भारत में राज्यपाल की भूमिका:

भारत में राज्यपाल की भूमिका संविधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भूमिका का प्रभाव और कार्यक्षेत्र कई बार विवादास्पद रहा है। राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य के प्रमुख होते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र राज्य सरकारों के साथ किस हद तक तालमेल रखते हैं, यह एक जटिल मुद्दा है। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका पर विचार करते हुए यह सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल केवल एक “कठपुतली” की तरह काम करता है, या उसकी अपनी एक निर्णायक भूमिका है।

1. राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका

भारतीय संविधान के तहत, राज्यपाल को राज्य का शासक और केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है। राज्यपाल के पास निम्नलिखित प्रमुख शक्तियाँ होती हैं:

• राज्य विधायिका का आह्वान: राज्यपाल राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने या भंग करने का अधिकार रखते हैं।
• विधायिका में बिल को अनुमोदन: राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृत करने या खारिज करने का अधिकार रखते हैं, जब वह राज्य विधानमंडल से पास हो जाता है।
• केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य: राज्यपाल के निर्णय केंद्र सरकार की सलाह पर आधारित होते हैं, जिससे राज्यपाल का कार्य केंद्र सरकार के अनुरूप होता है।

हालाँकि, राज्यपाल के पास संवैधानिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। राज्यपाल का कार्य काफी हद तक केंद्रीय सरकार के निर्देशों और राजनीति से प्रभावित होता है।

2. बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका

बिहार में राज्यपाल की भूमिका ने कई बार विवादों को जन्म दिया है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार के राज्यपालों ने राज्य सरकार के साथ कई बार तनावपूर्ण संबंध बनाए। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ राज्यपाल द्वारा उठाए गए कदमों ने यह सवाल खड़ा किया कि राज्यपाल क्या सच में अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं, या फिर उन्हें केंद्र सरकार के दबाव में काम करने को मजबूर किया जा रहा है।

• मुख्यमंत्री नियुक्ति में विवाद: 2015 में बिहार चुनाव के बाद, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई, तो राज्यपाल ने उनका शपथ ग्रहण करने में देरी की। यह घटना राज्यपाल के राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखी गई थी।
• राज्यपाल का केंद्रीय सरकार से जुड़ा संबंध: बिहार में राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर कई बार राज्य सरकार के निर्णयों पर हस्तक्षेप करने के आरोप लगे हैं। यह दर्शाता है कि राज्यपाल की भूमिका कभी-कभी केवल एक औपचारिकता जैसी प्रतीत होती है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या वह केवल एक “कठपुतली” के रूप में कार्य कर रहे हैं।

3. क्या राज्यपाल केवल एक कठपुतली हैं?

राज्यपाल की भूमिका को लेकर यह विचार कभी-कभी उठता है कि वह केवल केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते हैं और उनकी अपनी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। हालांकि, यह भी सच है कि राज्यपाल के पास कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है, लेकिन उनकी कार्यशैली आमतौर पर केंद्र सरकार की इच्छाओं से प्रभावित होती है।

• राजनीतिक हस्तक्षेप: कई बार राज्यपालों द्वारा केंद्र सरकार के दबाव में आकर राज्य सरकार की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया गया है। यह उन्हें “कठपुतली” के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन संविधानिक रूप से राज्यपाल का काम राज्य के हित में काम करना होता है।
• राज्यपाल का निर्णय: राज्यपाल का कार्य केवल संवैधानिक दायित्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राज्य के राजनीतिक वातावरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह कहना कि राज्यपाल केवल केंद्र के आदेशों का पालन करते हैं, पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि उनके पास राज्य के प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति भी है।

4. निष्कर्ष

राज्यपाल की भूमिका की आलोचना कई बार इसलिए होती है, क्योंकि वह अक्सर केंद्र सरकार के पक्ष में काम करते हैं और राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। बिहार जैसे राज्यों में जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद होते हैं, वहाँ राज्यपाल की भूमिका और भी विवादास्पद हो जाती है।