भारत में PPPM ढांचे की आवश्यकता
भारत में सरकारी परियोजनाओं के तेज, कुशल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार जरूरी है। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. अवधि में देरी और बजट से अधिक खर्च

• अधिकांश सरकारी परियोजनाओं में समयसीमा का पालन नहीं हो पाता, जिससे लागत में वृद्धि होती है।
• उदाहरण के रूप में, दिल्ली में 2019 में अनुमानित मेट्रो परियोजना को पूरा करने में 2 साल की देरी हुई थी।

2. पारदर्शिता की कमी

• कई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की समस्या है।
• हाल ही में, “CAG रिपोर्ट 2023” में कई सरकारी परियोजनाओं में गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिससे विश्वास में कमी आई है।

3. प्रौद्योगिकी और नवाचार का अभाव

• परियोजना प्रबंधन में डिजिटल टूल्स और स्मार्ट तकनीकी समाधान की कमी है।
• इनकी उपस्थिति से परियोजनाओं की निगरानी और प्रगति में सुधार हो सकता है, जैसे की BIM (Building Information Modeling) तकनीक का प्रयोग।

समाधान

• PPPM ढांचे में सुधार के लिए पारदर्शिता बढ़ाना, स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल और निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाना जरूरी है।

राष्ट्रीय रेल योजना (NRP)-2030 का उद्देश्य भारतीय रेलवे को 2030 तक एक ‘भविष्य के लिए तैयार’ प्रणाली में परिवर्तित करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य रेलवे की संचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीतियों के आधार पर रेलवे के माल यातायात में हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना है। इसके अंतर्गत, रेलवे की क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे भविष्य में बढ़ते यातायात की मांग को पूरा किया जा सके।

इस योजना के तहत, रेलवे का डिज़ाइन और संचालन अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होगा। इसके लिए कई पहल की जा रही हैं, जैसे- 100% विद्युतीकरण, नई समर्पित माल गलियारों और उच्च गति रेल मार्गों का निर्माण, और मालगाड़ियों की औसत गति को 50 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाना।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को भी अपनाया जाएगा ताकि रेलवे के विस्तार और सुधार की दिशा में निवेश बढ़ सके। इस प्रकार, NRP-2030 भारतीय रेलवे को न केवल अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाएगा, बल्कि इसे देश के आर्थिक विकास के लिए भी एक प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करेगा।

ई-प्रौद्योगिकी भारतीय किसानों के लिए कई लाभकारी पहलुओं को प्रस्तुत करती है। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है, जैसे ड्रोन, सेंसर्स, और स्मार्ट कृषि उपकरणों का उपयोग। इससे किसानों को मिट्टी की स्थिति, मौसम और सिंचाई की जानकारी मिलती है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा, कृषि उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलता है, जिससे उन्हें सही मूल्य मिल सकता है।

सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ई-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है। “ई-NAM” (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसे प्लेटफार्मों से किसानों को विभिन्न मंडियों में अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिला है। इसके अतिरिक्त, “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” और “कृषि पोर्टल” जैसी पहलों से किसानों को जानकारी और समर्थन प्राप्त हो रहा है।

इस प्रकार, ई-प्रौद्योगिकी से भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

1. इतिहास और सहयोग के क्षेत्र

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत और फ्रांस के बीच संबंध सदियों पुराने हैं, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से शुरू हुए।
• सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:
  • रक्षा: भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, जैसे कि राफेल विमान की खरीद।
  • जलवायु परिवर्तन: दोनों देश मिलकर पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं।

2. बदलती वैश्विक भू-राजनीति

• चीन का उदय: चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण, भारत-फ्रांस के सहयोग को और मजबूती मिली है।
• इंडो-पैसिफिक रणनीति: दोनों देश इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा दृष्टिकोण रख रहे हैं।

3. चुनौतियाँ

• आर्थिक असमानता: आर्थिक सहयोग में असमानता एक बड़ी चुनौती है, जिससे दोनों देशों के बीच असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
• भ्रष्टाचार और सुरक्षा: साझेदारी के दौरान भ्रष्टाचार और सुरक्षा के मुद्दे भी सामने आ सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत-फ्रांस संबंध वैश्विक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है।

स्थिरीकरण (स्टरलाइजेशन) का अर्थ

स्थिरीकरण एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक, जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए करते हैं। जब RBI विदेशी मुद्रा खरीदता या बेचता है, तो यह घरेलू मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इस प्रभाव को संतुलित करने के लिए, RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs) जैसे उपकरणों का उपयोग करता है।

RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति को स्थिर करने के उपाय

1. ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs):
   • RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अधिक तरलता को अवशोषित करने के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है, जबकि तरलता बढ़ाने के लिए खरीदारी की जाती है।
2. नकद आरक्षित अनुपात (CRR):
   • बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास रखना होता है। CRR में परिवर्तन करके, RBI बैंकों के पास उपलब्ध ऋण देने योग्य धनराशि को नियंत्रित करता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति प्रभावित होती है।
3. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR):
   • बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्तियों के रूप में रखना होता है। SLR में बदलाव करके, RBI बैंकों की ऋण देने की क्षमता को नियंत्रित करता है।
4. मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम (MSS):
   • RBI इस योजना के तहत सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके विदेशी मुद्रा हस्तक्षेपों से उत्पन्न अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है।

हाल के घटनाक्रम

दिसंबर 2024 में, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के कारण, भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई, जिससे अतिरिक्त तरलता उत्पन्न हुई। इस स्थिति को संभालने के लिए, RBI ने MSS के तहत ₹50,000 करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां जारी कीं, जिससे अतिरिक्त तरलता को अवशोषित किया जा सके और मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहे।

इन उपकरणों के माध्यम से, RBI बाहरी प्रभावों के कारण होने वाले संभावित मुद्रास्फीति या अपस्फीति के प्रभावों को निष्प्रभावी करता है, जिससे घरेलू मुद्रा आपूर्ति मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप बनी रहती है।