Concept of Inclusive Growth

Inclusive Growth refers to an economic growth strategy that ensures equitable distribution of the benefits of development among all sections of society, especially marginalized and disadvantaged groups. It aims to achieve sustainable development by integrating social, economic, and environmental dimensions. This involves not only boosting the overall economic growth but also ensuring that the growth is broad-based, providing opportunities and improving the quality of life for all, particularly for the poor and underserved.

Issues and Challenges with Inclusive Growth in India

1. Economic Inequality: Despite overall growth, India faces significant income disparity and wealth concentration. The wealth gap between urban and rural areas, as well as among different socio-economic groups, remains substantial. For instance, recent data shows that the top 10% of income earners in India hold a disproportionate share of the country’s wealth.
2. Regional Disparities: Regional imbalances persist, with northern and eastern states lagging behind more prosperous southern and western states in terms of development indicators like health, education, and infrastructure. For example, states like Bihar and Uttar Pradesh still struggle with poor human development indices compared to states like Kerala and Maharashtra.
3. Access to Basic Services: Unequal access to essential services such as education, healthcare, and clean drinking water affects disadvantaged groups disproportionately. The recent National Family Health Survey (NFHS) highlighted disparities in healthcare access between different states and social groups.
4. Employment Challenges: Unemployment and underemployment are critical issues, especially among the youth and women. Despite economic growth, job creation has not kept pace, leading to a high rate of informal employment.
5. Social Exclusion: Certain groups, including Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and minorities, often face discrimination and exclusion, which hinders their participation in economic activities.

Recent Example: The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) are initiatives aimed at improving financial inclusion and providing employment opportunities, respectively. However, challenges remain in ensuring that these benefits reach the most marginalized effectively and equitably.

Strengthening India’s Security Forces: Suggestions

1. Modernization and Equipment Upgrades: Equip the security forces with advanced technology and modern weaponry to enhance operational effectiveness. For instance, the recent induction of Akash-NG missiles and modern surveillance drones improves defense capabilities.
2. Enhanced Training Programs: Implement comprehensive training programs focusing on cyber warfare, counter-terrorism, and urban operations. The National Security Guard (NSG) has been undergoing rigorous counter-terrorism training to deal with evolving threats.
3. Improved Coordination and Intelligence Sharing: Strengthen inter-agency coordination and intelligence sharing mechanisms to ensure timely and effective responses to threats. The National Investigation Agency (NIA) has been pivotal in counter-terrorism operations by integrating intelligence from various sources.
4. Personnel Welfare and Morale: Enhance welfare programs, including better healthcare, housing, and retirement benefits for personnel to maintain high morale and efficiency. The Seventh Pay Commission recommendations have improved pay and benefits for armed forces personnel.

Recent Example: In 2023, India launched the ‘Integrated Border Management System’, which integrates technology and coordination among different security forces to enhance border security and surveillance.

भारत के चंद्रमा मिशन कार्यक्रम ‘चंद्रयान-3’ के प्रमुख उद्देश्य

1. सॉफ्ट लैंडिंग: चंद्रयान-3 का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करना है। पिछली मिशन चंद्रयान-2 में लैंडर का हार्ड लैंडिंग हुआ था, जिसे सुधारने का प्रयास किया गया है।
2. Lunar Surface Exploration: मिशन चंद्रमा की सतह पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग और विश्लेषण करना चाहता है। इसमें चंद्रमा की भौगोलिक संरचना और खनिजों का अध्ययन शामिल है।
3. प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन: यह मिशन लैंडिंग सिस्टम और रोवर टेक्नोलॉजी के नए प्रणालियों का प्रदर्शन करता है, जो भविष्य की चंद्रमा की खोज के लिए महत्वपूर्ण हैं।
4. वैश्विक स्थिति: भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को दर्शाते हुए, चंद्रयान-3 वैश्विक स्पेस रेस में एक प्रमुख कदम है।

हालिया उदाहरण: 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिससे भारत ने इतिहास रचा और अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी स्थिति को मजबूत किया।

आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका

1. उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा: आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, रेलवे, और पोर्ट्स व्यापार को सुगम बनाते हैं और लॉजिस्टिक लागत कम करते हैं। उदाहरण के लिए, ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ ने रेलवे लॉजिस्टिक की लागत को घटाया है।
2. निवेश आकर्षण: अच्छी आधारभूत संरचना विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करती है। ‘डिजिटल इंडिया’ पहल ने डिजिटल अवसंरचना में सुधार किया, जिससे निवेश बढ़ा है।
3. आय और रोजगार सृजन: आधारभूत संरचना परियोजनाएं जैसे नए हवाई अड्डे और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं नौकरियों और आय का सृजन करती हैं। उदाहरण: ‘आम्रपाली स्मार्ट सिटी’ ने स्थानीय रोजगार अवसर बढ़ाए हैं।
4. सामाजिक कल्याण: बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सामाजिक कल्याण को बढ़ाती हैं। ‘सुविधा योजना’ के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आर्थिक विकास में योगदान देता है।

हालिया उदाहरण: 2024 में, भारत ने ‘गंगा एक्सप्रेसवे’ और ‘वन्दे भारत ट्रेन’ जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

1. प्रशासनिक बाधाएँ: भूमि सुधारों के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में जटिलताएँ और कमी रहती हैं। अक्सर भूमि रिकॉर्ड अद्यतित नहीं होते।
2. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: भूमि सुधारों को लागू करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और लॉबिंग द्वारा विरोध उत्पन्न होता है।
3. वित्तीय समस्याएँ: सुधारों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और व्यापारिक निवेश की कमी होती है।
4. जन जागरूकता की कमी: किसानों और ग्रामीणों में सुधारों के लाभों के प्रति जागरूकता की कमी होती है।

सुझाव

1. प्रशासनिक सुधार: भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन और एकल विंडो सिस्टम लागू किया जाना चाहिए।
2. राजनीतिक समर्थन: सभी दलों को सहमति और सामूहिक दृष्टिकोण के साथ भूमि सुधारों का समर्थन करना चाहिए।
3. वित्तीय प्रोत्साहन: सरकारी सब्सिडी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. जन जागरूकता अभियान: साक्षरता कार्यक्रम और सार्वजनिक प्रचार के माध्यम से किसानों को भूमि सुधारों के लाभों के बारे में अवगत कराना चाहिए।

हालिया उदाहरण: 2023 में, ‘स्वामित्व योजना’ के अंतर्गत डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को अपडेट किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व की समस्याओं को हल करने में मदद मिली है।