet the state’s needs.

    6. Policy and Government Initiatives

    Government policies also play an essential role in enabling technological innovation and the expansion of renewable energy infrastructure.

    • National Action Plan on Climate Change (NAPCC): NAPCC focuses on promoting renewable energy, improving energy efficiency, and reducing emissions.
    • Atmanirbhar Bharat Abhiyan: This initiative supports the domestic production of solar panels, wind turbines, and other renewable energy technologies.

    Conclusion

    India’s electricity demand is rapidly increasing, and the country must address its growing energy needs sustainably. Science and technology offer a wide range of solutions, including the promotion of renewable energy, the development of efficient energy storage systems, advancements in electric vehicles, and the expansion of nuclear energy. The integration of these technologies, coupled with strong government support and policy frameworks, can help India overcome its energy crisis and secure a cleaner, more sustainable energy future.

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  10. Asked: November 16, 2024In:

    Despite the fact that India has got a very good network of rivers, there are several regions that suffer water shortage and particularly potable water. Discuss the role of science and technology in water management to address this problem citing examples. [64th BPSC Mains Exam 2018]

    Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    Addressing Water Scarcity in India:  India, despite having a vast network of rivers, faces significant challenges in managing water resources, especially potable water. Many regions across the country suffer from water scarcity, and this issue is compounded by factors like over-extraction of groundwRead more

    Addressing Water Scarcity in India: 

    India, despite having a vast network of rivers, faces significant challenges in managing water resources, especially potable water. Many regions across the country suffer from water scarcity, and this issue is compounded by factors like over-extraction of groundwater, poor infrastructure, and climate change. In this context, science and technology play a pivotal role in addressing water management issues and ensuring equitable access to clean water.

    1. Factors Contributing to Water Scarcity in India

    • Over-exploitation of Groundwater: Over-reliance on groundwater for agriculture, especially in arid and semi-arid regions, has led to the depletion of aquifers. States like Punjab, Rajasthan, and Uttar Pradesh face severe groundwater shortages.
    • Poor Water Distribution: Although India has a large network of rivers, their distribution is uneven, and many regions lack proper infrastructure to tap into these water resources. Ganga, Yamuna, and Brahmaputra cover large parts of the country, but water scarcity still affects places like Rajasthan and Tamil Nadu.
    • Climate Change and Unpredictable Rainfall: Changing weather patterns and irregular rainfall further exacerbate the water shortage problem, especially in regions dependent on rain-fed agriculture.

    2. The Role of Science and Technology in Water Management

    Science and technology have introduced several innovations that help tackle water scarcity. Here are some key areas where technology is being used to improve water management in India:

    A. Water Conservation Technologies

    • Rainwater Harvesting: Technologies to collect and store rainwater have been promoted widely across India, especially in cities and rural areas. For instance, Tamil Nadu made rainwater harvesting mandatory for all buildings in the state in 2003. This has helped recharge groundwater and reduce dependency on external water sources.
      • Example: In urban areas like Chennai, the use of rainwater harvesting has proven beneficial in augmenting the water supply during dry spells.
    • Micro-irrigation: Techniques like drip irrigation and sprinkler systems help conserve water in agriculture. These technologies deliver water directly to the roots of plants, reducing wastage and increasing water efficiency.
      • Example: In Maharashtra and Andhra Pradesh, farmers are increasingly adopting drip irrigation, which has helped conserve water while improving crop yield.

    B. Water Purification Technologies

    • Reverse Osmosis (RO) and Filtration Systems: These technologies are used to purify both groundwater and surface water. While RO systems are widely used in urban areas, they are also being introduced in rural parts to provide access to potable water.
      • Example: In rural Gujarat, the use of solar-powered water purification units has made clean drinking water accessible to remote areas where electricity is scarce.
    • UV Water Purification: Ultraviolet (UV) sterilization is another technology that has been deployed in rural and urban water supply systems to kill bacteria and viruses in water, making it safe for consumption.
      • Example: Several states like Kerala have adopted UV water purification systems in their rural water supply schemes to combat waterborne diseases.

    C. Desalination Technologies

    • Desalination Plants: With India’s long coastline, desalination technologies offer a promising solution to water scarcity, especially in coastal regions. Desalination plants convert seawater into potable water, providing an alternative source of freshwater.
      • Example: The Jamnagar Desalination Plant in Gujarat is one of the largest in India, capable of producing 27 crore liters of water daily, serving both residential and industrial needs.

    D. Wastewater Treatment and Reuse

    • Sewage Treatment Plants (STPs): Recycling wastewater is crucial to meet growing water demands. Advanced STPs treat sewage water and make it fit for industrial, agricultural, or even domestic reuse.
      • Example: In New Delhi, the Okhla Sewage Treatment Plant treats wastewater and supplies it for industrial use, reducing the dependency on freshwater sources.
    • Greywater Recycling: Technologies for recycling greywater (wastewater from kitchens, sinks, and showers) are also being promoted in urban areas to reduce demand for potable water.
      • Example: In Bangalore, several apartment complexes have adopted greywater recycling systems to reduce their water consumption and increase sustainability.

    E. Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing

    • Water Resource Mapping: The use of GIS and remote sensing technologies allows for accurate mapping of water bodies, groundwater reserves, and the monitoring of water quality across vast areas. These tools help in effective water management, identifying regions that need urgent intervention.
      • Example: The National Remote Sensing Centre uses satellite data to monitor water levels in reservoirs and lakes, providing critical information for water distribution and management.

    3. Government Initiatives Using Science and Technology

    The Indian government has also launched several programs to promote efficient water management through science and technology:

    • National Mission for Clean Ganga (NMCG): This initiative uses modern technologies for wastewater treatment, river rejuvenation, and water management in the Ganga Basin. The program focuses on reducing pollution and improving water quality in the Ganga River.
    • Jal Jeevan Mission (JJM): Aiming to provide piped water to every rural household by 2024, this mission leverages technologies like automated water metering, real-time monitoring systems, and IoT devices to manage water supply efficiently.

    4. Conclusion

    While India faces significant water scarcity challenges, science and technology provide a range of solutions that can improve water management and ensure access to potable water. From rainwater harvesting and desalination to advanced water purification and wastewater recycling, technological innovations are playing a critical role in tackling the water crisis. However, for these technologies to be fully effective, they must be complemented by strong policy frameworks, public awareness, and better governance to ensure that water resources are managed sustainably for future generations.

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