मॉडल उत्तर

भारत में औद्योगिक उत्सर्जन का मुद्दा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ग्रीनहाउस गैसों का एक बड़ा हिस्सा थर्मल पावर, इस्पात, सीमेंट, तेल और गैस, उर्वरक, एल्युमीनियम और परिवहन क्षेत्रों से आता है।

प्राथमिक स्रोत

1. थर्मल पावर सेक्टर: यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है, जो लगभग 50% CO₂ उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।
2. इस्पात उद्योग: इस क्षेत्र में ऊर्जा की उच्च खपत होती है, जिससे CO₂ और अन्य प्रदूषक उत्पन्न होते हैं।
3. सीमेंट उद्योग: यह ‘हार्ड-टू-अबैट’ क्षेत्र है, जो सीमेंट के उत्पादन के दौरान CO₂ का उत्सर्जन करता है।
4. तेल और गैस उद्योग: इसमें मीथेन लीक और CO₂ का उच्च उत्सर्जन होता है।
5. उर्वरक उद्योग: यह नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) का एक प्रमुख स्रोत है।
6. एल्युमीनियम उद्योग: यह उच्च ऊर्जा की खपत करता है और CO₂ का अधिक उत्सर्जन करता है।
7. परिवहन क्षेत्र: सड़क परिवहन भारत के ऊर्जा-संबंधित CO₂ उत्सर्जन का 12% है।

चुनौतियाँ

भारत के औद्योगिक क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत, विनियामक प्रवर्तन की कमजोरी, वित्तीय प्रोत्साहनों की कमी, औद्योगिक प्रक्रियाओं में अकुशलता और चक्रीय अर्थव्यवस्था में धीमी प्रगति। इसके अलावा, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए संतुलन बनाना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

संतुलन के उपाय

भारत को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए कई उपाय करने होंगे:

• कार्बन मूल्य निर्धारण: कड़े कैप-एंड-ट्रेड विनियमों को लागू करना।
• हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन का विस्तार: नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था का अंगीकरण: विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लागू करना।
• ताप विद्युत संयंत्रों का डीकार्बोनाइजेशन: CCS और FGD तकनीकों का तेजी से कार्यान्वयन।
• ऊर्जा दक्षता मानकों को सुदृढ़ करना: PAT योजना का विस्तार करना।
• नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना: उद्योगों को सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।
• न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करना: कोयला खनन और ताप विद्युत उद्योगों पर निर्भर समुदायों के लिए पुनर्कौशल कार्यक्रम।

आगे की राह

भारत को औद्योगिक विकास और उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। क्योटो प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के अनुसार, भारत को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपायों को लागू करना चाहिए। इन प्रयासों से न केवल औद्योगिक क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि यह SDG 7, 9 और 13 की दिशा में भी सकारात्मक कदम होगा।