73वें और 74वें संविधान संशोधन का आलोचनात्मक मूल्यांकन

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रगति:
73वें (पंचायती राज) और 74वें (नगरीय स्थानीय शासन) संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी। इनके माध्यम से ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता, और राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई, जिससे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित हुई।

प्रमुख चुनौतियाँ:

1. वित्तीय संसाधनों की कमी:
   स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। कर वसूली की क्षमता सीमित है और राज्य सरकारों पर निर्भरता अधिक है।

2. राजनीतिक हस्तक्षेप:
   राज्य सरकारें अक्सर स्थानीय निकायों के कामकाज में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता कमजोर होती है।

3. प्रशासनिक अक्षमता:
   कई स्थानीय निकायों में प्रशासनिक और प्रबंधकीय दक्षता की कमी है, जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं।

4. नागरिक सहभागिता की कमी:
   जनता की भागीदारी सीमित रहती है, जिससे स्थानीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है।

स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

1. वित्तीय स्वायत्तता में सुधार:
   स्थानीय निकायों को स्वतंत्र राजस्व के साधन दिए जाएं और केंद्र-राज्य से सीधे अनुदान बढ़ाया जाए।

2. राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप में कमी:
   स्थानीय निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए और राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित हो।

3. प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना:
   स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाए।

4. जनभागीदारी बढ़ाना:
   सार्वजनिक जागरूकता अभियानों और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।

73वें और 74वें संशोधन ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को दिशा दी है, लेकिन इन चुनौतियों पर काबू पाने से ही इसकी वास्तविक प्रभावशीलता सिद्ध हो सकेगी।