Model Answer

Introduction

Industrial emissions are a significant contributor to air pollution and climate change in India. As the nation strives for economic growth, it faces the dual challenge of increasing industrial output while reducing environmental degradation. This balance is crucial for sustainable development.

Primary Sources of Industrial Emissions

India’s industrial landscape is characterized by several emission-intensive sectors:

1. Thermal Power Sector: The largest contributor to greenhouse gas emissions, primarily due to coal-based thermal plants, which account for around 50% of fuel-related CO₂ emissions.
2. Steel Industry: Highly energy-intensive, relying predominantly on coal-based processes, resulting in significant CO₂ emissions.
3. Cement Industry: Known as a ‘hard-to-abate’ sector, cement manufacturing directly emits CO₂ through limestone calcination.
4. Oil and Gas Industry: Major sources of methane leaks and CO₂ emissions, exacerbated by increasing oil demand.
5. Fertilizer Industry: A significant emitter of nitrous oxide, contributing to overall greenhouse gas emissions.
6. Aluminum Industry: Energy-intensive processes lead to high CO₂ emissions, with most production relying on coal-based power.
7. Transport Sector: Rapidly increasing emissions due to rising vehicle ownership and freight movement.

Challenges in Mitigation

The path to reducing emissions is fraught with challenges:

• Dependence on Coal: Many industries rely heavily on coal for energy, making it economically difficult to transition to cleaner alternatives.
• High Costs of Clean Technologies: The upfront investment required for carbon capture and renewable energy technologies is often prohibitive.
• Weak Regulatory Enforcement: Inconsistent implementation of emission norms allows industries to evade compliance.
• Lack of Financial Incentives: Limited access to green financing and low carbon credit prices diminish motivation for emission reductions.
• Inefficiencies in Industrial Processes: Outdated machinery and practices lead to higher emissions and energy consumption.
• Slow Progress in Circular Economy: Limited recycling and waste management practices increase resource extraction and emissions.
• Socioeconomic Trade-offs: Balancing job creation in emission-intensive industries with environmental regulations poses political challenges.

Measures for Balancing Growth and Sustainability

To address these challenges, several measures can be implemented:

1. Strengthening Carbon Pricing: Introducing mandatory carbon pricing and expanding the carbon credit trading scheme can incentivize industries to reduce emissions.
2. Expanding Green Hydrogen and Biofuels: Encouraging the production and use of green hydrogen can decarbonize hard-to-abate sectors.
3. Adopting Circular Economy Principles: Enforcing Extended Producer Responsibility (EPR) can promote recycling and reduce waste.
4. Decarbonizing Thermal Power Plants: Rapid deployment of Flue Gas Desulphurisation (FGD) and Carbon Capture and Storage (CCS) technologies is essential.
5. Strengthening Energy Efficiency Standards: Expanding the Perform, Achieve, and Trade (PAT) scheme to more sectors can drive energy efficiency improvements.
6. Promoting Renewable Energy Adoption: Providing incentives for industries to shift to renewable energy sources will reduce dependence on fossil fuels.
7. Ensuring Just Transition: Implementing a Just Transition framework will protect workers in coal-dependent industries while facilitating the move to cleaner energy.

Way Forward

Balancing industrial growth with emission reduction is imperative for India’s sustainable development. By addressing the primary sources of emissions and tackling the associated challenges through effective policies, India can achieve its climate goals while fostering economic growth. Implementing these measures will contribute significantly to achieving environmental sustainability and combating climate change.

Model Answer

Introduction

The Indo-French partnership has evolved into a significant alliance amidst shifting global geopolitics, marked by cooperation in defense, nuclear energy, AI, and space exploration. This relationship traces its roots back to historical ties that date back to the colonial era, establishing a foundation for mutual respect and collaboration.

Key Areas of Cooperation

In recent years, defense cooperation has deepened through joint military projects and technology transfers, with France emerging as a key arms supplier to India. Notably, agreements on Rafale jets and Scorpene submarines underscore the strategic alignment between the two nations. Additionally, the civil nuclear collaboration is gaining momentum, with a focus on Small Modular Reactors (SMRs) that promise cost-effectiveness and rapid deployment. France’s expertise in nuclear technology positions it as a vital partner for India’s ambitious goal of generating 100 GW of nuclear power by 2047.

Space cooperation has also flourished, with collaborative projects like the TRISHNA satellite mission, enhancing India’s capabilities in climate monitoring and resource assessment. Furthermore, the recent roadmap for artificial intelligence highlights both nations’ commitment to ethical AI development, fostering innovation while ensuring data integrity.

Challenges and Areas of Friction

Despite the robust cooperation, several challenges persist. Delays in defense procurement and technology transfer have been a significant hurdle, with projects often facing bureaucratic bottlenecks. Moreover, trade imbalances and regulatory barriers create friction, complicating economic relations. Differences in strategic outlooks, particularly regarding NATO membership and relations with Russia, further add to the complexities of the partnership.

Way Forward

Strengthening Indo-French ties is crucial for both nations as they navigate an increasingly multipolar world. By addressing existing challenges and enhancing cooperation in key sectors, India and France can solidify their partnership and contribute to global stability and security.

The future of this alliance holds promise, particularly in areas like renewable energy and technological innovation, paving the way for a sustainable and cooperative international landscape.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत का जहाज निर्माण क्षेत्र वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके विकास में कई बाधाएँ हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है, फिर भी यह अविकसित बना हुआ है। इस लेख में हम इसके विकास में बाधक प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे और इसके पुनरुद्धार के लिए प्रभावी नीति उपायों का सुझाव देंगे।

संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण

पहली चुनौती है प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र की कमी। भारत के जहाज निर्माण उद्योग में लंबे निर्माण समय और असंगत गुणवत्ता मानकों के कारण भारतीय जहाज वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, उच्च पूंजी लागत और कम लागत पर वित्तपोषण की कमी भी एक बड़ी बाधा है। भारतीय शिपयार्ड महंगे वाणिज्यिक ऋणों पर निर्भर हैं, जबकि वैश्विक प्रतिस्पर्धी सरकारी सहायता का लाभ उठाते हैं।

आयात पर निर्भरता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारतीय जहाज निर्माता समुद्री ग्रेड स्टील और अन्य महत्वपूर्ण घटकों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। साथ ही, पुरानी बुनियादी ढांचा, जैसे कि छोटे और कम स्वचालित शिपयार्ड, उत्पादन लागत को बढ़ाते हैं। अंत में, नए जहाजों के लिए घरेलू मांग की कमी भी इस क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रही है।

नीति उपायों का सुझाव

इन चुनौतियों के समाधान के लिए कई नीति उपायों की आवश्यकता है। सबसे पहले, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। मेक इन इंडिया को सागरमाला कार्यक्रम के साथ जोड़ने से बंदरगाहों के निकट समर्पित समुद्री औद्योगिक क्षेत्र बनाना संभव होगा।

इसके अलावा, एक समर्पित जहाज निर्माण वित्तीय संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, जो कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करे। मौजूदा शिपयार्ड का आधुनिकीकरण भी आवश्यक है, जिसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग किया जा सकता है।

सरकारी खरीद नीति को लागू करने से भारत में निर्मित जहाजों के लिए सतत घरेलू मांग का सृजन किया जा सकता है। अंत में, अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री नवाचार केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, जो नए तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करे।

आगे की राह

भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं, जो आर्थिक विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। हालांकि, इसके विकास के लिए ठोस नीतिगत हस्तक्षेप और सुधार आवश्यक हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो भारत का जहाज निर्माण उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है।