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Mains Answer Writing Latest Questions

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MentorBegginer
Asked: April 4, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Structure of the Answer Introduction Briefly introduce the context of tribal policies post-independence. Key Features of Tribal Policies List and explain each feature with relevant facts. Reasons Behind Slow Progress Identify and explain the reasons for slow progress, accompanying each with supporting facts. Conclusion Summarize ...

  1. Dinesh Raghavan
    Dinesh Raghavan Begginer

    After India gained independence, various tribal policies were introduced to promote the welfare of tribal communities. Key features of these policies included: Protection of Tribal Rights: The Indian Constitution recognized the need for special provisions for tribes, such as Article 46, which ensureRead more

    After India gained independence, various tribal policies were introduced to promote the welfare of tribal communities. Key features of these policies included:

    1. Protection of Tribal Rights: The Indian Constitution recognized the need for special provisions for tribes, such as Article 46, which ensures the protection of their interests.

    2. Tribal Sub-Plan (TSP): Launched in the 1970s, this aimed to channel funds specifically for tribal development in a more targeted manner.

    3. Development Programs: Schemes like the Integrated Tribal Development Projects (ITDP) were designed to improve living standards, infrastructure, education, and health in tribal areas.

    4. Forest Rights Act (2006): Recognizing the dependence of tribals on forests, this act granted legal rights to forest-dwelling tribes.

    Despite these initiatives, progress has been slow due to several reasons:

    1. Isolation and Geographical Challenges: Tribes often reside in remote and difficult-to-access areas, making the implementation of policies and programs difficult.

    2. Cultural and Social Barriers: Tribal communities have their own distinct customs and resist external influences, making integration with mainstream development challenging.

    3. Lack of Awareness and Education: Limited education and awareness about their rights and available schemes hinder tribal participation in development programs.

    4. Corruption and Mismanagement: In some cases, the misallocation of funds and corruption at local levels prevented effective implementation of policies.

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Asked: April 3, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप परिचय भारत-चीन संबंधों का संक्षिप्त परिचय। सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव की परिभाषा। ऐतिहासिक संदर्भ 1950 में राजनयिक संबंधों की स्थापना। पंचशील समझौते का महत्व। सहयोग के क्षेत्र आर्थिक संबंध: व्यापार के आंकड़े और आर्थिक जुड़ाव। संस्कृतिक समन्वय: सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षणिक सहयोग। बहुपक्षीय सहयोग: BRICS, ...

  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    भारत-चीन संबंधों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव की त्रैतीयक गतिशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक ओर, दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ा है, जहां 2022 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी ओर, सीमा विवाद, खासकर लद्दाख में 2020 के गतिरोध के कारण टकराव की स्थिति भीRead more

    भारत-चीन संबंधों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव की त्रैतीयक गतिशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक ओर, दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ा है, जहां 2022 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी ओर, सीमा विवाद, खासकर लद्दाख में 2020 के गतिरोध के कारण टकराव की स्थिति भी बनी रही है। भारत-चीन के रिश्तों में सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का पहलू भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि दोनों देशों का सैन्य विकास और क्षेत्रीय प्रभाव का संघर्ष।

    भविष्य में, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार के लिए सहयोग के अवसर हो सकते हैं। लेकिन सीमा विवाद, क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा, जैसे UNSC में भारत का स्थायी सदस्यता मुद्दा, मुख्य चुनौतियां हैं।

    इसलिए, भारत-चीन संबंधों में संतुलन बनाए रखना एक जटिल कार्य है, जिसमें सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

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Asked: April 3, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce India-China relations. Mention the significance of the relationship in the context of global geopolitics. Historical Context Outline the evolution of India-China relations since the establishment of diplomatic ties in 1950. Highlight key agreements, such as the Panchsheel Agreement. Areas of ...

  1. Swapna Sundari
    Swapna Sundari Learner

    India-China relations are a complex mix of cooperation, competition, and confrontation. Cooperation is seen in trade, where China is India's largest trading partner, with bilateral trade reaching over $100 billion. Both countries also engage in multilateral forums like BRICS and the Shanghai CooperaRead more

    India-China relations are a complex mix of cooperation, competition, and confrontation. Cooperation is seen in trade, where China is India’s largest trading partner, with bilateral trade reaching over $100 billion. Both countries also engage in multilateral forums like BRICS and the Shanghai Cooperation Organization, emphasizing mutual economic interests.

    However, competition arises from strategic concerns, especially over infrastructure projects like China’s Belt and Road Initiative (BRI), which India opposes, citing sovereignty issues. The ongoing border dispute, highlighted by the 2020 Galwan Valley clash, exemplifies the confrontation aspect. Militarization of the border and occasional skirmishes further complicate relations.

    Geopolitically, India’s growing ties with the US, especially in defense and technology, create a sense of rivalry for China, particularly in the Indo-Pacific region. Thus, the India-China dynamic remains multifaceted—cooperative in trade, competitive in infrastructure and influence, and confrontational in territorial and regional power struggles.

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Asked: April 3, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप परिचय दादाभाई नौरोजी का संक्षिप्त परिचय: उन्हें ‘भारत का ग्रैंड ओल्डमैन’ कहा जाता है और उनके आर्थिक विचारों का महत्व। थीसिस वक्तव्य: उनके द्वारा भारतीय आर्थिक कठिनाइयों के कारणों की पहचान और विश्लेषण का सारांश। मुख्य भाग 1. धन की ...

  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    दादाभाई नौरोजी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीयों की आर्थिक कठिनाइयों के कारणों की गहरी पहचान की और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत पर लगाए गए आर्थिक शोषण को प्रमुख कारण माना। उनका Drain of Wealth सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि कैसे बRead more

    दादाभाई नौरोजी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीयों की आर्थिक कठिनाइयों के कारणों की गहरी पहचान की और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत पर लगाए गए आर्थिक शोषण को प्रमुख कारण माना। उनका Drain of Wealth सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि कैसे ब्रिटिश उपनिवेशी शासन ने भारतीय संसाधनों और संपत्तियों को अपने देश भेजकर भारतीयों को गरीबी और बदहाली में धकेला। नौरोजी ने यह भी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश नीतियों के कारण अत्यधिक कमजोर हो गई थी, जिससे भारतीयों के लिए रोजगार और समृद्धि की कोई संभावना नहीं थी।

    उनकी रचनाओं ने भारतीय समाज को अपनी आर्थिक स्थिति को समझने में मदद दी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार किया।

    इस प्रकार, दादाभाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को उजागर किया और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया।

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Asked: April 3, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Brief Introduction to Dadabhai Naoroji: Mention his role as a leading economist and political figure. Thesis Statement: Highlight his meticulous identification of root causes of economic hardship in India. Body 1. Drain of Wealth Theory Definition: Outline the concept of the ...

  1. Swapna Sundari
    Swapna Sundari Learner

    Dadabhai Naoroji, a prominent economist of the 19th century, played a key role in analyzing the economic plight of India under British colonial rule. His most significant contribution was his concept of the “drain of wealth,” which he argued was the main cause of India’s economic distress. AccordingRead more

    Dadabhai Naoroji, a prominent economist of the 19th century, played a key role in analyzing the economic plight of India under British colonial rule. His most significant contribution was his concept of the “drain of wealth,” which he argued was the main cause of India’s economic distress. According to Naoroji, Britain was draining India’s wealth through colonial exploitation, including the extraction of raw materials, forced exports, and the imposition of heavy taxes.

    Naoroji also highlighted the adverse effects of British policies on India’s industrial and agricultural sectors, leading to widespread poverty and unemployment. He showed how Indian resources were being siphoned off to benefit British industries, causing stagnation in India’s own economy.

    In conclusion, Naoroji’s economic theories laid the foundation for the Indian independence movement’s economic strategy, raising awareness about the exploitative colonial system and its impact on the Indian populace.

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Asked: April 2, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही की परिभाषा। वर्तमान संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका और महत्व। 2. न्यायिक स्वतंत्रता संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता के प्रावधान। कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, और महाभियोग की प्रक्रिया। 3. न्यायिक जवाबदेही न्यायिक नियुक्तियों में समस्याएँ (कॉलेजियम ...

  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    ​न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल स्तंभ है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं हो सकती। हाल के वर्षों में न्यायपालिका की नियुक्तियों और जवाबदेही पर बहस ने इस संतुलन की आवश्यकता को उजागर किया है।​ न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन न्यायिक स्वतंत्रता: न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमताRead more

    ​न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल स्तंभ है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं हो सकती। हाल के वर्षों में न्यायपालिका की नियुक्तियों और जवाबदेही पर बहस ने इस संतुलन की आवश्यकता को उजागर किया है।​

    न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन

    • न्यायिक स्वतंत्रता: न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता लोकतंत्र की नींव है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष निर्णय लें।​

    • जवाबदेही: न्यायपालिका को अपनी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार और पक्षपाती निर्णयों से बचा जा सके। यह न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखता है।​

    हाल की बहसें और घटनाएँ

    • न्यायिक नियुक्तियाँ: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ मामलों में, न्यायिक नियुक्तियाँ राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं रही हैं, जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हुआ है।​

    • जवाबदेही तंत्र: न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तंत्रों की आवश्यकता पर बहस हो रही है। कुछ प्रस्तावित सुधारों में न्यायिक परिषदों का गठन और न्यायाधीशों के आचार संहिता का कड़ाई से पालन शामिल है।​

    संभावित समाधान

    • पारदर्शिता में वृद्धि: न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को सार्वजनिक और पारदर्शी बनाना चाहिए। उम्मीदवारों के चयन मानदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।​

    • स्वतंत्र निगरानी तंत्र: एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जा सकता है जो न्यायाधीशों की आचार-व्यवहार की निगरानी करे और शिकायतों की जांच करे।​

    • सार्वजनिक शिक्षा: नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए, जिससे वे न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकें।​

    न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करना भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायपालिका निष्पक्ष, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह रहे।

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Asked: April 2, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. प्रस्तावना परिचय: अशोक का ‘धम्म’ और इसका महत्व। धम्म की परिभाषा: संस्कृत ‘धर्म’ का प्राकृत रूप, जिसमें पूजा या धार्मिक संस्कार शामिल नहीं हैं। 2. सार्वजनिक नैतिकता की मुख्य शिक्षाएं (i) अहिंसा की नीति विवरण: युद्ध और हिंसा के बजाय ...

  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    अशोक के 'धम्म' नीति के आदर्श सम्राट अशोक की 'धम्म' नीति उनके शासनकाल का केंद्रीय तत्व थी, जो नैतिकता, अहिंसा और लोक कल्याण पर आधारित थी। उनकी नीति की प्रमुख शिक्षाएँ निम्नलिखित थीं: अहिंसा और दया: अशोक ने सभी प्राणियों के प्रति हिंसा को त्यागने और दया भाव अपनाने का निर्देश दिया। ​ सत्य बोलना: सत्य कRead more

    अशोक के ‘धम्म’ नीति के आदर्श

    सम्राट अशोक की ‘धम्म’ नीति उनके शासनकाल का केंद्रीय तत्व थी, जो नैतिकता, अहिंसा और लोक कल्याण पर आधारित थी। उनकी नीति की प्रमुख शिक्षाएँ निम्नलिखित थीं:

    • अहिंसा और दया: अशोक ने सभी प्राणियों के प्रति हिंसा को त्यागने और दया भाव अपनाने का निर्देश दिया। ​

    • सत्य बोलना: सत्य को सर्वोपरि मानते हुए, उन्होंने अपने राज्य में सत्य बोलने को प्रोत्साहित किया।​

    • धर्मानुशासन और आत्मनिरीक्षण: नियमित आत्मनिरीक्षण और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया।​

    • कल्याणकारी कार्य: सार्वजनिक भलाई के लिए अस्पताल, कुएँ खुदवाना, और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया।

    • धार्मिक सहिष्णुता: सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, उन्होंने धार्मिक विविधता को स्वीकार किया।​

    लोक सेवकों के लिए प्रासंगिकता

    अशोक के ये आदर्श आज के लोक सेवकों के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं:

    • नैतिक नेतृत्व: ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से नेतृत्व प्रदान करना।​

    • जनकल्याण: सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और समाज की भलाई के लिए कार्य करना।​

    • धार्मिक समरसता: विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।​

    • सतत सुधार: निरंतर आत्मनिरीक्षण और सुधार के माध्यम से व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की ओर अग्रसर होना।​

    अशोक की ‘धम्म’ नीति से प्रेरित होकर, लोक सेवक समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना में योगदान दे सकते हैं।

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Devesh Kumar
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Devesh KumarBegginer
Asked: April 2, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Briefly introduce Ashoka and the concept of Dhamma. State its significance in understanding public morality. 2. Key Insights from Dhamma Policy of Ahimsa Promotes non-violence and peace (Source: Edicts of Ashoka). Compassion and Welfare Emphasizes care for all living beings, including animal ...

  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    Ashoka’s Dhamma and Its Relevance Today 1. Insights into Public MoralityAshoka's policy of Dhamma promoted moral behavior, emphasizing tolerance, non-violence, and respect for all religions. It aimed to create harmony in a diverse society through ethical principles rather than force. Key aspects incRead more

    Ashoka’s Dhamma and Its Relevance Today

    1. Insights into Public Morality
    Ashoka’s policy of Dhamma promoted moral behavior, emphasizing tolerance, non-violence, and respect for all religions. It aimed to create harmony in a diverse society through ethical principles rather than force. Key aspects included:

    • Non-violence and welfare measures for both humans and animals.

    • Promoting social equality and respect for elders, slaves, and all sects.

    • Propagation of tolerance through Dhamma Mahamatras who spread these ideals.

    2. Relevance for Public Servants Today
    Ashoka’s ideals are incredibly relevant for modern public servants:

    • Ethical Governance: Public servants can draw inspiration from Ashoka’s emphasis on moral governance, ensuring decisions promote welfare and justice for all.

    • Inclusivity: His advocacy for religious tolerance and mutual respect aligns with contemporary values of diversity and inclusion.

    • Public Welfare: Ashoka’s focus on public services such as healthcare, roads, and education highlights the importance of infrastructure for societal well-being, a concept still crucial today.

    Thus, Ashoka’s vision remains a timeless guide for ethical leadership and public service.

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MentorBegginer
Asked: April 2, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Define judicial independence and its significance in a democracy. Briefly mention the importance of accountability in the judiciary. Judicial Independence Explain the constitutional provisions ensuring judicial independence (e.g., separation of powers, security of tenure). Discuss the role of the judiciary as ...

  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    Judicial independence is fundamental to India's democracy, ensuring that judges can make decisions free from external influences. However, recent events have sparked discussions about balancing this independence with transparency and accountability.​ Recent Challenges to Judicial Independence AllegaRead more

    Judicial independence is fundamental to India’s democracy, ensuring that judges can make decisions free from external influences. However, recent events have sparked discussions about balancing this independence with transparency and accountability.​

    Recent Challenges to Judicial Independence

    • Allegations of Bias: Concerns have arisen about judges favoring the executive branch. For instance, a private religious ceremony in September 2024, attended by Prime Minister Narendra Modi and Chief Justice Dhananjaya Y. Chandrachud, led to questions about the judiciary’s impartiality. ​

    • Sentencing Concerns: In November 2024, reports highlighted arbitrary sentencing, such as a swift death sentence in a Bihar rape case, later overturned. This incident underscored the need for standardized sentencing guidelines. ​

    Efforts to Enhance Transparency

    • Collegium System Scrutiny: The Supreme Court’s 2015 decision to strike down the National Judicial Appointments Commission Act reaffirmed the collegium system for judicial appointments. However, it acknowledged the system’s opacity, prompting calls for reforms to improve transparency. ​

    • Proposed Sentencing Reforms: Following concerns over arbitrary sentencing, the government proposed reforms in November 2024 to align sentencing with international standards, aiming to assist judges in delivering proportionate sentences.

    Striking a Balance

    To harmonize judicial independence with transparency:

    • Implement Comprehensive Reforms: Revise judicial appointment processes to enhance transparency while safeguarding independence.​

    • Establish Clear Guidelines: Develop standardized sentencing frameworks to ensure consistency and fairness in judgments.​

    • Foster Public Engagement: Encourage public discussions and feedback on judicial practices to promote accountability without compromising independence.​

    By adopting these measures, India can uphold the integrity of its judiciary, ensuring decisions are both independent and transparent.

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MentorBegginer
Asked: April 1, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप संरचना परिचय ओएनओई योजना का संक्षिप्त परिचय। इसके महत्व का उल्लेख। ओएनओई के लाभ चुनावी लागत में कमी: आर्थिक बचत के आंकड़े। शासन में सुधार: दीर्घकालिक निर्णय लेने में आसानी। मतदाता भागीदारी में वृद्धि: चुनावों की संख्या कम होने से। चुनावी कदाचार में कमी: ...

  1. Vijaya Subramanian
    Vijaya Subramanian Begginer

    "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (ONOE) योजना के लाभ और चुनौतियाँ लाभ वित्तीय बचत चुनावों की बार-बार होने वाली लागत को कम किया जा सकता है, जिससे सरकार की प्रशासनिक और सुरक्षा खर्चों में कमी आएगी। यह पैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए जा सकते हैं। सुधरी हुई प्रशासनिक क्षमता एकRead more

    “एक राष्ट्र, एक चुनाव” (ONOE) योजना के लाभ और चुनौतियाँ

    लाभ

    1. वित्तीय बचत

      • चुनावों की बार-बार होने वाली लागत को कम किया जा सकता है, जिससे सरकार की प्रशासनिक और सुरक्षा खर्चों में कमी आएगी। यह पैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए जा सकते हैं।

    2. सुधरी हुई प्रशासनिक क्षमता

      • एक साथ चुनाव होने से चुनाव आयोग और सरकारी एजेंसियाँ अपने संसाधन एक ही समय में एक बड़े इवेंट पर केंद्रित कर सकती हैं, जिससे कार्यों में सामंजस्य और गति बढ़ेगी।

    3. मतदाता सहभागिता में वृद्धि

      • एक साथ चुनावों के आयोजन से मतदाता का उत्साह बढ़ सकता है, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सकती है।

    चुनौतियाँ

    1. संविधानिक बाधाएँ

      • ONOE को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो राजनीतिक सहमति से ही संभव है।

    2. राज्य विशेष मुद्दे

      • भारत के विभिन्न राज्यों की अलग-अलग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएँ हैं, जो एक ही समय में चुनाव के आयोजन को चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं।

    अन्य देशों से सीख
    भारत को अन्य देशों से यह सीखने की आवश्यकता है कि चुनाव सुधारों में चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने से स्थिरता आती है।

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On: April 18, 2025

Daily Answer Writing Practice Questions (18 April 2025)

Do you agree with the claim that indecision and risk aversion are prevalent issues in Indian bureaucracy? Support your answer with logical reasoning. (150 words) ऐसा कहा जाता है कि भारतीय नौकरशाही में अनिर्णय और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति ...

On: April 18, 2025 Comments: 0

Strengthening India’s Cyber Defence

Rising Threats Digital Era Challenges: 2024 marks a significant rise in digital threats, particularly from AI and cyberattacks. Key Issues: Disinformation campaigns. Cyber fraud affecting daily life. Current Major Cyber Threats Ransomware Rampage: Over 48,000 instances of WannaCry ransomware detected ...

On: April 18, 2025 Comments: 0

भारत की साइबर सुरक्षा

बढ़ते खतरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर हमले: 2024 में AI और साइबर हमलों के खतरे में वृद्धि। महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमले: डिजिटल हमलों और दुष्प्रचार अभियानों की संभावना बढ़ी है। प्रमुख साइबर खतरें रैनसमवेयर का प्रकोप: 48,000 से अधिक ...

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