Mira Deshmukh

0

Mira DeshmukhBegginer

Asked: August 16, 2024In: द्विपक्षीय संबंध

दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनजर, इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

0

दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनजर, इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Zain Khan Begginer
Added an answer on August 20, 2024 at 3:34 pm
दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) शामिल हैं जैसे मालदीव, सेशेल्स, और मॉरीशस, सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है। इन द्वीपीय देशों को समुद्री अपराध, जलवायु परिवर्तन, और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत, एक प्Read more

दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) शामिल हैं जैसे मालदीव, सेशेल्स, और मॉरीशस, सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है। इन द्वीपीय देशों को समुद्री अपराध, जलवायु परिवर्तन, और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत, एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, इन देशों के साथ सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत की भूमिका:

सुरक्षा सहयोग: भारत ने दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। भारत ने मालदीव और सेशेल्स को समुद्री निगरानी उपकरण और गश्ती जहाज प्रदान किए हैं, जिससे इन द्वीपीय देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया है। भारतीय नौसेना और तट रक्षक नियमित रूप से क्षेत्रीय सहयोग के लिए संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में द्वीपीय देशों के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत ने इन देशों के लिए जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता प्रदान की है। उदाहरण के लिए, भारत ने सेशेल्स में एक ‘जलवायु विज्ञान केंद्र’ की स्थापना की है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन और उन्हें नियंत्रित करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।

आर्थिक और विकासात्मक सहायता: भारत ने इन द्वीपीय देशों के साथ आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। भारत ने विभिन्न विकास परियोजनाओं में मदद की है, जैसे कि बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा में सुधार। उदाहरण के लिए, भारत ने मालदीव और मॉरीशस में कई विकासात्मक परियोजनाओं की फंडिंग की है, जिससे इन देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

क्षेत्रीय सहयोग: भारत ने क्षेत्रीय संगठनों, जैसे कि भारतीय महासागर आयोग (IOC) और द्वीपीय समूहों के साथ मिलकर सुरक्षा और विकास पहल पर काम किया है। इन संगठनों के माध्यम से, भारत ने SIDS के साथ बहुपरकारीक सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है।

इन प्रयासों के माध्यम से, भारत ने दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा मिला है।
See less
0

Share
Share

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on WhatsApp

Report

0

Mira DeshmukhBegginer

Asked: August 16, 2024In: क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते

'एक्ट फार इंस्ट' पॉलिसी को अपनाना भारत के लिए सुदूर पूर्व क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। विवंचना कीजिए। साथ ही, सुदूर पूर्व में भारत के हितों के समक्ष विद्यमान बाधाओं को भी रेखांकित कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

0

‘एक्ट फार इंस्ट’ पॉलिसी को अपनाना भारत के लिए सुदूर पूर्व क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। विवंचना कीजिए। साथ ही, सुदूर पूर्व में भारत के हितों के समक्ष विद्यमान बाधाओं को भी रेखांकित कीजिए। (250 शब्दों में ...

Zain Khan Begginer
Added an answer on August 20, 2024 at 3:32 pm
'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी, जिसे भारत ने 2014 में शुरू किया, सुदूर पूर्व एशिया के प्रति अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य भारत और सुदूर पूर्व एशियाई देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक, और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। सुदूर पूर्व, जिसमें म्यांमाRead more

‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी, जिसे भारत ने 2014 में शुरू किया, सुदूर पूर्व एशिया के प्रति अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य भारत और सुदूर पूर्व एशियाई देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक, और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। सुदूर पूर्व, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और अन्य देशों शामिल हैं, भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी का एक प्रमुख भाग है।

भारत के सुदूर पूर्व क्षेत्र के प्रति महत्व:

आर्थिक अवसर: सुदूर पूर्व एशिया तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, और इसमें व्यापार, निवेश, और बुनियादी ढांचे के विकास के बड़े अवसर मौजूद हैं। भारत ने इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, व्यापारिक संपर्कों को सुधारने, और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

सामरिक हित: भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी का एक भाग क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन को बनाए रखना भी है। चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव को चुनौती देने के लिए, भारत ने सुदूर पूर्व में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया है।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध: भारत और सुदूर पूर्व एशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हैं, जो क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने में सहायक हैं।

विद्यमान बाधाएँ:

भौगोलिक दूरी: भारत और सुदूर पूर्व एशिया के बीच भौगोलिक दूरी और सीमित कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित करती है, जो व्यापार और संपर्क में बाधक हो सकती है।

आंतरिक और क्षेत्रीय संघर्ष: सुदूर पूर्व एशिया में आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे, भारत के निवेश और सुरक्षा साझेदारी को चुनौती दे सकते हैं।

चीन की प्रतिस्पर्धा: चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास में, भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है।

इन बाधाओं को पार करने और अपने रणनीतिक लक्ष्यों को साकार करने के लिए, भारत को सुदूर पूर्व एशिया के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को लगातार मजबूत करना होगा। ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी के तहत की गई पहलें, इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने और उसकी समग्र रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होंगी।
See less
0

Share
Share

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on WhatsApp

Report

0

Mira DeshmukhBegginer

Asked: August 16, 2024In: द्विपक्षीय संबंध

भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ अपने दृष्टिकोण में अब 'केवल द्विपक्षवाद' के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। विवंचना कीजिए। साथ ही, इस क्षेत्र में प्रभावी सहयोग से संबंधित चुनौतियों को भी रेखांकित कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

0

भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ अपने दृष्टिकोण में अब ‘केवल द्विपक्षवाद’ के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। विवंचना कीजिए। साथ ही, इस क्षेत्र में प्रभावी सहयोग से संबंधित चुनौतियों को भी रेखांकित कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Tanmay Sharma Begginer
Added an answer on August 20, 2024 at 3:15 pm
भारत का दक्षिण एशियाई दृष्टिकोण: भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में 'केवल द्विपक्षवाद' की पारंपरिक नीति से बाहर जाकर एक समग्र क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, विकास, और सहयोग को बढ़ावा देना है। दृष्टिकोण में बदलाव के कारण: क्षेत्रीय एकता को प्रोRead more

भारत का दक्षिण एशियाई दृष्टिकोण:

भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में ‘केवल द्विपक्षवाद’ की पारंपरिक नीति से बाहर जाकर एक समग्र क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, विकास, और सहयोग को बढ़ावा देना है।

दृष्टिकोण में बदलाव के कारण:

क्षेत्रीय एकता को प्रोत्साहन: भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के माध्यम से क्षेत्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है, जिसमें व्यापार, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे साझा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी: भारत ने बिम्सटेक (BIMSTEC) और मालदीव-भारत भागीदारी जैसे मल्टी-लैटरल संगठनों और परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है, जो दक्षिण एशिया की कनेक्टिविटी और आर्थिक एकता को बढ़ावा देते हैं।

सामाजिक और आर्थिक विकास: भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए विकासात्मक सहायता, जैसे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और मानव संसाधन विकास, पर जोर दिया है।

चुनौतियाँ:

भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अड़चनें: कुछ पड़ोसी देशों में भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासनिक प्रणालियाँ सहयोगात्मक परियोजनाओं को प्रभावित करती हैं।

सार्वजनिक विरोध और राजनीतिक अस्थिरता: क्षेत्रीय परियोजनाओं पर स्थानीय विरोध और राजनीतिक अस्थिरता भारतीय पहलों को बाधित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, नेपाल और श्रीलंका में भारत विरोधी भावनाएँ कई बार सहयोगात्मक प्रयासों में रुकावट डाल चुकी हैं।

सुरक्षा चिंताएँ और सीमा विवाद: सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताएँ, जैसे पाकिस्तान के साथ तनाव, क्षेत्रीय सहयोग की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: चीन जैसे बाहरी शक्तियों का क्षेत्रीय प्रभाव भी भारत की नीतियों को चुनौती दे सकता है, खासकर आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में।

निष्कर्ष:

भारत का क्षेत्रीय दृष्टिकोण केवल द्विपक्षीय रिश्तों से परे जाकर एक समग्र क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके लिए कई प्रशासनिक, राजनीतिक, और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान कर के ही भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास को साकार कर सकता है।
See less
0

Share
Share

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on WhatsApp

Report

0

Mira DeshmukhBegginer

Asked: August 16, 2024In: नीतिशास्त्र केस स्टडीज

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, हरित ऊर्जा को सबसे अच्छे समाधानों में से एक माना जाता है। देश अब कोयले की जगह जलविद्युत्, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा, पेट्रोल और डीजल से संचालित कारों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों (EVS) को अपना रहे हैं। EVs को एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कारें बैटरी का उपयोग करती हैं तथा इन बैटरियों के निर्माण हेतु प्रयुक्त लिथियम और कोबाल्ट दुर्लभ धातुएं हैं। बैटरी में कोबाल्ट इसे स्थिर रखता है और इसके सुरक्षित संचालन में मदद करता है। कोबाल्ट का उपयोग लगभग आधी इलेक्ट्रिक कारों में किया जाता है, जो एक बैटरी में लगभग चार से 30 किलोग्राम तक उपयोग होता है। आप उस जिले के जिलाधिकारी हैं जहां कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसी ही एक कोबाल्ट साइट में जाने पर आपको पता चलता है कि खदानों में बच्चों को काम पर रखा गया है और ये बच्चे रोजाना अपने जीवन को संकट में डालकर कार्य करते हैं। वे ऊर्ध्वाधर सुरंगों में प्रवेश करते हैं जो वयस्कों हेतु प्रवेश करने के लिए बहुत संकीर्ण हैं और भट्टी जैसे वातावरण की अमानवीय परिस्थितियों में कोबाल्ट की खुदाई करते हैं। हालांकि, वे केवल कभी-कभी ही फावड़े का उपयोग करते हैं और सामान्यतः अपने हाथों से ही खुदाई करते हैं। उन्हें मास्क, दस्ताने, कार्य हेतु उचित कपड़े नहीं दिए जाते हैं और एक बार में केवल 20 मिनट तक की ही ऑक्सीजन दी जाती है। फिर भी ये छोटे बच्चे घंटों खुदाई करते हैं। कोबाल्ट के पत्थरों को खोदने के पश्चात्, वे उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें धोते हैं और फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं। इस संबंध में, निन्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए: (a) उपर्युक्त प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (b) कानूनी और संस्थागत उपायों के बावजूद, भारत में बाल श्रम के जारी रहने के कारणों पर चर्चा कीजिए। (C) दी गई स्थिति के संदर्भ में, जिले में बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?(250 शब्दों में उत्तर दें)

0

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, हरित ऊर्जा को सबसे अच्छे समाधानों में से एक माना जाता है। देश अब कोयले की जगह जलविद्युत्, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा, पेट्रोल और डीजल से संचालित कारों की जगह ...

Gauri Oberoi Begginer
Added an answer on August 23, 2024 at 2:11 pm
(a) नैतिक मुद्दे उपरोक्त प्रकरण में कई गंभीर नैतिक मुद्दे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा बच्चों का श्रम है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। बच्चों को खतरनाक और अमानवीय परिस्थितियों में काम पर रखना, जहाँ वे स्वास्थ्य जोखिम और शारीरिक क्षति कRead more

(a) नैतिक मुद्दे
उपरोक्त प्रकरण में कई गंभीर नैतिक मुद्दे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा बच्चों का श्रम है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। बच्चों को खतरनाक और अमानवीय परिस्थितियों में काम पर रखना, जहाँ वे स्वास्थ्य जोखिम और शारीरिक क्षति का सामना कर रहे हैं, एक गंभीर नैतिक दायित्व का उल्लंघन है। उन्हें सुरक्षा गियर, जैसे मास्क और दस्ताने के बिना काम करने के लिए मजबूर करना, और सीमित ऑक्सीजन की आपूर्ति देना उनकी जीवन की गुणवत्ता और सुरक्षा को खतरे में डालता है। इसके अलावा, इन बच्चों की शिक्षा और विकास के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी किया जा रहा है, जो कि उनके भविष्य के लिए हानिकारक है।

(b) कानूनी और संस्थागत उपायों के बावजूद बाल श्रम के जारी रहने के कारण
भारत में बाल श्रम के जारी रहने के पीछे कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण गरीबी है, जो परिवारों को अपने बच्चों को काम पर लगाने के लिए मजबूर करती है ताकि वे जीविकोपार्जन कर सकें। समाजिक सुरक्षा नेटवर्क की कमी, जैसे कि सामाजिक कल्याण योजनाओं की अपर्याप्तता, और शिक्षा प्रणाली की अक्षमता भी योगदान करती है। कई बार, कानूनी ढांचे की कमी और स्थानीय प्रशासन की नाकामी भी बाल श्रम के प्रचलन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, बाल श्रमिकों के बारे में जागरूकता की कमी और श्रम प्रवर्तन तंत्र की कमजोरियां भी समस्याओं को बढ़ाती हैं।

(c) समस्या के समाधान के लिए कदम
बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं:

त्वरित निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई: खनन स्थलों और अन्य संभावित बाल श्रम के स्थानों पर नियमित निरीक्षण किए जाएं और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके।

शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रम: बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे बच्चों को काम पर लगाने की बजाय स्कूल भेज सकें।

सुरक्षा मानकों का पालन: खनन और अन्य खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षा मानकों को लागू किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएं।

सामाजिक जागरूकता: बाल श्रम के खतरों और इसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के बारे में समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि लोगों को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

सतत निगरानी और रिपोर्टिंग: स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक निगरानी प्रणाली विकसित की जाए, जो बाल श्रम की घटनाओं की रिपोर्टिंग और प्रबंधन में मदद कर सके।

इन कदमों के माध्यम से, हम बच्चों की स्थिति में सुधार कर सकते हैं और बाल श्रम के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं।
See less
0

Share
Share

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on WhatsApp

Report

0

Mira DeshmukhBegginer

Asked: August 16, 2024In: महिला - संरक्षण एवं विकास

मौजूदा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, भारत में शहरी अवसंरचना और परिवहन (मोबिलिटी) सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर लैंगिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दें)

0

मौजूदा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, भारत में शहरी अवसंरचना और परिवहन (मोबिलिटी) सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर लैंगिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दें)

Prithvi Shah Begginer
Added an answer on August 20, 2024 at 1:33 pm
भारत में शहरी अवसंरचना और परिवहन सेवाओं में सुधार करते समय लैंगिक दृष्टिकोण की अनदेखी करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा, आराम और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुधार आवश्यक है: सुरक्षा: सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी एक गंभीर समस्या है। महिलाओं के लिए विशेष सीटें,Read more

भारत में शहरी अवसंरचना और परिवहन सेवाओं में सुधार करते समय लैंगिक दृष्टिकोण की अनदेखी करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा, आराम और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुधार आवश्यक है:

सुरक्षा: सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी एक गंभीर समस्या है। महिलाओं के लिए विशेष सीटें, सीसीटीवी निगरानी, और महिला पुलिस की तैनाती जैसे उपायों से सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है।

सुविधाएं: महिलाओं के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित शौचालयों की उपलब्धता, विशेष सवारी सेवाएं, और सुलभ मार्ग की कमी है। इन सुविधाओं को बढ़ाकर महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकता है।

परिवहन की पहुंच: महिलाओं के लिए सुलभ और समर्पित परिवहन सेवाएं, जैसे कि महिला-only बसें या ट्रेनें, विशेष रूप से रात के समय, उनकी गतिशीलता को बेहतर बना सकती हैं।

इन पहलुओं पर ध्यान देकर शहरी अवसंरचना और परिवहन सेवाओं को लैंगिक समानता की दिशा में सुधारित किया जा सकता है।
See less
0

Share
Share

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on WhatsApp

Report

Mira Deshmukh

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Discuss the statement, "Yoga is not merely a form of ...

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Team

Anita Dhruw

Teaching Assistant

Sign Up

Sign In

Forgot Password

Mains Answer Writing Latest Questions

Resources & Suggestions

Mains Answer Writing Latest Articles