मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की हरित अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। ये खनिज नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक वाले उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। इसके बावजूद, भारत में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में कई चुनौतियाँ हैं।

आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की चुनौतियाँ

भारत की महत्वपूर्ण खनिजों पर अत्यधिक निर्भरता है, विशेषकर चीन से। वर्तमान में, भारत अपने दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों का 60% आयात करता है। इसके अलावा, घरेलू अन्वेषण की सीमितता और केवल 48% खनिज ब्लॉक की नीलामी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। प्रसंस्करण की अविकसितता और नीतिगत अंतराल भी निवेशकों का विश्वास कम कर रहे हैं। भू-राजनीतिक जोखिम और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

टिकाऊ और रणनीतिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय

भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण और प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता है। इसके साथ ही, रणनीतिक भंडारण को विकसित करना, अग्रिम वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। खनिज कूटनीति के माध्यम से वैश्विक साझेदारियों का विस्तार करना और पुनर्चक्रण पहलों को अपनाना भी महत्वपूर्ण है। उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों में निवेश और बुनियादी ढाँचे का विकास दूरदराज के क्षेत्रों में खनिज भंडार तक पहुँच सुनिश्चित करेगा।

आगे की राह

महत्वपूर्ण खनिजों की रणनीतिक उपलब्धता भारत की हरित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन खनिजों के प्रभावी प्रबंधन से न केवल आयात निर्भरता कम होगी, बल्कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूती पाएगी।