Model Answer

Introduction

The clean energy transition refers to the shift from fossil fuels to renewable energy sources such as solar, wind, and hydrogen. In India, this transition is not just an environmental imperative, but also an economic necessity that can enhance energy security, foster economic growth, and build climate resilience.

Significance of Clean Energy Transition

Energy Security: India’s heavy reliance on imports—85% of crude oil and 50% of natural gas—renders it vulnerable to global price shocks. Expanding domestic renewable energy can significantly enhance energy independence and reduce the import burden.

Economic Growth: The transition to clean energy is expected to create around one million jobs by 2030, particularly in solar, wind, and green hydrogen sectors. This shift can drive industrial expansion, innovation, and reduce economic disparities.

Climate Resilience: As one of the most climate-vulnerable nations, India faces severe environmental challenges. A clean energy transition can mitigate these risks by significantly reducing carbon emissions and air pollution, which is responsible for millions of deaths annually.

Key Challenges

Inadequate Infrastructure: The current electricity grid struggles to handle renewable energy’s variability, leading to frequent curtailments. Additionally, the lack of large-scale energy storage solutions is a significant barrier.

Fossil Fuel Lobby: With coal accounting for approximately 70% of India’s power generation, the fossil fuel lobby poses a substantial challenge. Significant subsidies and policy backing for coal slow the transition to cleaner alternatives.

Financial Stress on DISCOMs: Deeply indebted distribution companies limit investments in clean energy infrastructure. As of 2022-23, accumulated losses reached ₹6.5 lakh crore, affecting their operational viability.

Slow Adoption of Technologies: Dependence on imports for solar modules and wind turbines makes the transition vulnerable to global supply chain disruptions.

Policy Measures to Accelerate Transition

Infrastructure Development: Modernizing the power grid and investing in large-scale energy storage solutions is crucial. Promoting decentralized renewable energy solutions can reduce transmission losses.

Financial Reforms: Strengthening the financial viability of DISCOMs through improved revenue collection and innovative financing mechanisms like green bonds can attract private investments.

Boosting Domestic Manufacturing: Expanding the Production-Linked Incentive (PLI) scheme for solar PV and battery storage will encourage local manufacturing and reduce import dependence.

Streamlining Approvals: Implementing a single-window clearance system for land acquisition and environmental approvals can expedite project implementation.

Public Awareness and Education: Increasing public awareness about the benefits of clean energy can foster greater acceptance and support for renewable projects.

Way Forward

India’s clean energy transition is essential for enhancing energy security, driving economic growth, and ensuring environmental sustainability. By addressing challenges like inadequate infrastructure, financial constraints, and policy inconsistencies, India can accelerate its transition towards a sustainable energy future, aligning with global climate commitments and promoting sustainable development.

मॉडल उत्तर

परिचय

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्गों का प्रमुख केंद्र बनाती है। यह क्षेत्र न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है। भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा और उसके आर्थिक हित इसे इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं।

हिंद महासागर का रणनीतिक महत्व

हिंद महासागर भारत का प्राथमिक व्यापार मार्ग है, जो लगभग 80% बाहरी व्यापार और 90% ऊर्जा आयात का संचालन करता है। इसके अलावा, यह क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के लिए भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है, जहाँ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश प्रभाव के लिए होड़ कर रहे हैं। सुरक्षा मुद्दों के संदर्भ में, समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे खतरे इस क्षेत्र की स्थिरता को चुनौती देते हैं।

भारत की विदेश नीति और रणनीतिक हित

भारत की सागरमाला परियोजना जैसे उपाय बंदरगाह विकास और व्यापार को बढ़ावा देती है। SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और हिंद-प्रशांत महासागर पहल के माध्यम से, भारत अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को सुदृढ़ कर रहा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों जैसे QUAD और BIMSTEC भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करते हैं।

बढ़ती भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा:

चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, विशेष रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के माध्यम से, भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका और रूस जैसी अन्य शक्तियाँ भी अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रही हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में जटिलताएँ बढ़ रही हैं।

भारत के लिए उपाय

भारत को अपनी नौसेना और समुद्री क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए। अधिक विमान वाहक, परमाणु पनडुब्बियाँ और बहु-भूमिका वाले युद्धपोतों को शामिल करना आवश्यक है। इसके साथ ही, सुरक्षा साझेदारियों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आर्थिक और व्यापार कूटनीति के तहत नए व्यापार गलियारों का विकास और साइबर सुरक्षा में निवेश करना भी महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

हिंद महासागर में भारत के सामरिक हित इसके ऐतिहासिक समुद्री महत्व और सुरक्षा, व्यापार एवं क्षेत्रीय सहयोग पर इसके समकालीन फोकस से आकार लेते हैं। भारत को इस क्षेत्र में स्थिरता और साझा विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि वह एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित कर सके।

Model Answer

Introduction

The Indian telecom sector has emerged as a pivotal component of the country’s economic growth, boasting over 1.18 billion subscribers. However, despite this remarkable growth, significant challenges persist, particularly in achieving inclusive growth across urban and rural landscapes.

Key Challenges

One of the foremost challenges is the rural-urban divide, with urban teledensity at 131.01% compared to just 58.31% in rural areas. This disparity highlights the insufficient infrastructure and low digital literacy in rural regions.

Moreover, Indian telecom operators grapple with high spectrum costs, which are among the highest globally, leading to substantial debt accumulation—estimated at Rs 4.09 lakh crore. The affordability of 5G smartphones and data plans further exacerbates this issue, limiting access for lower-income users.

The sector also faces cybersecurity risks, with increasing incidents of hacking and data breaches. The presence of untrusted foreign equipment raises national security concerns, while regulatory uncertainty adds to the woes, especially with OTT platforms using telecom networks without contributing to infrastructure costs.

Measures to Address Challenges

To tackle these challenges, the government must focus on enhancing rural connectivity by expanding fiber-optic networks and incentivizing private telecom players to invest in underserved areas.

Rationalizing spectrum pricing through a graded mechanism and introducing long-term payment flexibility can alleviate financial pressures on operators. Strengthening cybersecurity by mandating end-to-end encryption and regular audits will protect sensitive data and enhance trust in telecom services.

Additionally, a fair revenue-sharing mechanism for OTT services can create a balanced ecosystem, ensuring that telecom operators are compensated for infrastructure use. Finally, boosting indigenous manufacturing through expanded PLI schemes will reduce reliance on imports and foster self-reliance.

Way Forward

In conclusion, while the Indian telecom sector stands at a critical juncture, addressing these challenges through strategic reforms and investments is essential for fostering inclusive growth. A robust and equitable telecom infrastructure is crucial for empowering all sections of society and driving India towards becoming a global telecom powerhouse.