भारतीय कृषि में 1991 से संवृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ

भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद कृषि क्षेत्र ने कई बदलाव देखे। यह परिवर्तन वैश्विक व्यापार, तकनीकी उन्नति, और नीतिगत सुधारों का परिणाम था।

1. संवृद्धि की प्रवृत्तियाँ

• हरित क्रांति के प्रभाव का विस्तार:
  • हरित क्रांति के बाद से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएँ बनी रहीं। पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि संवृद्धि तेज रही, जबकि बिहार जैसे राज्यों में यह अपेक्षाकृत धीमी थी।
• निवेश में वृद्धि:
  • सिंचाई, बीज, उर्वरकों, और कृषि उपकरणों में निवेश बढ़ा। 1991 के बाद, भारतीय कृषि का वैश्विक बाज़ारों से जुड़ाव बढ़ा【30】【31】।
• बागवानी और दुग्ध उत्पादन:
  • 1990 के दशक से बागवानी और डेयरी क्षेत्रों में उल्लेखनीय संवृद्धि हुई, जो किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बने।

2. उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ

• धान और गेहूँ का उत्पादन:
  • धान और गेहूँ की उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन फसल विविधीकरण सीमित रहा।
• क्षेत्रीय असमानताएँ:
  • बिहार और पूर्वी भारत में उत्पादकता कम रही। सिंचाई सुविधाओं की कमी और भूमि सुधारों का अभाव इसके मुख्य कारण थे【31】।
• तकनीकी उपयोग:
  • ट्रैक्टर, बिजली चालित पंप, और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ा।

बिहार में कृषि उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति

1. वर्तमान स्थिति

• बिहार में कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है।
• राज्य की 76% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बेहतर विपणन ढांचे की कमी का सामना करना पड़ता है।
• राज्य में धान, गेहूँ, और मक्का मुख्य फसलें हैं।

2. चुनौतियाँ

• सिंचाई की कमी:
  • गंगा और कोसी जैसी नदियों के बावजूद, सिंचित क्षेत्र सीमित हैं।
• भूमि का खंडन:
  • छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जिससे मशीनीकरण और बड़े पैमाने पर खेती कठिन है।
• भंडारण और विपणन:
  • भंडारण सुविधाओं की कमी और बाजार तक सीमित पहुँच किसानों के लाभ को कम करते हैं।

बिहार में कृषि सुधार के व्यावहारिक उपाय

1. सिंचाई का विकास

• नहरों और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• हर खेत को पानी योजना के तहत सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

2. मशीनीकरण और तकनीकी उन्नति

• छोटे और सीमांत किसानों को मशीनीकरण में सहायता के लिए सहकारी मॉडल अपनाना चाहिए।
• किसानों को उन्नत बीज और जैविक खेती तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए।

3. भंडारण और विपणन सुधार

• ग्रामीण भंडारण सुविधाओं का निर्माण और ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) का प्रभावी क्रियान्वयन।
• कृषि उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया जा सकता है।

4. फसल विविधीकरण

• धान और गेहूँ के बजाय बागवानी, दलहन, और तिलहन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

5. सहकारिता और क्रेडिट सुधार

• किसानों को सहकारी मॉडल के माध्यम से सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
• कृषि ऋण तक पहुँच में सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

1991 के बाद भारतीय कृषि ने संवृद्धि और उत्पादकता में सुधार देखा, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएँ बनी रहीं। बिहार में कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तकनीकी उन्नति, सिंचाई, और विपणन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इन सुधारों से कृषि को अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाया जा सकता है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।