भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का औपचारिकीकरण की आवश्यकता

• अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका: भारत का अनौपचारिक क्षेत्र 93% कार्यबल को रोजगार देता है।
• हालिया विकास: 2023-24 में प्रतिष्ठानों में 12.84%, कार्यबल में 10.01% और GVA में 16.52% की वृद्धि की संभावना।

औपचारिकीकरण की वर्तमान स्थिति

• परिभाषा: अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों को सरकार के नियामक ढाँचे में लाना।
• GDP में औपचारिक हिस्सेदारी: 2024 में औपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 56% तक बढ़ी।
• करदाता वृद्धि: 2013 में 51 मिलियन से 2022 में 90 मिलियन तक।

श्रम बाजार में औपचारिकीकरण

• EPFO पंजीकरण: सितंबर 2017 से जुलाई 2024 में 6.91 करोड़ नए सदस्य जुड़े।
• महिलाओं की भागीदारी: बढ़ती हुई महिला भागीदारी और युवाओं का प्रवेश।

अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियाँ

1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों का प्रभुत्व: अनुपालन की लागत और कराधान के डर से औपचारिकीकरण में रुचि कम।
2. कठोर श्रम कानून: कर्मचारी सीमा पार करने पर अनुपालन का डर, जिससे औपचारिकता में रुकावट।
3. बुनियादी अवसंरचना की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी।
4. औपचारिक रोजगार योजनाओं की अपवर्जन डिजाइन: ELI योजनाओं में अनौपचारिक नियोक्ताओं के लिए बाधाएँ।
5. लिंग आधारित बाधाएँ: महिलाओं का औपचारिक श्रम बाजार में प्रवेश कठिन।

उपाय

1. अनुपालन कार्यढाँचे को युक्तिसंगत बनाना: सूक्ष्म उद्यमों के लिए सरल प्रक्रिया।
2. ELI योजनाओं का विस्तार: अनौपचारिक क्षेत्र के नियोक्ताओं को शामिल करना।
3. स्थानीयकृत क्लस्टर-आधारित रणनीति: क्षेत्र विशेष पैकेजों की पेशकश।
4. लिंग-संवेदनशील औपचारिकीकरण: महिला उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम।
5. डिजिटल और वित्तीय पता लगाने को प्रोत्साहित करना: GST छूट और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से।

आगे की राह

• समावेशी विकास की आवश्यकता: भारत को औपचारिकीकरण में तेजी लाने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
• लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: लाखों श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण।

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हेतु अभ्यास प्रश्न

विभिन्न सुधारों के बावजूद, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार पर हावी है। कार्यबल को औपचारिक बनाने में चुनौतियों पर चर्चा करें और अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)