भारत में सब्सिडी

• संदर्भ: यह संपादकीय “Subsidy reforms need a fresh push, open-ended sops are irrational” पर आधारित है।
• मुख्य बिंदु: भारत में सब्सिडी परिदृश्य में सुधार की आवश्यकता, जैसे कि ईंधन मूल्य विनियमन और लक्षित LPG सब्सिडी।

वर्तमान स्थिति

• बजट डेटा: वित्त वर्ष 2024 में स्पष्ट सब्सिडी 9.3% तक गिर गई, जो वित्त वर्ष 2023 में 12.7% थी।
• लक्ष्य: जीडीपी के 1% से नीचे सब्सिडी लाने के लिए और अधिक युक्तिकरण की आवश्यकता।

सब्सिडी की परिभाषा

• सब्सिडी: सरकारी वित्तीय सहायता जो सार्वजनिक कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाती है।
• प्रकार:
  • प्रत्यक्ष (नकद भुगतान)
  • अप्रत्यक्ष (कर छूट या मूल्य समर्थन)

प्रमुख प्रकार की सब्सिडी

1. प्रत्यक्ष सब्सिडी: लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता।
2. अप्रत्यक्ष सब्सिडी: कर छूट या शुल्क में कमी।
3. उत्पादन-संबंधी सब्सिडी: आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए।

सब्सिडी के लाभ

• खाद्य सुरक्षा: PMGKAY के तहत 810 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त अनाज।
• किसानों का समर्थन: उर्वरक और सिंचाई पर सब्सिडी से कृषि उत्पादकता बढ़ी।
• स्वच्छ ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा में सब्सिडी से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम।

चुनौतियाँ

1. राजकोषीय बोझ: सार्वजनिक वित्त पर भारी प्रभाव।
2. खराब लक्ष्य निर्धारण: कई लाभार्थियों को वास्तविक समर्थन नहीं मिल रहा।
3. संसाधनों का अपव्यय: सब्सिडी से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग।

सुधार के सुझाव

• DBT का कार्यान्वयन: सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए।
• गतिशील लक्ष्य निर्धारण: गरीबी डेटा के आधार पर लाभार्थियों की सूची का अद्यतन।
• संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देना: जैविक उर्वरकों और नैनो उर्वरकों का उपयोग।

निष्कर्ष

• भारत की सब्सिडी प्रणाली सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण है, लेकिन सुधार और युक्तिकरण की आवश्यकता है।
• लक्षित उपायों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सब्सिडी वितरण में सुधार संभव है।

मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन प्रश्न

भारत की सब्सिडी प्रणाली में हाल ही में किए गए सुधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इन सब्सिडी से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें और न्यायसंगत और कुशल सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये। (200 शब्द)