मॉडल उत्तर

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि, जल विद्युत, और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

IHR की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

1. जलवायु-प्रेरित आपदाएँ: बढ़ते तापमान के कारण हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, 2025 में उत्तराखंड में हुए हिमस्खलन ने इस क्षेत्र की भेद्यता को उजागर किया है।
2. असंवहनीय अवसंरचना विकास: राजमार्ग और जलविद्युत परियोजनाएँ बिना पर्यावरणीय आकलन के विकसित की जा रही हैं, जिससे भूस्खलन और भूमि अवतलन की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
3. ग्लेशियरों का पिघलना: ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि तापमान वृद्धि जारी रही, तो सदी के अंत तक ग्लेशियरों का आयतन 75% तक कम हो सकता है।
4. जैव-विविधता का ह्रास: मानव अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव-विविधता में कमी आ रही है, जो पर्यावरण संतुलन के लिए हानिकारक है।
5. सीमा तनाव: चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव ने क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित किया है, जिससे भारी बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है।
6. अनियमित पर्यटन: पर्यटन में वृद्धि से अपशिष्ट प्रबंधन में कमी आई है, जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप आवश्यक है:

• पारिस्थितिकी-संवेदनशील बुनियादी ढाँचा: सभी विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का पालन किया जाना चाहिए, ताकि पारिस्थितिकी को नुकसान न हो।
• संवहनीय पर्यटन नीतियाँ: पर्यटन को नियंत्रित करने के लिए परमिट-आधारित प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
• जल प्रबंधन और संरक्षण: हिमालयी नदी बेसिन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, जो जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित कर सके।
• वनरोपण और जैव विविधता संरक्षण: स्थानीय पादप प्रजातियों का वनरोपण किया जाना चाहिए, जिससे पारिस्थितिकी को सुदृढ़ किया जा सके।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण: वास्तविक समय निगरानी प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे आपदाओं की पूर्व सूचना मिल सके और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाया जा सके।

आगे की राह

यह स्पष्ट है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के विकास को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सभी हितधारकों के सहयोग से ही इस क्षेत्र की दीर्घकालिक sustainability सुनिश्चित की जा सकती है।

Model Answer

Introduction

The 73rd and 74th Constitutional Amendments, enacted in 1992, marked a watershed moment in India’s journey towards democratic decentralization. By granting constitutional status to local self-governance through Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs), these amendments aimed to empower grassroots democracy and enhance citizen participation in governance.

Historical Context

Democratic decentralization in India has evolved from colonial administration to constitutionally mandated self-governance. The establishment of PRIs through the Balwant Rai Mehta Committee in 1957 and the subsequent recognition of local governance as a Directive Principle of State Policy in 1948 laid the groundwork for these amendments.

Effectiveness of the Amendments

The 73rd and 74th Amendments have significantly improved local governance by ensuring mandatory elections and reservations for women and marginalized communities. They have facilitated the establishment of a three-tier system of governance, thereby enhancing local accountability and representation.

Key Challenges Faced

Despite these advancements, several challenges hinder the effectiveness of local self-governance:

• Fiscal Dependence: PRIs and ULBs often depend on unpredictable state and central funds, which limits their financial autonomy. Reports indicate that own-source revenue contributes only 5-10% of Panchayat expenditures.
• Political Centralization: Real authority remains concentrated with state governments, reducing local bodies to mere implementing agencies for state and central schemes.
• Ineffective Implementation: There are issues of accountability and transparency, with many State Finance Commissions failing to function effectively or implement their recommendations.
• Marginalization of Vulnerable Groups: While there are reservations for SCs, STs, and women, their real decision-making power often remains limited, leading to proxy governance.

Suggestions for Enhancement

To overcome these challenges, several measures can be implemented:

• Strengthen Fiscal Autonomy: Local bodies should be empowered to generate their own revenue through better tax collection mechanisms and greater borrowing powers.
• Empower Local Bodies: Granting administrative autonomy to local governments will enhance efficiency and accountability.
• Capacity Building: Establishing training institutes for local representatives will equip them with the necessary skills to manage governance effectively.
• Promote Participatory Governance: Engaging citizens through public consultations and social audits will enhance transparency and accountability.

Way Forward

In conclusion, while the 73rd and 74th Constitutional Amendments have laid a strong foundation for democratic decentralization, realizing their full potential requires addressing the existing challenges. A robust framework that emphasizes fiscal strength, functional autonomy, and fair representation is essential for empowering local self-governance and fostering a vibrant democracy in India.

Model Answer

Introduction

India’s space sector has witnessed significant advancements in recent years, underscoring its crucial role in national security, economic growth, and global collaboration. With milestones such as the successful launch of Chandrayaan-3 and the SpaDeX mission, India is positioning itself as a formidable player in the international space arena.

Recent Advancements

The Indian Space Research Organisation (ISRO) has achieved notable successes, including the lunar landing of Chandrayaan-3, which has enhanced India’s capabilities in deep-space research. Additionally, the SpaDeX mission marked a breakthrough in space docking technology, crucial for future interplanetary missions. The Gaganyaan mission is set to further bolster India’s human spaceflight capabilities. International collaborations, such as with NASA on the NISAR mission, reflect India’s growing stature in global space exploration.

Strategic and Economic Enhancements

These advancements not only enhance India’s strategic defense capabilities, including anti-satellite (ASAT) technologies, but also contribute to economic growth through commercial satellite launches. ISRO’s commercial ventures can potentially increase revenue, making India a key player in the global satellite market.

Challenges Faced

Despite these successes, India faces significant challenges. The limited budget of approximately Rs 13,042.75 crore for 2024-25 constrains the scale of ambitious projects compared to NASA’s budget. Additionally, the rising issue of space debris poses risks to operational satellites, while delays in implementing regulatory frameworks hinder private sector participation. Cybersecurity threats further complicate the landscape, as India’s reliance on satellites for communication and defense increases.

Strategic Measures for Improvement

To address these challenges, India should increase public investment in space technology and promote public-private partnerships to enhance funding. Establishing a robust space traffic management system is crucial for mitigating debris-related risks. Additionally, prioritizing cybersecurity by creating a dedicated command will protect critical space assets. Strengthening international collaborations can also attract investments and foster innovation.

Way Forward

India’s space sector stands at a transformative juncture, with the potential to drive economic growth and enhance national security. By adopting strategic measures to overcome existing challenges, India can solidify its position as a leader in the global space economy, contributing significantly to technological advancements and international cooperation in space exploration.