Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce the importance of India’s neighbourhood policy. Mention recent geopolitical challenges affecting the region. Evolution of India’s Neighbourhood Policy Early Years (1947-1960s): Focus on integration and stability. Cold War Period (1960s-1980s): Non-alignment and its impact on relationships. Post-Cold War Era (1990s): ...
मॉडल उत्तर परिचय जलवायु गवर्नेंस उन नियमों और प्रक्रियाओं का एक ढांचा है, जिसे कंपनियाँ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थापित करती हैं। आज के समय में, जलवायु परिवर्तन के कारण कॉरपोरेट्स को कई महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। भौतिक और संक्रमणकालीनRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
जलवायु गवर्नेंस उन नियमों और प्रक्रियाओं का एक ढांचा है, जिसे कंपनियाँ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थापित करती हैं। आज के समय में, जलवायु परिवर्तन के कारण कॉरपोरेट्स को कई महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।
भौतिक और संक्रमणकालीन जोखिम
भौतिक जोखिम
भौतिक जोखिमों में प्राकृतिक आपदाएँ जैसे चक्रवात, बाढ़, और सूखा शामिल हैं, जो कंपनी के संचालन और आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- तथ्य: “भौतिक जोखिम कंपनी की लाभप्रदता और स्थिरता को कम कर सकते हैं।” (स्रोत: विश्व आर्थिक मंच)
संक्रमणकालीन जोखिम
संक्रमणकालीन जोखिम तब उत्पन्न होते हैं जब कंपनियाँ निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन को सही तरीके से समझने और अपनाने में असफल रहती हैं।
- तथ्य: “संक्रमणकालीन जोखिम नए नियामक और बाजार परिवर्तनों के कारण होते हैं।” (स्रोत: विश्व आर्थिक मंच)
प्रभावी जलवायु गवर्नेंस की आवश्यकता
जोखिमों और अवसरों का आकलन
एक प्रभावी जलवायु गवर्नेंस संरचना यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियाँ जलवायु जोखिमों का सही आकलन करें और उनके प्रबंधन में उचित रणनीतिक निर्णय लें।
- तथ्य: “जलवायु संबंधी जोखिमों का सही आकलन करना महत्वपूर्ण है।”
जोखिमों का प्रकटीकरण
कंपनियों को अपने निवेशकों और ऋणदाताओं को जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- तथ्य: “जलवायु परिवर्तन वैश्विक वित्तीय प्रणाली को खतरे में डालता है।” (स्रोत: जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण कार्यबल)
कानूनी अनुपालन
यदि कंपनियाँ जलवायु जोखिमों को पहचानने या प्रकटीकरण में विफल रहती हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- तथ्य: “कानूनी जोखिम विशेष रूप से ऊर्जा, परिवहन और कृषि क्षेत्रों में अधिक होते हैं।” (स्रोत: विश्व आर्थिक मंच)
शेयरधारकों की मांग
शेयरधारकों की बढ़ती मांग के कारण कंपनियों को अपने जलवायु जोखिमों और रणनीतियों का खुलासा करना आवश्यक है।
- तथ्य: “शेयरधारकों के प्रस्तावों में जलवायु जोखिमों का प्रकटीकरण शामिल है।” (स्रोत: संस्थागत निवेशकों का जलवायु परिवर्तन समूह)
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, प्रभावी जलवायु गवर्नेंस संरचना की स्थापना कॉरपोरेट गवर्नेंस के भीतर अनिवार्य है। यह कंपनियों को जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और अवसरों को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।
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Model Answer Introduction India's neighbourhood policy has been pivotal in shaping its foreign relations, especially given the complexities of South Asia. Recent geopolitical challenges, including political upheavals and humanitarian crises, underscore the need for a reassessment and strengthening oRead more
Model Answer
Introduction
India’s neighbourhood policy has been pivotal in shaping its foreign relations, especially given the complexities of South Asia. Recent geopolitical challenges, including political upheavals and humanitarian crises, underscore the need for a reassessment and strengthening of this policy to ensure regional stability and security.
Evolution of India’s Neighbourhood Policy
The evolution of India’s neighbourhood policy can be segmented into several phases:
Current Geopolitical Challenges
India’s neighbourhood is currently fraught with instability. Myanmar is grappling with civil war, Bangladesh faces political turmoil, and Sri Lanka is recovering from economic crisis. Additionally, China’s increasing influence through initiatives like the Belt and Road Initiative poses a strategic challenge, complicating India’s regional security landscape.
Implications of Instability
The instability in the neighbourhood leads to significant security threats, economic disruptions, and humanitarian crises. For instance, the Rohingya refugee situation strains India’s northeastern states, while trade with Bangladesh has been adversely affected by political changes. Diplomatic relations are strained, particularly in the Maldives, where anti-India sentiments have risen.
Measures to Enhance Engagement
To ensure an effective neighbourhood policy, India should:
Way Forward
India’s neighbourhood policy must evolve into a more dynamic and proactive approach to address the multifaceted challenges of the region. By reinforcing its role as a regional leader, India can foster stability and promote cooperative growth, ultimately benefiting both its neighbours and itself in an increasingly multipolar world.
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