भारत में चीनी उद्योग की स्थिति

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश है। 2023-24 में भारत का चीनी उत्पादन लगभग 37 मिलियन टन रहा। यह उद्योग लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में अग्रणी हैं।

उत्तर भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरण के कारण

1. गन्ने की उत्पादकता और चीनी की रिकवरी दर

• दक्षिण भारत में गन्ने की उत्पादकता और चीनी की रिकवरी दर अधिक है।
• उदाहरण: महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी की औसत रिकवरी दर 11-12% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 9-10% है।

2. जलवायु और सिंचाई सुविधाएं

• दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं।
• वहां की जलवायु गन्ना खेती और चीनी उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल है।

3. तकनीकी उन्नति

• दक्षिण भारत की मिलें आधुनिक तकनीकों से लैस हैं।

4. मिट्टी की गुणवत्ता

• दक्षिण भारत की काली और लाल मिट्टी गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श है।

निष्कर्ष

इन कारणों से चीनी उद्योग दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है। यह क्षेत्रीय संतुलन और चीनी उत्पादन में स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है:

• गर्म समुद्री सतह: समुद्र का तापमान 26.5°C से अधिक होना चाहिए।
• कम वायुमंडलीय दबाव: वायुमंडल में कम दबाव क्षेत्र उत्पन्न होना।
• नमी की प्रचुरता: मध्य और निम्न वायुमंडल में उच्च आर्द्रता।
• कोरिओलिस प्रभाव: चक्रवातों की घूर्णन गति के लिए आवश्यक, जो भूमध्य रेखा से 5°-30° के बीच प्रभावी होता है।
• शांत वायुमंडलीय स्थिति: वर्टिकल विंड शियर (ऊपरी और निचली वायुप्रवाह का अंतर) का अभाव।

उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवातों में अंतर

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, चक्रवात हम्बला ने हिंद महासागर में भारी तबाही मचाई, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और इनके प्रभाव को समझने की आवश्यकता बढ़ी। वहीं, शीतोष्ण चक्रवात अक्सर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सर्दियों में बर्फबारी का कारण बनते हैं।

निष्कर्ष
दोनों प्रकार के चक्रवात पर्यावरणीय और मानवीय जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन इनकी तीव्रता बढ़ा रहा है।

अत्यधिक रेत खनन की पारिस्थितिकीय लागत

1. पर्यावरणीय प्रभाव

• नदी और तटीय क्षरण: भारत में केरल और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रेत खनन से समुद्री कटाव बढ़ा है, जिससे गांव और खेती की जमीन खतरे में पड़ गई है।
• जैव विविधता का नुकसान: अविवेकपूर्ण खनन से मछलियों और जलीय जीवों का निवास स्थान नष्ट हो रहा है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है।
• जल संकट: खनन से भूजल स्तर गिर रहा है। राजस्थान जैसे राज्यों में यह समस्या गहराती जा रही है।

2. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

• आजिविका पर प्रभाव: खनन गतिविधियों ने किसानों और मछुआरों की आय को नुकसान पहुंचाया है।
• अपराध और भ्रष्टाचार: रेत माफिया के बढ़ते प्रभाव से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।

संधारणीय रेत खनन के समाधान

• वैकल्पिक सामग्री: दुबई में निर्माण में पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे रेत पर निर्भरता कम हो रही है।
• कठोर नीतियां: खनन की सीमा निर्धारित करने और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
• जागरूकता: स्थानीय समुदायों को खनन के दुष्प्रभावों और सतत समाधानों के बारे में शिक्षित करना।

निष्कर्ष

अत्यधिक रेत खनन अल्पकालिक लाभ देता है, लेकिन इसकी पर्यावरणीय और सामाजिक लागत दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती है। संधारणीय खनन ही टिकाऊ विकास का मार्ग है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महत्त्व

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) भारत के नियोजित विकास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है, जो भारत की औद्योगिक नीति और आर्थिक दिशा को आकार देने में सहायक साबित हुई।

औद्योगिकीकरण की दिशा में कदम

• द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों, जैसे BHEL और SAIL की स्थापना पर जोर दिया, जिससे भारत की औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा मिला।
• योजना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, खासकर आयात प्रतिस्थापन के जरिए, ताकि भारत विदेशी वस्तुओं पर कम निर्भर हो सके। यह नीति आज भी भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के रूप में देखी जा सकती है​।

बुनियादी ढांचे का निर्माण

• इस योजना के अंतर्गत पावर प्लांट, रेलवे नेटवर्क, और सड़कें जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया।
• यह विकास भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज़ी से आगे बढ़ाने में सहायक था और आज भी हम इसे बिजली उत्पादन और संचार नेटवर्क में सुधार के रूप में देख सकते हैं​।

निष्कर्ष

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत के औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आधार बने हुए हैं।