Roadmap for Answer Writing Introduction Brief overview of the current state of policing in India. Mention the significance of police reforms for public safety and governance. Key Issues in Policing Shortage of Personnel: Highlight vacancy rates and their implications. Overburdened Workforce: Discuss long working hours and ...
मॉडल उत्तर परिचय सामाजिक जवाबदेही एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें नागरिक और नागरिक समूह सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह पहलें बेहतर शासन और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर भी, इनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ और कमजोरियाँ हैं। चुनौतियाँ और कमजोरियाँ सुधारों काRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
सामाजिक जवाबदेही एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें नागरिक और नागरिक समूह सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह पहलें बेहतर शासन और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर भी, इनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ और कमजोरियाँ हैं।
चुनौतियाँ और कमजोरियाँ
- सुधारों का विरोध:
- सामाजिक जवाबदेही पहलें उन निहित स्वार्थों को बाधित करती हैं जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जिससे सुधारों का प्रतिरोध उत्पन्न होता है (World Bank, 2013)।
- मिलीभगत का जोखिम:
- विभिन्न पक्षों के बीच गठजोड़ का खतरा बना रहता है, जिसमें डेटा में हेरफेर और झूठे दावों का समावेश हो सकता है (UNDP, 2016)।
- समूह के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना:
- नागरिकों, विशेषकर शक्तिशाली समुदाय के सदस्यों द्वारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में हिचकिचाहट होती है (Bovens, 2007)।
- प्रभावी निहित स्वार्थों द्वारा व्यवधान:
- नागरिकों को डराया जा सकता है, जिससे उनकी भागीदारी में कमी आती है (Transparency International, 2015)।
- सरकारी एजेंसियों से समर्थन की कमी:
- नागरिकों को सत्ता को चुनौती देने में बहुत कम सरकारी समर्थन मिलता है (OECD, 2018)।
- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव:
- सामाजिक जवाबदेही निष्कर्षों पर समय पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे प्रभावशीलता में कमी आती है (Houtzager & Lavalle, 2009)।
नीतिगत उपाय
- विकेंद्रीकरण:
- “समनुषंगिता (subsidiarity) के सिद्धांत” का पालन करते हुए विस्तृत गतिविधि मानचित्रण किया जाना चाहिए (World Bank, 2013)।
- सूचना और जागरूकता:
- RTI अधिनियम की धारा 4 का अनुपालन सख्ती से किया जाना चाहिए (RTI Act, 2005)।
- क्षमता निर्माण:
- अधिकारियों और नागरिकों के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण रणनीति विकसित की जानी चाहिए (UNDP, 2016)।
- शिकायत निवारण तंत्र:
- शिकायतों के लिए स्पष्ट प्रक्रिया और 24×7 हेल्पलाइन का प्रावधान किया जाना चाहिए (OECD, 2018)।
- सामाजिक जवाबदेही को अनिवार्य बनाना:
- प्रत्येक योजना में सामाजिक जवाबदेही पहल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए (Transparency International, 2015)।
- सामाजिक जवाबदेही का आकलन:
- आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और नागरिक समाज के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए (Bovens, 2007)।
निष्कर्ष
सामाजिक जवाबदेही पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने और संस्थागत बनाने के लिए उपरोक्त उपायों को अपनाना आवश्यक है। ये उपाय न केवल शासन में सुधार करेंगे, बल्कि नागरिकों को भी सशक्त करेंगे।
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Model Answer Introduction Policing in India is at a critical juncture, facing numerous challenges that undermine its effectiveness and public trust. With a vacancy rate exceeding 21% in state police forces, the importance of comprehensive police reforms cannot be overstated. These reforms are essentRead more
Model Answer
Introduction
Policing in India is at a critical juncture, facing numerous challenges that undermine its effectiveness and public trust. With a vacancy rate exceeding 21% in state police forces, the importance of comprehensive police reforms cannot be overstated. These reforms are essential not only for enhancing public safety but also for ensuring a robust governance framework.
Key Issues in Policing
One of the most pressing issues is the severe shortage of police personnel, with states like West Bengal and Mizoram reporting vacancy rates as high as 39%. This shortage leads to excessive workloads, compelling officers to work 16-18 hours a day, which severely impacts their performance and mental health.
Additionally, political interference in police operations erodes professionalism, with 72% of officers reporting pressure to act against political opponents. This undermines the rule of law and public confidence in the police.
The excessive use of force during protests raises significant human rights concerns, while inadequate training in modern crime-solving techniques and gender-sensitive policing further exacerbates the situation. Moreover, the lack of proactive community engagement makes the police appear distant and unapproachable to marginalized communities.
Suggested Reforms
To address these issues, several reforms are necessary:
Way Forward
In conclusion, addressing the multifaceted challenges within India’s police system requires urgent and comprehensive reforms. By focusing on manpower, autonomy, modernization, community engagement, and gender sensitivity, we can build a more effective and accountable police force that earns the trust of the public and upholds the rule of law. Implementing these reforms will not only enhance public safety but will also contribute to a more just and equitable society.
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