In India’s Constitutional system, discuss the structural and operational aspects of conflicts for supremacy between the Parliament and the Supreme Court. (Answer limit: 100 words, Marks 10) [RPSC 2023]
न्याय के प्रकार सामाजिक न्याय: सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। आर्थिक न्याय: धन और संसाधनों का समान वितरण। राजनीतिक न्याय: सभी को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार। सुनिश्चितता के माध्यम मूल अधिकार: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) द्वारा सामाजिRead more
न्याय के प्रकार
- सामाजिक न्याय: सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना।
- आर्थिक न्याय: धन और संसाधनों का समान वितरण।
- राजनीतिक न्याय: सभी को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार।
सुनिश्चितता के माध्यम
- मूल अधिकार: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) द्वारा सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है।
- राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व: अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के लिए नीति का प्रावधान है, जैसे कि सभी के लिए रोजगार और शिक्षा।
इस प्रकार, संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के निहितार्थ मूल अधिकारों और नीति के निदेशक तत्वों के माध्यम से प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किए गए हैं।
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In India's constitutional system, conflicts between Parliament and the Supreme Court arise from structural and operational aspects. Structural Aspects Parliamentary Sovereignty: Parliament has the power to make laws, reflecting the will of the people. Judicial Review: The Supreme Court can invalidatRead more
In India’s constitutional system, conflicts between Parliament and the Supreme Court arise from structural and operational aspects.
Structural Aspects
Operational Aspects
These conflicts underscore the delicate balance of power in India’s democracy, aiming to uphold constitutional supremacy while respecting parliamentary authority.
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