भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामने कई संरचनात्मक समस्याएँ हैं जो इसके वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में अवरोध डाल रही हैं:

• उच्च लागत: भारत में लॉजिस्टिक्स की कुल लागत GDP के 13-15% के आसपास है, जबकि वैश्विक औसत लगभग 8-10% है।

• अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: सड़क, रेल और बंदरगाहों का बुनियादी ढांचा पुराने और अपर्याप्त हैं, जिससे माल की आपूर्ति श्रृंखला धीमी और महंगी होती है।

• प्रभावी इंटर-कोनेक्टिविटी की कमी: विभिन्न परिवहन प्रणालियों (सड़क, रेल, जल) के बीच समन्वय की कमी है, जिससे समय और लागत बढ़ती है।

दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपाय

• बुनियादी ढांचा सुधार: प्रधानमंत्री गती शक्ति योजना के तहत बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं को तेज़ी से लागू करना ज़रूरी है।

• डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन: लॉजिस्टिक्स में स्मार्ट तकनीकों का उपयोग, जैसे कि AI और IoT, ट्रैकिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन को बेहतर बना सकता है।

• कस्टम्स और टैक्स सुधार: GST और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी पहलें एक समान कर ढाँचा बनाएंगी और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगी।

इन उपायों से भारत अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर सकता है।

भारत की “एक्ट ईस्ट” और “नेबरहुड फर्स्ट” नीतियाँ, क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इन नीतियों के तहत भारत ने बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा है। बिम्सटेक आठ देशों का समूह है, जिसमें भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान और नेपाल शामिल हैं। यह संगठन हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक मजबूत साझेदारी प्रदान करता है।

भारत की “एक्ट ईस्ट” नीति के तहत बिम्सटेक के माध्यम से भारत दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ कर सकता है। “नेबरहुड फर्स्ट” नीति के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता देता है, जिसमें बिम्सटेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, बिम्सटेक देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

हालाँकि, बिम्सटेक को कई चुनौतियों का सामना है, जैसे राजनीतिक असहमति, क्षेत्रीय विवाद, और आर्थिक असमानताएँ। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए, बिम्सटेक को अपने सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करना होगा। बिम्सटेक को अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय संवाद और संचार की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

इस प्रकार, बिम्सटेक भारतीय नीतियों को लागू करने में सहायक हो सकता है, बशर्ते कि यह अपने भीतर मजबूत और सामूहिक सहमति उत्पन्न करने में सफल हो।

भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति

भारत में अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) रोजगार का मुख्य स्रोत बना हुआ है, भले ही कई सुधारों के बाद औपचारिक क्षेत्र में वृद्धि की कोशिश की गई हो।

चुनौतियाँ:

• अनौपचारिक क्षेत्र की व्यापकता: भारत में 90% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं (भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार)। यह संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित श्रमिकों की बड़ी भूमिका को दर्शाती है।

• कानूनी संरचना की कमी: अनौपचारिक श्रमिकों को श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे उनका शोषण होता है।

• वेतन और सामाजिक सुरक्षा की कमी: अनौपचारिक श्रमिकों को स्वास्थ्य, पेंशन जैसी सुविधाएँ नहीं मिलतीं, जो औपचारिक श्रमिकों को प्राप्त होती हैं।

उपाय:

• श्रम नीति सुधार: श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए श्रम कानूनों को सरल और सुलभ बनाना जरूरी है।

• माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को प्रोत्साहन: MSMEs को डिजिटल रूप से जोड़कर औपचारिकीकरण बढ़ाया जा सकता है।

• स्वतंत्रता और प्रशिक्षण: श्रमिकों को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक रोजगार अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष:
भारत में औपचारिकीकरण के लिए स्थिर नीति, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण और MSMEs को प्रोत्साहित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

प्राकृतिक खेती: स्थायी विकल्प

प्राकृतिक खेती को रसायन-प्रधान कृषि के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को बढ़ावा देती है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादन संभव होता है।

भारत में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं

• पर्यावरणीय लाभ: प्राकृतिक खेती से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है, जिससे पानी की धार क्षमता और पोषक तत्वों का स्तर सुधरता है।

• स्वास्थ्य संबंधी लाभ: रासायनिक तत्वों से मुक्त खाद्य उत्पादन लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।

• आर्थिक लाभ: किसानों को रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे उनका लागत कम होती है।

चुनौतियां

• प्रमाणीकरण: प्राकृतिक खेती के उत्पादों का प्रमाणपत्र प्राप्त करना किसानों के लिए कठिन हो सकता है। यह उनकी उत्पादकता और मार्केट पहुंच को प्रभावित करता है।

• आर्थिक व्यवहार्यता: प्रारंभ में लागत अधिक होती है, और बाजार में उच्च मांग के कारण लाभ नहीं होता।

• बाजार पहुंच: उत्पादों की मांग और उपभोक्ता जागरूकता में कमी।

समाधान

• प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना: सरकार को प्राकृतिक खेती के प्रमाणीकरण में आसानी लानी चाहिए।

• मूल्य समर्थन योजना: किसानों को शुरुआती लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

• जागरूकता अभियान: उपभोक्ताओं को प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में जागरूक करना।

भारत की पोषण असुरक्षा के कारण

1. गरीबी और आय का असमान वितरण

• भारत में लगभग 20% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है (भारत सरकार, 2021)।
• कम आय वाले परिवारों के पास स्वस्थ आहार प्राप्त करने की सीमित क्षमता है, जिससे कुपोषण बढ़ता है।

2. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण पोषण संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं।
• 2023 में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को बढ़ावा दिया, लेकिन इससे सभी समुदायों तक पहुंच नहीं हो पाई है।

3. शिक्षा और जागरूकता का अभाव

• पोषण शिक्षा का अभाव लोगों को उचित आहार अपनाने से रोकता है।
• 2022 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 60% से अधिक भारतीयों को पोषण के महत्व के बारे में सीमित जानकारी है।

बहुआयामी रणनीति का सुझाव

1. आर्थिक सशक्तिकरण

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना ताकि परिवार बेहतर आहार खरीद सकें।

2. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

• सरकार को स्वास्थ्य केंद्रों और पोषण सहायता कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना होगा।

3. जागरूकता अभियान

• पोषण के महत्व पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
• स्कूलों और समुदायों में पोषण शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए।