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What are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification? (250 words) [UPSC 2021]
Present Challenges Before Crop Diversification **1. Monoculture Dependency: Many regions in India rely heavily on monoculture, particularly the cultivation of a single crop like paddy or wheat, due to traditional practices and market incentives. This dependency limits the adoption of diverse croppinRead more
Present Challenges Before Crop Diversification
**1. Monoculture Dependency: Many regions in India rely heavily on monoculture, particularly the cultivation of a single crop like paddy or wheat, due to traditional practices and market incentives. This dependency limits the adoption of diverse cropping systems.
**2. Inadequate Infrastructure: The lack of sufficient irrigation facilities, market access, and storage infrastructure hampers the ability of farmers to switch to new or diverse crops. For example, regions with insufficient irrigation often focus on water-intensive crops like paddy.
**3. Economic Viability: Farmers may be reluctant to diversify due to the economic risks associated with new crops, such as uncertain market prices and yield. For instance, growing high-value crops like fruits and vegetables requires investment and risk management which many smallholders might not afford.
**4. Lack of Knowledge and Extension Services: There is often a knowledge gap about the benefits and techniques of crop diversification. Agricultural extension services may be insufficient in providing the necessary training and support to farmers.
Emerging Technologies Providing Opportunities for Crop Diversification
**1. Precision Agriculture: Technologies like drones, satellite imagery, and soil sensors help in assessing soil health and optimizing crop selection. For instance, Precision Farming provides data on soil conditions that can guide farmers in choosing appropriate crops for their land.
**2. Genetic Engineering: Advances in crop genetics have led to the development of drought-resistant and high-yielding varieties of diverse crops. The introduction of GM crops like Bt cotton and biofortified crops helps in adapting to varying climatic conditions.
**3. Climate-Smart Agriculture: Climate-resilient farming practices supported by technology, such as drip irrigation and rainwater harvesting, enable farmers to cultivate a variety of crops even under adverse weather conditions.
**4. Digital Platforms: Agri-tech platforms and mobile apps provide real-time market information, weather forecasts, and expert advice, helping farmers make informed decisions about crop diversification. For example, apps like Kisan Suvidha offer critical insights that support crop diversification strategies.
**5. Supply Chain Innovations: Cold storage solutions and efficient logistics supported by technology improve the marketability and shelf-life of diverse crops, encouraging farmers to grow high-value crops like fruits and vegetables.
Conclusion: While crop diversification faces challenges such as monoculture dependency, inadequate infrastructure, and economic risks, emerging technologies offer significant opportunities to overcome these barriers. By leveraging precision agriculture, genetic engineering, climate-smart practices, and digital platforms, farmers can enhance their ability to diversify crops, leading to more resilient and sustainable agricultural systems.
See lessराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है ? (250 words) [UPSC 2021]
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ 1. कवरेज और अधिकार: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013, का उद्देश्य लगभग 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। अधिनियम पात्र घरों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्य अनाज कीRead more
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ
1. कवरेज और अधिकार: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013, का उद्देश्य लगभग 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। अधिनियम पात्र घरों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्य अनाज की आपूर्ति करता है, जिसमें चावल ₹3/kg, गेहूं ₹2/kg, और मोटे अनाज ₹1/kg की दर पर उपलब्ध हैं।
2. प्राथमिक और अंत्योदय अन्न योजना: यह अधिनियम दो श्रेणियों के लाभार्थियों को निर्दिष्ट करता है:
3. पोषण सहायता: अधिनियम गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करता है। मिड-डे मील योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत मुफ्त भोजन और पोषणयुक्त भोजन प्रदान किया जाता है।
4. शिकायत निवारण तंत्र: खाद्य वितरण और अधिकारों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य खाद्य आयोग जैसे शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है।
5. कानूनी अधिकार: यह अधिनियम खाद्य अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाता है, जिसे कानूनी ढांचे के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
भूख और कुपोषण को दूर करने में खाद्य सुरक्षा विधेयक की सहायता
1. भूख में कमी: NFSA ने भूख को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NFHS-5 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि निम्न-आय वाले घरानों के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ है।
2. पोषण सुधार: मिड-डे मील योजना और ICDS के अंतर्गत पोषणयुक्त भोजन देने से बच्चों और महिलाओं के पोषण में सुधार हुआ है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, कुपोषण दरें कम हुई हैं।
3. खाद्य वितरण में सुधार: NFSA ने खाद्य वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित किया है, जिससे अनाज की चोरी और गड़बड़ी कम हुई है। कई राज्यों में आधार आधारित बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग करके पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
चुनौतियाँ और सुधार की दिशा: फिर भी, कार्यांवयन की समस्याएँ, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएँ, और खाद्य अपव्यय जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सरकार इन समस्याओं को बेहतर प्रबंधन प्रथाओं और सुधारित लॉजिस्टिक्स के माध्यम से संबोधित कर रही है।
निष्कर्ष: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन कार्यांवयन की समस्याओं को दूर करने और अधिनियम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
See less"तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आधारिक-अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।" भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
आधारिक-अवसंरचना में निवेश और समावेशी आर्थिक संवृद्धि आधारिक-अवसंरचना का महत्व: आधारिक-अवसंरचना में निवेश आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन और वितरण क्षमताओं को बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है, और समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके अलावा, यह आर्थिक विकास के लिए एक मजबूतRead more
आधारिक-अवसंरचना में निवेश और समावेशी आर्थिक संवृद्धि
आधारिक-अवसंरचना का महत्व: आधारिक-अवसंरचना में निवेश आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन और वितरण क्षमताओं को बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है, और समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके अलावा, यह आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
भारतीय अनुभव:
चुनौतियाँ और सुझाव:
निष्कर्ष: भारत में आधारिक अवसंरचना में निवेश ने समावेशी आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित किया है, लेकिन असमान विकास और वित्तीय चुनौतियों को संबोधित करने के लिए सतत और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। यह निवेश न केवल आर्थिक विकास को तेज करता है बल्कि सामाजिक समावेश और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।
See lessक्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है ? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
भारतीय अर्थव्यवस्था और V-आकार के पुनरुत्थान V-आकार का पुनरुत्थान: V-आकार का पुनरुत्थान वह स्थिति है जिसमें आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट के बाद तीव्र और मजबूत सुधार होता है, जो पूर्व-संकट स्तरों पर लौटता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में ऐसा पुनरुत्थान अनुभव किया हRead more
भारतीय अर्थव्यवस्था और V-आकार के पुनरुत्थान
V-आकार का पुनरुत्थान: V-आकार का पुनरुत्थान वह स्थिति है जिसमें आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट के बाद तीव्र और मजबूत सुधार होता है, जो पूर्व-संकट स्तरों पर लौटता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में ऐसा पुनरुत्थान अनुभव किया है, हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों और डेटा का विश्लेषण करना आवश्यक है।
V-आकार के पुनरुत्थान के प्रमाण:
V-आकार के पुनरुत्थान की चुनौती:
निष्कर्ष: जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रमुख आर्थिक संकेतकों और वृद्धि दरों में V-आकार के पुनरुत्थान का संकेत दिया है, असमान पुनरुत्थान और बाहरी आर्थिक दबावों ने यह सुझाव दिया कि जबकि सुधार तेज था, यह चुनौतियों के बिना नहीं है। इसलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रभावशाली सुधार दिखाया है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता और वृद्धि को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक और बाहरी चुनौतियाँ मौजूद हैं।
See lessDo you agree that the Indian economy has recently experienced a V-shaped recovery? Give reasons in support of your answer. (250 words) [UPSC 2021]
Indian Economy and the V-Shaped Recovery V-Shaped Recovery Explanation: A V-shaped recovery refers to a sharp decline in economic activity followed by a rapid and robust rebound to pre-crisis levels. Assessing whether India's economy has experienced such a recovery requires examining recent economicRead more
Indian Economy and the V-Shaped Recovery
V-Shaped Recovery Explanation: A V-shaped recovery refers to a sharp decline in economic activity followed by a rapid and robust rebound to pre-crisis levels. Assessing whether India’s economy has experienced such a recovery requires examining recent economic trends and data.
Evidence of V-Shaped Recovery:
Challenges to the V-Shaped Recovery Narrative:
Conclusion: While there is substantial evidence of a V-shaped recovery in key economic indicators and growth rates, the unevenness of recovery and external economic pressures suggest that while the rebound has been strong, it is not without its challenges. Therefore, while India’s economy has shown impressive recovery, it faces ongoing structural and external challenges that could impact its long-term stability and growth.
See lessभारत की आन्तरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए । (150 words) [UPSC 2021]
सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों का भारत की आन्तरिक सुरक्षा पर प्रभाव आन्तरिक सुरक्षा पर प्रभाव: सीमा पार से साइबर हमले महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे ऊर्जा ग्रिड और संचार नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। उदाहरण के लिए, 2020 में मुंबई के पावर ग्रिड पर हुआ साइबर हमला,Read more
सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों का भारत की आन्तरिक सुरक्षा पर प्रभाव
आन्तरिक सुरक्षा पर प्रभाव: सीमा पार से साइबर हमले महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे ऊर्जा ग्रिड और संचार नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। उदाहरण के लिए, 2020 में मुंबई के पावर ग्रिड पर हुआ साइबर हमला, जो राज्य-प्रायोजित समझा जाता है, ने बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट किया और सुरक्षा खामियों को उजागर किया। इसके अलावा, साइबर जासूसी जो सरकारी और रक्षा संस्थानों को लक्षित करती है, संवेदनशील जानकारी को जोखिम में डालती है।
परिष्कृत साइबर हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय
साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना: भारत को एक ठोस साइबर सुरक्षा नीति विकसित करनी चाहिए और महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2023 इन सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: ग्लोबल फोरम ऑन साइबर एक्सपर्टाइज (GFCE) और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करना, खतरों की जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद कर सकता है।
उन्नत प्रौद्योगिकियाँ: AI और मशीन लर्निंग का उपयोग कर खतरे का पता लगाने और नियमित सुरक्षा ऑडिट्स करने से साइबर खतरों का पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार हो सकता है।
इन उपायों को अपनाकर सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और आन्तरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
See lessKeeping in view India’s internal security, analyze the impact of cross-border cyber attacks. Also, discuss defensive measures against these sophisticated attacks. (150 words) [UPSC 2021]
Impact of Cross-Border Cyber Attacks on India's Internal Security Impact on Internal Security: Cross-border cyber attacks can severely disrupt critical infrastructure, including power grids and communication networks, leading to national security threats. For instance, the 2020 cyber attack on IndiaRead more
Impact of Cross-Border Cyber Attacks on India’s Internal Security
Impact on Internal Security: Cross-border cyber attacks can severely disrupt critical infrastructure, including power grids and communication networks, leading to national security threats. For instance, the 2020 cyber attack on India’s power grid in Mumbai, suspected to be state-sponsored, caused widespread blackouts and highlighted vulnerabilities. Additionally, cyber espionage targeting government and defense institutions compromises sensitive information, posing risks to national security.
Defensive Measures Against Sophisticated Cyber Attacks
Enhanced Cybersecurity Framework: India must develop a robust cybersecurity policy and enhance critical infrastructure protection. The National Cyber Security Strategy 2023 aims to strengthen defenses and build cyber resilience.
International Cooperation: Collaborating with international partners through platforms like the Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) and bilateral agreements can help in sharing threat intelligence and best practices.
Advanced Technologies: Employing AI and machine learning for threat detection and regular security audits can improve the ability to preempt and respond to cyber threats.
These measures are crucial for mitigating the risks posed by cross-border cyber attacks and ensuring internal security.
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